'AI पर आँख मूंदकर भरोसा न करें': बॉम्बे हाईकोर्ट ने असत्यापित AI-जनित केस कानूनों पर पारित आयकर निर्धारण रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए आयकर निर्धारण रद्द किया कि निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश पारित करते समय गैर-मौजूद, AI-जनित केस कानूनों पर भरोसा किया था।अदालत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में कर अधिकारी ऐसे AI-जनित परिणामों पर आँख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। अर्ध-न्यायिक कार्यों में AI-जनित केस कानूनों का उपयोग करने से पहले उनका क्रॉस-सत्यापन किया जाना चाहिए।जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में...

पत्नी द्वारा शराब की लत के झूठे आरोप लगाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंज़ूरी दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए एक व्यक्ति को क्रूरता के आधार पर तलाक की मंज़ूरी दी कि पत्नी ने उस पर शराब की लत के झूठे आरोप लगाए।ऐसा करते हुए कोर्ट ने मंडला के फैमिली कोर्ट का फैसला और डिक्री रद्द कर दिया, जिसमें पति की तलाक की याचिका को परित्याग और क्रूरता के आधार पर खारिज कर दिया गया।जस्टिस विशाल धगत और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"हम इस अपील को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि नशे की लत का झूठा आरोप लगाकर क्रूरता की गई। साथ रहने को फिर से शुरू न करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद...

मद्रास हाईकोर्ट ने Cryptocurrency को संपत्ति के रूप में मान्यता दी, कहा- इसे "ट्रस्ट में रखा जा सकता है"

मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को एक प्रकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी, जिसका स्वामित्व, आनंद और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने निवेशक को सुरक्षा प्रदान की, जिसकी डिजिटल संपत्तियां एक बड़े साइबर हमले के बाद वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर ज़ब्त कर ली गई थीं।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश द्वारा अंतरिम राहत की मांग करने वाली मध्यस्थता याचिका पर पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों अहमद जी.एच. आरिफ बनाम संपत्ति कर आयुक्त और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात...

पत्रकार की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ जालसाजी की FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी की याचिका खारिज की, जिसने अपने और अपने ड्राइवर के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह याचिका पत्रकार द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उनके नाम से फर्जी शिकायतें परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को भेजी गईं।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"FIR और उससे जुड़ी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपों को उनके मूल स्वरूप में देखने पर प्रथम दृष्टया...

अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आरोपपत्र शुरू से ही अमान्य, बाद में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (CCA) नियम, 1965 के नियम 14(3) के तहत सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी किया गया आरोपपत्र शुरू से ही अमान्य है, कानून में अस्तित्वहीन है। इसके अलावा, इसे बाद में पुष्टि द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता।पृष्ठभूमि तथ्यरक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के विरुद्ध कदाचार के आरोपों पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में आरोपपत्र जारी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि 'कर्मचारी' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act) के तहत 'कर्मचारी' नहीं माना जा सकता।अधिनियम की धारा 2(s) 'कर्मचारी' की परिभाषा किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी व्यक्ति को मानती है, जो शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य करता है।एक मेडिकल सेल्स प्रतिनिधि का काम डॉक्टरों से मिलना और उन्हें उस मेडिकल कंपनी द्वारा लॉन्च की गई सभी नई दवाओं और उत्पादों के बारे में...

NHAI Act | NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन और रखरखाव तथा सुविधाओं के निर्माण के लिए बाध्य: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (NHAI Act) के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वैधानिक कर्तव्यों को दोहराते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि NHAI कानूनी रूप से अपने अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन और रखरखाव तथा ऐसे राजमार्गों के निकट सड़क किनारे सुविधाओं के निर्माण के लिए बाध्य है।जस्टिस संजय धर ने राजिंदर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिसमें जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर...

राज्य ऊर्जा निदेशालय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए मान्यता को अस्वीकार नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ऊर्जा निदेशालय को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्रणाली के तहत मान्यता के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्णय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नामित केंद्रीय एजेंसी के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में लगी कोई उत्पादन कंपनी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के योग्य है या नहीं... इसका निर्णय केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया जाना है, न कि राज्य एजेंसी द्वारा।"याचिकाकर्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर के ताज लेक पैलेस पर Deepfake वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उदयपुर के प्रसिद्ध होटल ताज लेक पैलेस के कर्मचारियों द्वारा मेहमानों को ज़हर देने का आरोप लगाते हुए एक कथित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जनित Deepfake वीडियो को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वीडियो की सामग्री प्रथम दृष्टया झूठी है और सीधे तौर पर होटल की प्रतिष्ठा का हनन करती है।यह मुकदमा टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया, जो होटल ब्रांड ताज का संचालन करती है।गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने ताज को...

झूठी पुलिस शिकायत के शिकार खुद कर सकते हैं धारा 211 IPC के तहत मुकदमा, धारा 195 CrPC लागू नहीं होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है और वह अदालत तक नहीं पहुंचा, तो वह खुद धारा 211 IPC के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, इसके लिए कोर्ट से अनुमति जरूरी नहीं।मामले में Sunair Hotels Ltd. ने VLS Finance Ltd. के खिलाफ चोरी की झूठी शिकायत दर्ज की थी, जो आयकर विभाग की पुष्टि के बाद बंद हो गई। प्रतिवादी ने इसके खिलाफ धारा 211 IPC के तहत मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 195 CrPC केवल तब लागू होती है जब झूठा आरोप किसी न्यायिक कार्यवाही में या...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा: BCI ने AIBE परिणामों की वैधता 21 मार्च 2026 तक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्णय को दर्ज किया, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन (AIBE) परिणामों की वैधता 21 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश दो विधि स्नातकों द्वारा दाखिल रिट याचिका को निपटाने के दौरान आया, जिन्होंने वकील के रूप में नामांकन में देरी की शिकायत की थी।जस्टिस सुरज गोविंदराज ने याचिका सुनते हुए कहा कि BCI ने “उन छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखा है, जिन्होंने AIBE पास किया है” और इसलिए “AIBE परिणामों की वैधता 21.03.2026 तक बढ़ाना उचित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SAHARA की सहकारी समितियों के खिलाफ ED जांच रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने हाल ही में सहारा से जुड़ी चार सहकारी समितियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला बनता है और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत कार्यवाही में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित अपराधों में से एक में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई।इस प्रकार, सिंगल जज ने मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी...

बीमारी के कारण अनुपस्थिति के कारण सीमा पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी "कठोर और अनुचित": हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कथित रूप से भाग जाने के कारण भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कांस्टेबल की बर्खास्तगी मनमाना और अनुचित थी, खासकर तब जब उसकी अनुपस्थिति चिकित्सा कारणों से थी और उसने 18 वर्षों से अधिक समय तक बेदाग सेवा की।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:"याचिकाकर्ता ने 18 वर्षों से अधिक समय तक बेदाग सेवा की थी और अधिकारियों को अपनी बीमारी के बारे में बार-बार सूचित किया। इसलिए न्यायालय ने उसकी बर्खास्तगी को कठोर और पूरी तरह से अनुचित पाया।"1998 में याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह...

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि चेक अनादर के आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी, जिसमें पासपोर्ट की प्रति भी शामिल है, व्यक्तिगत प्रकृति की है और सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।अदालत ने यह भी कहा कि इस खुलासे को RTI Act की धारा 8(1)(एच) के तहत छूट दी गई, क्योंकि यह ऐसी जानकारी है, जिसके खुलासे से जांच में बाधा उत्पन्न होगी और धारा 24(4) के अनुसार यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा गठित और स्थापित विशेष खुफिया और सुरक्षा संगठनों/इकाइयों पर लागू नहीं होता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल जेल में रहने के बाद महिला दोषी की सज़ा निलंबित की, उसके तीन नाबालिग बच्चों की भलाई का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कथित प्रेमी की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई महिला की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित की, क्योंकि उसके तीन बच्चों की भलाई की चिंता है।दो बच्चे उसके वृद्ध माता-पिता के साथ रहते हैं, जबकि उसका तीसरा दो साल का बच्चा जेल में उसके साथ रहा।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"अपीलकर्ता एक महिला है और उसका एक बच्चा, जो मुश्किल से दो साल का है, जेल में उसके साथ है, और उसके वृद्ध माता-पिता उसकी उचित देखभाल करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।"अभियोजन पक्ष के अनुसार,...

सेब और संतरे: वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच तुलना पर पुनर्विचार

हाल ही में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करते हुए कि क्या 7 वर्षों का पूर्व कानूनी अभ्यास करने वाले न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यह टिप्पणी की कि न्यायिक अधिकारियों के पास वकीलों की तुलना में अधिक अनुभव होता है (रेजानिश के.वी. बनाम के. दीपा), तो इसने एक सूक्ष्म किन्तु रोचक प्रश्न उठाया है - कानून में "अनुभवी" होने का वास्तव में क्या अर्थ है?न्यायालय वह स्थान है जहां दो दुनिया मिलती हैं - बार की अथक गतिशीलता और पीठ की स्थिर स्थिरता। प्रत्येक दुनिया...

गणतंत्र में शाही उपाधियां नहीं: जयपुर के पूर्व शासक परिवार के सदस्यों को राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

जब 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 (अब अनुच्छेद 18) वाले संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तो इसे एक ऐसे सुधार के रूप में सराहा गया जो विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच समानता और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रखेगा।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्यों को किसी भी प्रकार की उपाधि (शैक्षणिक या सैन्य उपाधियों को छोड़कर) प्रदान करने से रोकता है और भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। यह राज्य के अधीन पद धारण करने वाले सरकारी...

Delhi-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठते सवाल

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह हाल के वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली है, और पटाखों के अनियंत्रित चलाने को इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के 'ग्रीन पटाखे' आदेश का उल्लंघन किया गया और कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे अवैध पटाखों का इस्तेमाल किया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़...

'झकास' और 'भिडू' से सद्गुरु तक: पर्सनैलिटी राइट्स के लिए सेलिब्रिटी संघर्ष

भारत, यानी भारत, राज्यों का एक अत्यंत विविध और विषम संघ है जो अपने उदात्त विरोधाभासों से चिह्नित है। डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर एक सहस्राब्दी पुरानी सभ्यता होने के अलावा, दो विघटनकारी शक्तियां अब आधुनिक भारतीय अनुभव को परिभाषित करती हैं: सेलिब्रिटी पूजा—बॉलीवुड से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक—और इसके डिजिटल परिदृश्य की तेज़ गति, जो सस्ते इंटरनेट एक्सेस द्वारा अग्रणी है और अब एआई-जनित डीपफेक के भूत द्वारा जटिल हो गई है।इन शक्तियों के अस्थिर चौराहे पर, एक दिलचस्प, भले ही जटिल, कानूनी पहेली सामने आ...

S.27 Evidence Act | एक अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी सभी अभियुक्तों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक अभियुक्त से प्राप्त जानकारी, जिससे खुलासा हुआ, उसका इस्तेमाल सभी अभियुक्तों को कथित अपराध से जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता।वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी7(ए) के स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया। हालांकि, न्यायालय ने महसूस किया कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी अलग-अलग दर्ज या सिद्ध नहीं की गई।जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन ने टिप्पणी की कि यह मानना ​​असंभव है कि ऐसे मामले में सभी अभियुक्तों ने एक...