S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा...

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) | माल मालिक/ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए 7 दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन के लिए माल मालिक/ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी किए जाने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129(3) के तहत निर्धारित सात दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य प्रकृति की है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) में प्रावधान है कि माल या वाहनों को हिरासत में लेने या जब्त करने वाला उचित अधिकारी ऐसी हिरासत या जब्ती के सात दिनों के भीतर 'फॉर्म जीएसटी एमओवी-07' में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय कर और जुर्माना...

लोडिंग के लिए काम पर रखे गए मजदूर, माल न होने पर भी मालिक के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावे में दिए गए मुआवजे में एक लाख रुपए की वृद्धि करते हुए एक ऐसे मामले में बीमा कंपनी की देयता की पुष्टि की, जिसमें मृतक को वाहन से माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब वाहन माल उतारने के बाद वापस आ रहा था, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।जस्टिस नुपुर भाटी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखे गए मजदूर को, यात्रा के दौरान, माल उतारने के बाद वापस लौटते समय भी, माल के मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि माना जाएगा, यदि वह उसी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेल सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर प्रेस नोट जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार कैदियों को समान व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण जेल सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रेस नोट में कहा गया है,“न्यायिक सतर्कता और मानवीय चिंता के एक असाधारण प्रदर्शन में, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुश्री रितु बाहरी और माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में...

व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहने वाले आयकर निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई निर्धारिती विभाग से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ ने टिप्पणी की कि "...... हालांकि विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा...

मोटर दुर्घटना: झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक वकील के परिजनों को 50.90 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृतक वकील के परिवार को मुआवजे के रूप में 50,90,176 रुपये के अवॉर्ड को चुनौती दी गई थी, जबकि इस बात की पुष्टि की कि परमिट नियमों का पालन न करना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन नहीं है। जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "दावा याचिका को फर्जी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में टेंपो के मालिक को भी पक्षकार बनाया गया था और टेंपो के मालिक को अच्छी तरह पता था कि उसके पास टेंपो...

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ बेदखली नोटिस पर प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी: ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह दंपति को जुहू में उनके आवासीय घर और पुणे में उनके फार्म हाउस को खाली करने के लिए जारी किए गए 'बेदखली नोटिस' पर कार्रवाई नहीं करेगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह ED के वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करके याचिका का निपटारा करेगी। आदेश में कहा कि जब तक दंपति न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुष्टि आदेश के खिलाफ...

सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला होने पर अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ केवल अपील दायर की जा सकती है यदि कार्यवाही के सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है और इसे चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने विश्वनाथ बाटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत किए गए आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करने और उसके...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 साल से 'अतिरिक्त' वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली का मामला खारिज किया, कहा- गलती विभाग ने की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचार विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विनीत कुमार...

अभियोजन पक्ष और कानूनी विभागों को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दिल्ली सरकार के विधि एवं विधायी मामलों के विभाग को मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए और तुच्छ मुकदमों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से अन्य मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।न्यायालय ने कहा कि तुच्छ मुकदमों को दायर करने से कानूनी प्रणाली पर दूरगामी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे न...

न्यायालय को आरोपी को रिहा करना उचित लगे तो जमानत रोकना दंड के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि जहां न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित लगे, वहां जमानत रोकना दंड के समान है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"यदि न्यायालय को आरोपी को गुण-दोष के आधार पर जमानत देना उचित लगे तो उक्त राहत रोकना दंड के समान माना जाएगा।"न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक युद्धवीर सिंह यादव को नियमित जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।यादव दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने 2.5...

विरूपित सार्वजनिक स्‍‌थलों की सफाई होते ही, अगले दिन डूसू चुनाव के लिए मतों की गिनती की अनुमति दी जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि उम्मीदवारों की ओर से विरूपित सार्वजनिक संपत्ति सफाई कर दी जाती है तो वह अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतगणना की अनुमति दे देगा। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है न कि "धन शोधन" का उत्सव।चीफ जस्टिस ने कहा, "शहर में हर दिन कोई न कोई संकट हो रहा है। डेंगू, मलेरिया है। यह सब इसलिए है क्योंकि हम जगह-जगह गंदगी फैला रहे हैं। और यह लोकतंत्र का उत्सव है, इसे धन शोधन का...

लीगल इंटर्नशिप सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि लॉ स्टूडेंट के रूप में की गई लीगल इंटर्नशिप, एडवोकेट के रूप में नामांकित होने के बाद सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“लॉ एजुकेशन के हिस्से के रूप में की गई इंटर्नशिप, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में मूल्यवान होने के बावजूद लॉ प्रैक्टिस करने के लिए पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को पूरा नहीं करती।”न्यायालय ने वकील उज्ज्वल घई की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें जेल विजिटिंग पैनल के पैनल में शामिल होने के लिए आगामी...

अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...

S. 156 (3) CrPC | आवेदक के पास तथ्य होने मात्र से मजिस्ट्रेट केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाीकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कथित अपराध के तथ्य आवेदक के पास हैं, जो धारा 156 (3) CrPC के तहत आवेदन करता है, मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकता।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता, सफल अभियोजन शुरू करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता और न्याय का हित, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसे कारक हैं, जिन्हें धारा 156 (3) CrPC के तहत आदेश पारित करने में विचार किया जाना चाहिए।धारा 156 (3) CrPC मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है, जो...

अगर 30 दिनों में RERA कोई निर्णय नहीं लेता है तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकृत माना जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएंडटी को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 5(2) के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि अनिवार्य प्रकृति की है, क्योंकि 30 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने में विफल रहने पर, परियोजना को पंजीकृत माना जाएगा। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए आवेदन का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 5 प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए आवेदन को...

Media को भी बोलने की आज़ादी: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड पुनर्वास पर रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए दिए गए फंड की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों से ज़िम्मेदार पत्रकारिता आचरण का आह्वान किया।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने कोई भी रोक आदेश पारित करने से इनकार किया लेकिन उम्मीद जताई कि मीडिया पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी और सतर्कता बरतेगा।कोर्ट ने...

साप्ताहिक, राष्ट्रीय अवकाश कार्य अनुभव की अवधि से बाहर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बोनस अंक मांगने वाले लैब तकनीशियन के मामले में दोहराया

राज्य सरकार द्वारा रविवार/राष्ट्रीय अवकाश को छोड़े बिना महिला लैब तकनीशियन को उसके वास्तविक कार्य अनुभव के अनुसार "बोनस अंक" देने पर विचार करने के लिए कहने वाले आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि जब तक लैब तकनीशियन/असिस्टेंट लैब में काम करते हैं, तब तक उनके द्वारा प्राप्त "अनुभव" को गिना जाना चाहिए।ऐसा करते हुए खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने संविदा लैब तकनीशियन की याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि लैब तकनीशियन या लैब...

सेंट स्टीफंस PG सीट आवंटन: दिल्ली हाईकोर्ट ने DU अधिकारियों को अवज्ञा का दोषी ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के अधिकारियों को अपने आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया। उक्त आदेश में DU को सेंट स्टीफन कॉलेज को आनुपातिक संख्या में PG सीटें आवंटित करने का निर्देश दिया गया था।यह मामला सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें DU द्वारा आनुपातिक संख्या में PG सीटों के आवंटन या वैकल्पिक रूप से PG पाठ्यक्रमों में सीटों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।22 अप्रैल को एकल न्यायाधीश की पीठ ने DU को यह सुनिश्चित करने का...

झारखंड ने सीबीआई को धनबाद कोयला माफिया मामले में पुलिस-अपराध गठजोड़ के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को धनबाद शहर में कोयला माफिया और पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा करने के अवसरों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा के कारण, न्यायालय ने पर्याप्त आधार पाते हुए मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।न्यायालय ने आदेश में कहा, "न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का मामला बनता है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं और...