जमानत से इनकार करना एक विवेकपूर्ण अपवाद होना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता 'बहुत कीमती' है जिसे लापरवाही से बाधित नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक मूल्य की पुष्टि करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंउ लद्दाख हाईकोर्ट ने यौन अपराध और उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में एक आरोपी को पूर्ण अग्रिम जमानत दे दी है।

अंतरिम पूर्व गिरफ्तारी जमानत को पूर्ण प्रकृति का बनाते हुए जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत से इनकार करना कोई नियमित मामला नहीं है और इसे केवल विवेकपूर्ण तरीके से, व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ ही लागू किया जाना चाहिए।

जीएन नारा सिमहुला बनाम सरकारी वकील आंध्र प्रदेश एआईआर 1978 का हवाला देते हुए जस्टिस वानी ने दोहराया,

"जब जमानत से इनकार कर दिया जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होना हमारे संवैधानिक प्रणाली का बहुत कीमती मूल्य है जिसे अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त है कि इसे नकारने की महत्वपूर्ण शक्ति एक महान विश्वास है जिसे आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से व्यक्ति और समुदाय की लागत के लिए जीवंत चिंता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। आखिरकार एक अभियुक्त या दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक है, जो केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संदर्भ में वैध ग्रहण से ग्रस्त है।"

याचिकाओं में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-सी, 504 और 509 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए एफआईआर को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह दुर्भावना से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह एक सहकर्मी के साथ चल रहे संपत्ति विवाद से जुड़ी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी, जिसे शिकायतकर्ता और उसके पति ने एक गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से उसे अनुचित तरीके से परेशान करने के लिए अंजाम दिया था।

याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाता है। हालांकि, न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जांच में अनियमितताओं या अनुचितता से संबंधित मुद्दों को मुकदमे के दौरान संबोधित किया जा सकता है।

अंतरिम गिरफ्तारी-पूर्व जमानत को पूर्ण बनाने की संबंधित दलील पर आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की अंतरिम गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की निरंतरता उचित थी और परिस्थितियों के अन्यथा होने तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) और सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2020) में निर्धारित सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हुए, जो पुष्टि करते हैं कि अग्रिम जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करती है और इसे मनमाना नहीं माना जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए और अग्रिम जमानत को केवल असाधारण मामलों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है।

जगराम बनाम हरियाणा राज्य, 1996 (1) आरसीआर 575; जीत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2003 का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसने कहा कि जमानत तब तक अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ऐसे विशिष्ट आरोप न हों जो यह संकेत देते हों कि यदि अभियुक्त को रिहा किया जाता है, तो वह मुकदमे से बचने के लिए फरार हो सकता है या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करके अभियोजन पक्ष के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।

इस विषय पर आगे विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने भागीरथसिंह जुडेजा बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1984 का संदर्भ देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल मुकदमे से पहले सजा देने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विचार यह है कि क्या अभियुक्त मुकदमे के लिए उपस्थित होगा और क्या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करके जमानत के दुरुपयोग का जोखिम है। यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है, तो अन्य कारक अप्रासंगिक हो जाते हैं, इसने रेखांकित किया। इन टिप्पणियों के अनुरूप याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत कुछ शर्तों के अधीन पूर्णतः वैध कर दी गई।

केस टाइटल: महमूद उर रयाज भट बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल) 290

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