धारा 47 सीपीसी | सह-मालिक केवल इसलिए निष्पादन पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे मकान मालिक द्वारा बेदखली के मुकदमे में पक्ष नहीं बनाया गया था: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति का सह-स्वामी किसी डिक्री के निष्पादन पर केवल इसलिए आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे सह-स्वामियों में से किसी एक द्वारा शुरू किए गए बेदखली मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय ऐसी कार्यवाही में सह-स्वामी के अधिकारों की सीमाओं को रेखांकित करता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत ऐसी आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सह-स्वामी के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।

न्यायालय ने मकान मालिक और सह-स्वामी के बीच अंतर किया। उल्लेखनीय रूप से, एक मकान मालिक के पास संपत्ति को पट्टे पर देने और किरायेदार के खिलाफ बेदखली लागू करने का कानूनी अधिकार होता है; जबकि एक सह-स्वामी केवल संपत्ति के स्वामित्व को साझा करता है, बिना पट्टे या बेदखली प्रक्रिया पर समान कानूनी नियंत्रण के।

जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने स्पष्ट किया,

“संबंधित संपत्ति के संबंध में मकान मालिक और मालिक के बीच एक भौतिक अंतर है। यदि किसी संपत्ति के अधिक सह-स्वामी हैं और सह-स्वामी में से कोई एक, जिसने किराएदार से किराया प्राप्त किया है या जिसे किराया दिया गया है, वह मकान मालिक होगा। यदि किराए की बेदखली के मुकदमे में, किराएदार को बेदखल कर दिया गया है और वादी/मकान मालिक को उसी का कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया गया है, तो याचिकाकर्ता के सह-स्वामित्व का अधिकार, शीर्षक या हित समाप्त नहीं होता है।”

उपरोक्त निर्णय एक सिविल विविध याचिका में दिया गया था, जो मधुपुर के एक सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)-I द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसके तहत चल रही निष्पादन कार्यवाही में धारा 47 सीपीसी के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जनवरी 2015 में सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन)-IV, देवघर द्वारा पारित बेदखली के मुकदमे को याचिकाकर्ता को पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना सह-मालिक द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस चूक ने सह-मालिक के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन किया, और इस प्रकार, धारा 47 सीपीसी के तहत आपत्ति को बरकरार रखा जाना चाहिए था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किरायेदार के खिलाफ वादी द्वारा दायर बेदखली के मुकदमे में, मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किया गया था। इस रिश्ते के निर्धारण और बेदखली के आधार की स्थापना के बाद, मुकदमे को तय किया गया था, अदालत ने कहा।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता बेदखली के मुकदमे में न तो डिक्री धारक था और न ही निर्णय ऋणी था। उनका दावा विचाराधीन संपत्ति का सह-स्वामी होने पर आधारित था, जिसके विरुद्ध सह-स्वामी/वादी में से एक ने बेदखली की मांग की थी।

अदालत ने कहा, "यदि विचाराधीन संपत्ति के डिक्री धारक को कब्जा सौंपे जाने के बाद याचिकाकर्ता के सह-स्वामी होने के कारण संपत्ति में कोई अधिकार, शीर्षक या हित पक्षपातपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, तो दूसरे सह-स्वामी के विरुद्ध अधिकार, शीर्षक और हित के लिए सीपीसी के आदेश XXI नियम 97 या 99 के तहत आवेदन दायर करना वैकल्पिक उपाय है; लेकिन धारा 47 सीपीसी के तहत विवादित डिक्री निष्पादन के विरुद्ध आपत्ति, जिसके लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से धारा 47 सीपीसी के तहत आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर धारा 47 सीपीसी के तहत आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 47 सीपीसी के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में कोई गलती नहीं की, और तदनुसार, हाईकोर्ट ने सिविल विविध याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सरिता टेकरीवाला बनाम श्रवण कुमार गुटगुटिया और अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 164

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