संभल हिंसा की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर संभल में इस सप्ताह की शुरुआत में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित उसके प्रशासनिक अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच के लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिका में CBI को 24 नवंबर को हिंसा के कारणों और भागीदारी की पूरी तरह से जांच करने और हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। एडवोकेट इमरान उल्लाह...

त्रुटियां जो स्वतः स्पष्ट नहीं, उनका पता लगाया जाना चाहिए, Order.47 Rule.1 CPC के तहत समीक्षा की शक्ति को लागू करने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को परिभाषित करते हुए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जोर दिया है कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट नहीं होने वाली त्रुटियां CPC के Order XLVII Rule 1 के तहत समीक्षा को सही नहीं ठहरा सकती हैं।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा, "एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराता है। ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध सभा की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ कल एक विरोध मार्च निकालने की अनुमति दी है।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आयोजकों द्वारा सभा का सटीक विवरण दिए जाने के बाद कल सुबह एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा, लेकिन मौखिक रूप से उन्हें कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, और उन्हें राज्य प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया कि क्या उनकी रैली का मंच सड़क के बीच में स्थापित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रैली का समय दोपहर 12...

एक साल बाद अस्थायी कुर्की समाप्त: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारिती को बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि CGST Act की धारा 83 के तहत अस्थायी कुर्की एक वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है और नए कारण बताए बिना इसे फिर से कुर्क नहीं किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी, जिसमें निर्धारिती ने विभाग के अपने बैंक खाते की कुर्की को इस आधार पर चुनौती दी थी कि, CGST Act की धारा 83 (2) के अनुसार, बैंक खाते की अनंतिम कुर्की एक वर्ष के बाद प्रभावी नहीं होती है। आक्षेपित आदेश 26.06.2023 को जारी किया गया था, लेकिन...

आयुष्मान भारत- PMJAY योजना लागू करने की मांग वाली भाजपा सांसदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने याचिका को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए लंबित स्वत: संज्ञान मामले के साथ टैग किया है। बैच की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने और गलत साबित करने" का आरोप है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि खेडकर को अगस्त में गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण इस बीच जारी रहेगा। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम...

अधीनता सार्वजनिक सेवा में संक्रामक बीमारी है जिसके परिणामस्वरूप कुप्रशासन होता है, इसे उदारता से नहीं देखा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक अपराधी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसके तहत अध्यक्ष के निर्देश की अवहेलना करने और अशिष्ट भाषा को नियोजित करने के आरोप में संचयी प्रभाव से उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने एस पुरुषोत्तम की याचिका को खारिज कर दिया और कहा, 'किसी भी रोजगार और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा में अवज्ञा एक संक्रामक बीमारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'चरमपंथियों के संपर्क' में रहने के लिए 30 साल पहले की गई पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के उस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे 1995 में एक विशेष खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिसे हाईकोर्ट ने बोर्ड से ऊपर नहीं कहा, अदालत ने आदेश या अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, जिसने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को 1995 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और लगभग तीन दशक बीत चुके...

यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना कभी नहीं होगी: पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि हाथ से मैला उठाने की घटना दोबारा नहीं होगी। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।यह घटनाक्रम चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के बाद हुआ।पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा आज दिए गए हलफनामे पर विचार करते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।सुनवाई के दौरान...

INX मीडिया मामले में ED द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पी चिदंबरम

सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने INX मीडिया मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।चिदंबरम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने गुरुवार को जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के समक्ष दलील दी कि मामले में अभियोजन एजेंसी ने कांग्रेस नेता पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं ली। याचिका के अलावा चिदंबरम ने मामले में उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर...

कोयंबटूर में रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक अवैध खनन: मद्रास हाईकोर्ट ने भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त और एसपी को तलब किया, CBI जांच की चेतावनी दी

मद्रास हाईकोर्ट ने भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त और कोयंबटूर के पुलिस अधीक्षक को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि कोयंबटूर में रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक अवैध खनन कैसे हो रहा है।जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की विशेष रूप से गठित पीठ कार्यकर्ता एस मुरलीधरन द्वारा कोयंबटूर वन प्रभाग में हाथी गलियारों को सुरक्षित करने और पूरे पश्चिमी घाट को विशेष पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने और जंगल के अंदर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या आवासों की अनुमति नहीं देने के लिए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर FIR रद्द करने की BJP विधायक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

BJP विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अपनी याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार (28 नवंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश जाने पर उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी।BJP विधायक ने अदालत को बताया कि FIR में उनके खिलाफ दर्ज कथित अपराधों के कोई तत्व नहीं बनते हैं। अगर कांग्रेस नेता इतने दुखी हैं तो वह मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा उम्मीदवार की याचिका पर 2024 अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं।पीठ ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि वीडियोग्राफी/CCTV फुटेज फॉर्म 17-सी और याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मांगे गए अन्य दस्तावेजों सहित चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास है। उन्हें अगली...

राज्य को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्माण पर रोक लगाने के बाद उचित समय में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करना होगा: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 27 के तहत किसी भी भूमि पर निर्माण पर रोक लगाने वाली अधिसूचना अवैध है। प्रस्तावित योजना क्षेत्र में भूमि मालिकों के संपत्ति के उपभोग के अधिकार पर असर पड़ता है, इसलिए उसे अनिश्चित काल के लिए संपत्ति को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि अधिसूचना जारी करने के बाद आवास बोर्ड और राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने...

S.2(p)(iii) KAAPA | पुलिस द्वारा की गई शिकायत को आरोपी को ज्ञात गुंडा घोषित करने के लिए गिना जा सकता है, यदि कोई व्यक्तिगत शिकायत शामिल नहीं: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 2007 (KAAPA) की धारा 2(पी)(iii) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है, यदि पुलिस अधिकारी को आरोपी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है।जस्टिस राजा वैजयराघवन वी. और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने कहा कि यदि अपराध कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित है तो ऐसी शिकायत को अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है।संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 2(पी)(iii) के तहत जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ज्ञात गुंडा के रूप में वर्गीकृत किया...

सेवा मामलों में किसी अजनबी/व्यस्त व्यक्ति के कहने पर प्रतिकूल मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार किसी अजनबी या व्यस्त व्यक्ति के कहने पर सेवा मामलों में प्रतिकूल मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने एक याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की ताकि वह अपने रिश्तेदार (प्रतिवादी नंबर 4) शिक्षा मित्र की नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने के उसके आचरण को हतोत्साहित कर सके, इस आधार पर कि नियुक्ति अवैध रूप से की गई और उसने धन का गबन किया।यह देखते...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2023 में वकीलों की हड़ताल के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने के बाद राज्य बार काउंसिल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने स्व-प्रेरणा जनहित याचिका पर निर्णय करते हुए पिछले वर्ष हड़ताल बुलाने के लिए राज्य बार काउंसिल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त की।अदालत ने राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने के बाद ऐसा किया जिसके अनुसार राज्य बार काउंसिल ने हड़ताल की जिम्मेदारी ली। उनकी बिना शर्त माफ़ी को भी स्वीकार कर लिया।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 21 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि अवमाननाकर्ताओं द्वारा बिना शर्त माफ़ी...

BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 24 वर्षीय स्टूडेंट की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने राज्य के वकील को 4 दिसंबर तक निर्देश पूरा करने का समय दिया कि क्या मंजूरी के अनुदान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।यह मामला एक स्टूडेंट से संबंधित है, जो 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों...

'औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं' दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें ठाकुर केशव देव जी, महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव (कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुकदमा नंबर 3) द्वारा दायर मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग की गई।इस मुकदमे में वादी दावा करते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशदेव मंदिर को ध्वस्त कर दिया, बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए और मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पवित्र देव विग्रह रख दिया।...

[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब दुर्घटना के दिन चालक लाइसेंस अमान्य होता है तो यह वाहन मालिक द्वारा बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा, जिसने चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति दी।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"इसके अलावा, जब दुर्घटना की तिथि पर ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं होता है तो वाहन मालिक द्वारा ऐसे चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देना बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है।"न्यायालय एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,...