राजस्थान हाईकोर्ट आलिया भट्ट की फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाई, जिसमें शुक्रवार (11 अक्टूबर) को होने वाली आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा,"अंतरिम उपाय के रूप में सिविल सूट नंबर 100/2024 में सिविल विविध आवेदन नंबर 60/2024 में वाणिज्यिक न्यायालय नंबर 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 08.10.2024 के आदेश का प्रभाव और...

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पंचायत चुनाव में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का लगाया आरोप, कहा- निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने का प्रयास

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का आरोप लगाया। इसने याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।चुनाव 15 अक्टूबर को होने थे।जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करके उम्मीदवारों को "निर्विरोध" विजेता घोषित कर दिया गया। कुछ मामलों में...

Ayodhya Minor Gangrape Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SP नेता को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता मोइद अहमद की जमानत याचिका खारिज की, जिसमें अहमद और उसके सहायक राजू खान को आरोपी बनाया गया।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि हालांकि FSL रिपोर्ट में भ्रूण के सह-आरोपी के साथ पितृत्व की पुष्टि की गई, न कि SP नेता के साथ, लेकिन पैटरनिटी टेस्ट अकेले यह निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि अपराध किया गया या नहीं (धारा 3 POCSO Act और धारा 375 आईपीसी...

क्या ED की अनंतिम कुर्की के खिलाफ रिट पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है, जब PMLA के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो PAO पारित होने की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि से पहले भी रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।PMLA की धारा 5(5) में प्रावधान है कि निदेशक या ED का कोई अन्य अधिकारी जो अनंतिम रूप से कोई संपत्ति कुर्क करता है, उसे ऐसी कुर्की से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपी लॉ स्टूडेंट को राहत दी

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU) के फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा लड़कियों के 'बार-बार' यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद उसे संस्थान से निष्कासित करने के यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती दी गई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'अनिर्दिष्ट' अवधि के लिए स्टूडेंट को निष्कासित करने से उसकी 'शैक्षणिक मृत्यु' हो जाएगी।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि विवाद को MNLU के कुलपति के पास वापस...

फोरम शॉपिंग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, इसे माफ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि फोरम शॉपिंग, यानी ऐसा आचरण, जिसमें याचिकाकर्ता पहले से ही उचित फोरम से संपर्क करने के बाद अपने लिए अनुकूल फोरम चुनने का प्रयास करता है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे माफ नहीं किया जा सकता।मामले के संक्षिप्त तथ्य:यह मामला माइकल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) और सेंट अल्फोंसा ट्रस्ट के बीच विवाद से संबंधित है, जो ट्रस्ट के लिए तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 01.11.2013 को हुए समझौते के संबंध में...

S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा...

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) | माल मालिक/ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए 7 दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन के लिए माल मालिक/ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी किए जाने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129(3) के तहत निर्धारित सात दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य प्रकृति की है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) में प्रावधान है कि माल या वाहनों को हिरासत में लेने या जब्त करने वाला उचित अधिकारी ऐसी हिरासत या जब्ती के सात दिनों के भीतर 'फॉर्म जीएसटी एमओवी-07' में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय कर और जुर्माना...

लोडिंग के लिए काम पर रखे गए मजदूर, माल न होने पर भी मालिक के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावे में दिए गए मुआवजे में एक लाख रुपए की वृद्धि करते हुए एक ऐसे मामले में बीमा कंपनी की देयता की पुष्टि की, जिसमें मृतक को वाहन से माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब वाहन माल उतारने के बाद वापस आ रहा था, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।जस्टिस नुपुर भाटी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखे गए मजदूर को, यात्रा के दौरान, माल उतारने के बाद वापस लौटते समय भी, माल के मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि माना जाएगा, यदि वह उसी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेल सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर प्रेस नोट जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार कैदियों को समान व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण जेल सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रेस नोट में कहा गया है,“न्यायिक सतर्कता और मानवीय चिंता के एक असाधारण प्रदर्शन में, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुश्री रितु बाहरी और माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में...

व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहने वाले आयकर निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई निर्धारिती विभाग से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ ने टिप्पणी की कि "...... हालांकि विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा...

मोटर दुर्घटना: झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक वकील के परिजनों को 50.90 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृतक वकील के परिवार को मुआवजे के रूप में 50,90,176 रुपये के अवॉर्ड को चुनौती दी गई थी, जबकि इस बात की पुष्टि की कि परमिट नियमों का पालन न करना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन नहीं है। जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "दावा याचिका को फर्जी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में टेंपो के मालिक को भी पक्षकार बनाया गया था और टेंपो के मालिक को अच्छी तरह पता था कि उसके पास टेंपो...

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ बेदखली नोटिस पर प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी: ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह दंपति को जुहू में उनके आवासीय घर और पुणे में उनके फार्म हाउस को खाली करने के लिए जारी किए गए 'बेदखली नोटिस' पर कार्रवाई नहीं करेगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह ED के वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करके याचिका का निपटारा करेगी। आदेश में कहा कि जब तक दंपति न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुष्टि आदेश के खिलाफ...

सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला होने पर अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ केवल अपील दायर की जा सकती है यदि कार्यवाही के सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है और इसे चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने विश्वनाथ बाटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत किए गए आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करने और उसके...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 साल से 'अतिरिक्त' वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली का मामला खारिज किया, कहा- गलती विभाग ने की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचार विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विनीत कुमार...

अभियोजन पक्ष और कानूनी विभागों को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दिल्ली सरकार के विधि एवं विधायी मामलों के विभाग को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए और तुच्छ मुकदमों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से अन्य मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।न्यायालय ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से कानूनी प्रणाली पर दूरगामी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे न...

न्यायालय को आरोपी को रिहा करना उचित लगे तो जमानत रोकना दंड के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि जहां न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित लगे, वहां जमानत रोकना दंड के समान है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"यदि न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर जमानत देना उचित लगे तो उक्त राहत रोकना दंड के समान माना जाएगा।"न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक युद्धवीर सिंह यादव को नियमित जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।यादव दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने 2.5...

विरूपित सार्वजनिक स्‍‌थलों की सफाई होते ही, अगले दिन डूसू चुनाव के लिए मतों की गिनती की अनुमति दी जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि उम्मीदवारों की ओर से विरूपित सार्वजनिक संपत्ति सफाई कर दी जाती है तो वह अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतगणना की अनुमति दे देगा। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है न कि "धन शोधन" का उत्सव।चीफ जस्टिस ने कहा, "शहर में हर दिन कोई न कोई संकट हो रहा है। डेंगू, मलेरिया है। यह सब इसलिए है क्योंकि हम जगह-जगह गंदगी फैला रहे हैं। और यह लोकतंत्र का उत्सव है, इसे धन शोधन का...

लीगल इंटर्नशिप सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि लॉ स्टूडेंट के रूप में की गई लीगल इंटर्नशिप, एडवोकेट के रूप में नामांकित होने के बाद सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“लॉ एजुकेशन के हिस्से के रूप में की गई इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में मूल्यवान होने के बावजूद लॉ प्रैक्टिस करने के लिए पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को पूरा नहीं करती।”न्यायालय ने वकील उज्ज्वल घई की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें जेल विजिटिंग पैनल के पैनल में शामिल होने के लिए आगामी...

अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...