नियोक्ता को दोषपूर्ण घरेलू जांच के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के निर्णय के विरुद्ध श्रमिक संघ द्वारा दायर याचिका खारिज की। यह निर्णय बर्खास्त कर्मचारी के पक्ष में पारित किया गया। उसे अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त किया गया और CGIT ने उसकी बर्खास्तगी बरकरार रखी। न्यायालय ने माना कि नियोक्ता अपना मामला बनाने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, भले ही मूल घरेलू जांच को अमान्य घोषित कर दिया गया हो। इसने स्पष्ट किया कि श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद पर निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल किसी विशिष्ट बर्खास्तगी/समाप्ति की वैधता पर।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ ने CGIT द्वारा पारित एक निर्णय को चुनौती दी, जिसमें मैंगनीज ओर लिमिटेड द्वारा कर्मचारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी गई। कर्मचारी को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण 1997 में बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह अपने स्थानांतरित स्थान पर रिपोर्ट करने में विफल रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि CGIT ने 2015 में प्रक्रियात्मक आधार पर कर्मचारी के खिलाफ जांच को गलत ठहराया, लेकिन बाद में नियोक्ता को कथित कदाचार को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की अनुमति दी। उन्होंने इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

तर्क

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियोक्ता को सबूत पेश करने की अनुमति देने का CGIT का निर्णय (विशेष रूप से मूल जांच को अमान्य करने के बाद) अनुचित था। याचिकाकर्ता ने कहा कि दोषपूर्ण आरोप पत्र पूरी जांच को अमान्य कर देता है। उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए कर्मचारी को बहाल करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे बताया कि नियोक्ता के लिखित बयान में कभी भी सबूत पेश करने की अनुमति नहीं मांगी गई। इसलिए उन्हें अब ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

प्रतिवादी ने वर्कमैन बनाम फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड ((1973)1 एससीसी 813) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि जब घरेलू जांच अमान्य होती है, तब भी नियोक्ता न्यायाधिकरण के समक्ष सबूत पेश करने का अधिकार रखता है। यह प्रस्तुत किया गया कि CGIT ने इसकी अनुमति देने में अपने विवेक का उचित प्रयोग किया। प्रतिवादी ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी ने पुनः रोजगार के प्रस्तावों को अस्वीकार किया। बाद में वकील के रूप में भी नामांकित हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि यह उसकी जानबूझकर अनुपस्थिति का सबूत है।

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने वर्कमेन बनाम फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड का हवाला दिया, जो नियोक्ताओं को न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, भले ही घरेलू जांच दोषपूर्ण पाई जाए। नतीजतन, अदालत ने माना कि न्यायाधिकरण को नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को समाप्ति आदेश की वैधता और वैधता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए। तर्क को स्पष्ट करते हुए अदालत ने कहा कि श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद पर निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल एक विशिष्ट बर्खास्तगी/समाप्ति की वैधता पर।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस दावे को भी संबोधित किया कि घरेलू जांच अमान्य होने के बाद बहाली अनिवार्य थी। मोतीपुर शुगर फैक्ट्री बनाम वर्कमेन (एआईआर 1965 एससी 1803) पर भरोसा करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण की समग्र भूमिका है। इसके अधिदेश में न केवल बर्खास्तगी की प्रक्रियागत वैधता का आकलन करना शामिल है, बल्कि कदाचार के आरोपों की मूल योग्यता का भी आकलन करना शामिल है। इसने निष्कर्ष निकाला कि CGIT द्वारा पक्ष को नए साक्ष्य के साथ अपना मामला स्थापित करने की अनुमति देना उचित था।

इसके अलावा, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए जल्द से जल्द आवेदन नहीं किया। इसके बजाय इसने नोट किया कि प्रतिवादी के लिखित बयान में स्पष्ट रूप से अनुमति मांगी गई। इसके बाद न्यायालय ने CGIT द्वारा इसे अनुमति देने की प्रारंभिक अनिच्छा और उसके बाद की स्वीकृति को न्यायिक विवेक के वैध प्रयोग के रूप में उचित ठहराया।

न्यायालय ने समाप्ति के बाद कर्मचारी की व्यक्तिगत परिस्थितियों और पेशेवर आचरण की भी समीक्षा की। इसने कर्मचारी के पुनः रोजगार से इनकार करने और कानूनी करियर को आगे बढ़ाने के उसके निर्णय को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, इसने निष्कर्ष निकाला कि स्थानांतरित स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं के बावजूद याचिकाकर्ता की लंबी अनुपस्थिति, जानबूझकर कदाचार का गठन करती है। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका खारिज की और CGIT का आदेश बरकरार रखा।

केस टाइटल: एम.पी. राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड।