इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अपर जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट को बरकरार रखा है जिसे अनिवार्य रिटायरमेंट पर राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। यह माना गया कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद, जांच अधिकारी के पास कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई-भतीजे को रिहा किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ लोगों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।याचिकाकर्ता कल तक पुलिस हिरासत में थे, अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में बताए गए। हिरासत कल तक है, इसलिए उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में उन्हें कानून के अनुसार तुरंत रिहा...

ED ने गिरफ्तार करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी मर्जी और कल्पना के अनुसार काम किया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने PMLA मामले में आरोपियों को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि धन शोधन रोधी एजेंसी ने गिरफ्तारी की अपनी शक्तियों का ''दुरुपयोग'' किया और अपनी मनमर्जी से काम किया। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता दीपक देशमुख को आठ साल पहले (2016 में) दर्ज किए गए अपराध में गिरफ्तार करने के लिए ईडी को फटकार लगाई, जिसमें न तो उसका नाम था और न ही आरोप पत्र दायर किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में...

BJP विधायकों ने वित्त, प्रदूषण, शराब पर 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर) को विभिन्न BJP नेताओं द्वारा दायर याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। उक्त याचिका में दिल्ली सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके।सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया, जिसने मंगलवार (29 अक्टूबर) को इसे सूचीबद्ध...

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुचित टिप्पणियों का उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके सहायक निदेशक के खिलाफ़ स्पेशल जज (PC Act) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाया।याचिकाकर्ता ने स्पेशल जज (PC Act), राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.10.2024 को दिए गए अपने आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया।अपने आदेश में स्पेशल जज ने कहा कि भले ही फरार आरोपियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन ED ऐसा करने में विफल रहा। यह गड़बड़ी का संकेत है। न्यायाधीश ने कहा कि सहायक निदेशक...

उचित रूप से नियमित किए जाने पर तदर्थ सेवा वरिष्ठता के लिए गिनी जाती हैः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने एक स्कूल प्रिंसिपल के वरिष्ठता दावे को चुनौती देने वाली रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसे शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब तदर्थ नियुक्तियों को उचित चयन प्रक्रियाओं के बाद नियमित किया जाता है, तो वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से गिना जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बिना पूर्व अनुमोदन के प्राप्त समवर्ती शैक्षणिक योग्यताएं...

कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएस पुट्टस्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन

कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज और प्रसिद्ध निजता के अधिकार मामले में मुख्य याचिकाकर्ता जस्टिस केएस पुट्टस्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। जस्टिस पुट्टस्वामी ने 1952 में वकील के रूप में नामांकन कराया और 1977 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया।उन्होंने 1986 में अपनी रिटायरमेंट तक जज के रूप में कार्य कियाष इसके बाद बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष के...

मुस्लिम पत्नी तलाक दिए जाने पर विवाद किए जाने पर विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पत्नी मुस्लिम पति द्वारा तलाक जारी करने पर विवाद करती है तो विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर करता है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक में निश्चित प्रक्रिया शामिल है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि यदि पति ने पत्नी को तलाक देने का दावा किया। पत्नी द्वारा उस पर विवाद किया जाता है तो पति के लिए एकमात्र उचित और कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीका यह होगा कि वह विवाह...

मेरी पत्नी ने गर्भधारण न कर पाने के कारण आत्महत्या की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उक्त दावा करने वाले आरोपी को पोटेंसी टेस्ट कराने का आदेश दिया

यह देखते हुए कि गर्भधारण न कर पाने के लिए हमेशा महिला को ही दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी समस्या पुरुष के कारण भी हो सकती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को पोटेंसी टेस्ट (Potency Test) कराने का निर्देश दिया, जिस पर अपनी पत्नी की दहेज हत्या का आरोप है।जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने एडिशनल सरकारी वकील को 10 दिनों के भीतर आरोपी (मोनू) का पोटेंसी टेस्ट (पौरूष परीक्षण) कराने और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया।यह आदेश तब पारित किया गया, जब जमानत की मांग कर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहाली को मानक उपाय के रूप में बरकरार रखा, कहा-पिछले वेतन का प्रतिशत तथ्यों के अधीन होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस चंद्र कुमार राय की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPRTC) द्वारा एक बस कंडक्टर को बर्खास्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। यहां, अनुशासनात्मक कार्यवाही की निष्पक्षता पर विचार किया गया, जिसके कारण कथित रूप से यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति देने के कारण प्रतिवादी को बर्खास्त कर दिया गया। तथ्यप्रतिवादी, एक बस कंडक्टर, एक बस लेकर जा रहा था, जिसका निरीक्षण याचिकाकर्ता UPRTC के एक अधिकारी द्वारा किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि...

कोविड-19 के दौरान सीमा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ केवल मांगने पर नहीं दिया जा सकता, खासकर जब पार्टी डिफॉल्ट में हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कोविड-19 के दौरान सीमा विस्तार का लाभ, सीमा विस्तार के लिए संज्ञान के अनुसार, किसी पक्ष को केवल मांगने पर नहीं दिया जा सकता है, खासकर तब जब इस तरह के विस्तार की मांग करने वाले पक्ष की ओर से चूक हो। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड की अपीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा, “विस्तार और सीमा के संज्ञान के मामले में निर्णय का लाभ, IN RE (सुप्रा) को केवल पूछने पर नहीं दिया जा सकता...

जमानत से इनकार करना एक विवेकपूर्ण अपवाद होना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता 'बहुत कीमती' है जिसे लापरवाही से बाधित नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक मूल्य की पुष्टि करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंउ लद्दाख हाईकोर्ट ने यौन अपराध और उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में एक आरोपी को पूर्ण अग्रिम जमानत दे दी है। अंतरिम पूर्व गिरफ्तारी जमानत को पूर्ण प्रकृति का बनाते हुए जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत से इनकार करना कोई नियमित मामला नहीं है और इसे केवल विवेकपूर्ण तरीके से, व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ ही लागू किया जाना चाहिए।जीएन नारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कार्यवाही में अव्यवस्था फैलाने वाले घुसपैठिए की पहचान मांगी

एक अवांछित घुसपैठिए द्वारा ऑनलाइन ओपन कोर्ट की कार्यवाही में तीखी और अपमानजनक टिप्पणियां करके बाधा डालने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार-सह-सीपीसी से उसकी पहचान का पता लगाने और वेबएक्स मीटिंग सिस्टम को संशोधित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा, जिससे कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुमति के बिना ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही में प्रवेश न कर सके।"इस न्यायालय के अनुसार ओपन कोर्ट कार्यवाही इस तरह से नहीं की जा सकती कि मुकदमे से अलग कोई भी व्यक्ति जबरन घुसकर अपनी मर्जी से कुछ...

सम्मान के साथ जीने के अधिकार में सप्तपदी समारोह के दौरान जीवनसाथी के प्रति लिए गए वैवाहिक वचनों को पूरा करने में सक्षम होना शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में एक इंसान के रूप में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सप्तपदी समारोह के दौरान लिए गए वैवाहिक वचनों के संदर्भ में एक अच्छे पति के रूप में कार्य करना भी शामिल है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए कई एफआईआर के संबंध में पिछले 2 वर्षों से न्यायिक हिरासत में था।याचिकाकर्ता अपनी पत्नी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटित करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत संघ (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया।आप ने 31 जुलाई 2014 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के नियम 26 (iii) पर भरोसा किया, जो यह प्रावधान करता है कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का पार्टी...

हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP को NDPS मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने DGP पंजाब से हलफनामा मांगते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की निरंतर उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"इस न्यायालय ने परेशान करने वाला पैटर्न देखा, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह, मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी, अदालती कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहते हैं, जिससे न केवल मुकदमों के समापन में अनावश्यक देरी होती है...

धारा 47 सीपीसी | सह-मालिक केवल इसलिए निष्पादन पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे मकान मालिक द्वारा बेदखली के मुकदमे में पक्ष नहीं बनाया गया था: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति का सह-स्वामी किसी डिक्री के निष्पादन पर केवल इसलिए आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे सह-स्वामियों में से किसी एक द्वारा शुरू किए गए बेदखली मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय ऐसी कार्यवाही में सह-स्वामी के अधिकारों की सीमाओं को रेखांकित करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत ऐसी आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सह-स्वामी के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वैकल्पिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने योग्यता छिपाने के आरोपी IIM रोहतक निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक डॉ. धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने पर केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट डिग्री नहीं होने की बात छिपाई।न्यायालय ने 2022 में संघ द्वारा उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई, यह देखते हुए कि इसे चुनौती देने वाली याचिका लंबित है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रतिवादी (केंद्र सरकार) याचिकाकर्ता (धीरज शर्मा) को पहले से ही दिए गए उपर्युक्त...

वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकल पीठ ने रिटायर सूबेदार से ब्याज सहित अतिरिक्त भुगतान की मांग करने वाले वसूली आदेश रद्द किया।न्यायालय ने माना कि रिटायर सरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली खासकर जब कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी न हो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नियम 9(4) सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत रिटायरमेंट के चार साल बाद अस्वीकार्य है।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मूल राशि की पुनर्गणना की जा सकती है लेकिन प्रशासनिक गलतियों के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतान पर ब्याज लगाना खासकर...

वित्तीय बाधाएं समान पेंशन लाभ के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकतीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि 2006 से पहले के असम राइफल्स रिटायर कर्मचारी 2006 के बाद के रिटायर कर्मचारियों के समान संशोधित पेंशन लाभ के हकदार हैं।न्यायालय ने भारत संघ के वित्तीय बाधाओं का तर्क खारिज किया, जिसमें कहा गया कि मौद्रिक विचार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते।सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने 2006 की कट-ऑफ तिथि को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी पाया, क्योंकि पेंशन एक सतत अधिकार है जिसे...