लखनऊ बेंच अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पारिवारिक न्यायालय के मामलों के लिए स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करने में सक्षम है, न कि मुख्य बेंच: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित स्थानांतरण आवेदन लखनऊ पीठ के समक्ष ही दायर किए जाने चाहिए, इलाहाबाद की मुख्य पीठ के समक्ष नहीं। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि लखनऊ पीठ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले पारिवारिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए सक्षम अपीलीय न्यायालय है, इसलिए ऐसे मामलों से संबंधित स्थानांतरण आवेदन केवल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जीवन ज्योति योजना के दावों के लिए मृतक व्यक्तियों का डेटा LIC के साथ साझा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें गृह मंत्रालय को देश में मृतक व्यक्तियों का डेटाबेस जीवन बीमा निगम (LIC) को उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई थी, जिससे मृतक पॉलिसीधारकों के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभ का दावा कर सकें।जनहित याचिका में LIC को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के सभी पॉलिसीधारकों को पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में गृह मंत्रालय (MHA) को सभी मृतक...

चूंकि अवार्ड एक मान्य डिक्री है, इसलिए निष्पादन कहीं भी शुरू किया जा सकता है, जहां डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने पुष्टि की कि किसी अवॉर्ड को उसके निष्पादन के माध्यम से लागू करना देश में कहीं भी शुरू किया जा सकता है, जहां डिक्री निष्पादित की जा सकती है और न्यायालय से डिक्री का हस्तांतरण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके पास मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा। अदालत ने निर्णय में उल्लेख किया कि सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम अब्दुल समद और अन्य 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड को अधिनियम, 1996 की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को PwD श्रेणी के तहत पात्रता के लिए UDID ​​कार्ड में NEET उम्मीदवार की विकलांगता प्रतिशत पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जो NEET (UG) 2024 परीक्षा में शामिल हुआ था और PwD श्रेणी के तहत पात्र होने की मांग कर रहा था। जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नामित विकलांगता NEET स्क्रीनिंग केंद्र, IPGME&R, कोलकाता द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता का मूल्यांकन 31% किया गया था, और अधिकारियों को याचिकाकर्ता के...

रिश्ते में आई दरार को सुधारा नहीं जा सकता, युगल को न्यायिक अलगाव के जरिए साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला को तलाक की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक महिला को तलाक की डिक्री पाने का हकदार पाते हुए कहा कि एक बार जब दंपति के बीच संबंध "पूरी तरह से टूटने" के कगार पर पहुंच गए हैं और पांच साल से अधिक समय से वे एक-दूसरे से दूर हैं, तो उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करने से "न्यायिक अलगाव" डिक्री देने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के "गलत" दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया, जिसने पाया कि महिला के साथ क्रूरता की गई थी, लेकिन पुनर्मिलन की संभावना के आधार पर न्यायिक अलगाव का आदेश...

बिना पहचान परेड के न्यायालय में आरोपी की पहचान उसके अज्ञात चश्मदीद द्वारा करना विश्वसनीय नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को बरी किया, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं था तथा चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि आरोपी के अज्ञात चश्मदीद गवाह ने न्यायालय में बिना पहचान परेड के सीधे उसकी पहचान की तो यह विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस को दिए गए बयान से पहले गवाह ने आरोपी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन अवश्य किया होगा।यह टिप्पणियां वर्ष 2013 में हत्या के मामले में...

धारा 14, SARFAESI अधिनियम | डीएम/सीजेएम सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उसे सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 14 के अनुसार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह वैधानिक दायित्व है कि वह सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले और ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को भेजे। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित लेनदार को अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत आदेश प्राप्त करने के बाद आदेश को निष्पादित करवाने के लिए इधर-उधर या पुलिस कर्मियों के पास नहीं भागना चाहिए;...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, आयकर रिटर्न औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार दस्तावेज़ से अलग

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में माना कि "टर्नओवर" और "आयकर रिटर्न" अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने वाले को आयकल रिटर्न जमा करने से छूट देने से उसे निर्धारित वर्षों के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने से छूट नहीं मिलेगी। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा ने कहा, "वार्षिक टर्नओवर की रिपोर्टिंग का प्राथमिक उद्देश्य किसी कंपनी की राजस्व-उत्पादन क्षमता की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करना है। यह अक्सर निविदा आवेदनों में बोली लगाने वाले की वित्तीय ताकत का आकलन करने के लिए एक...

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल के अंदर गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के लिए उनसे रिश्वत लेने के आरोपी जेल अधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना हार्ड कोर अपराधियों से मुलाकात की अनुमति दी। आरोप है कि जेल में बंद गैंगस्टरों और हार्ड कोर अपराधियों ने अवैध शराब बनाने की साजिश रची थी।अदालत ने इस दलील खारिज की कि जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के प्रावधानों का पालन किए बिना जांच दर्ज की गई, क्योंकि...

[S. 498A IPC] दूसरी पत्नी सिर्फ़ इसलिए क्रूरता की दोषी नहीं, पति ने पहली पत्नी के जीवनकाल में उससे शादी की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की दूसरी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला खारिज किया जिसमें धारा 498A (क्रूरता), धारा 494, 406 और धारा 506 शामिल हैं। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उसकी पहली पत्नी द्वारा दर्ज मामला भी खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा,“IPC की धारा 494 के तहत आरोपित अपराध उस व्यक्ति पर लागू होता है, जिसने अपने जीवनसाथी के जीवनकाल में वैध विवाह में दूसरी बार विवाह किया। उक्त शिकायत में आरोपित कोई भी अपराध...

झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के तहत कुशल राजमिस्त्री को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करने में MACT ने गलती की: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) बोकारो द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में गलती को सुधारा है, जिसमें मृतक राजमिस्त्री की आय को झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना में वर्गीकरण के विपरीत अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक एक राजमिस्त्री था लेकिन मृतक की आय को 1 अक्टूबर 2019 से झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। झारखंड सरकार...

फिल्म 'देव डी ' को फिर से देखकर अपराध और युवा अपराध को समझना

जबकि सिनेमा (या अब ओटीटी) की अक्सर समाज पर बुरा प्रभाव डालने या कुछ दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए आलोचना की जाती है, फिर भी उनमें सच्चाई की कुछ झलक मिल सकती है। इस लेख में, लेखक ने शहरी भारत में युवा अपराध को समझने के लिए केस स्टडी के रूप में फिल्म 'देव डी' का विश्लेषण करने के लिए अपराध विज्ञान के क्षेत्र में 'जीवन पथ के विकास' (डीएलसी) सिद्धांत से सीख ली। 1917 के बंगाली उपन्यास 'देवदास' पर आधारित इस कहानी को कई नाटकों और फिल्मों में रूपांतरित किया गया है, जिसमें 'देव डी' उसी पर आधुनिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को हिरासत में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग समारोह (अंतिम संस्कार) में शामिल होने की अनुमति दी, जिसका हाल ही में निधन हो गया था।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई-बहन यानी सगे भाई की मृत्यु से पूरा परिवार सदमे और शोक की स्थिति में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को इस भाई के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति देने का लाभ दिया जा सकता है, जिससे वह इस...

NDPS Act का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों के 'ईमानदारी से' क्रियान्वयन का आह्वान किया, क्योंकि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का बेतहाशा उपयोग हो सकता है, जो न केवल हमारे समाज की संरचना को नष्ट करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी, जो देश का भविष्य है।नागपुर में बैठे एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने 39 किलोग्राम गांजा रखने के लिए NDPS Act के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जज ने कहा कि NDPS Act, मादक...

रेलवे प्रशासन के पास 'कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील उपलब्ध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में ट्रेन के अचानक झटके के कारण घायल हुए यात्री को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि "रेलवे प्रशासन की देयता 'सख्त देयता के सिद्धांत' पर आधारित है।"जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"रेलवे की कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:रेलवे किसी घायल यात्री या रेलवे से जुड़ी किसी अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के आश्रितों को...

हर अस्पताल के अंदर चार सप्ताह के भीतर जन औषधि केंद्र खुलवाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक अस्पताल के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक जन औषधि केंद्र होने की सुविधा को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ यहां सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दे पर 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका पर...

'वर्तमान के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए': हाईकोर्ट ने NLU Delhi में छात्र आत्महत्या की जांच के लिए जनहित याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को बंद कर दिया है जिसमें NLU Delhi में छात्रों की आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एनएलयू दिल्ली द्वारा "वर्तमान के लिए" पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। आदित्य सिंह तोमर ने इस साल विश्वविद्यालय में तीन छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में एनएलयू दिल्ली को...

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे, यमुना में कच्चा सीवेज छोड़ रहे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रथम दृष्टया अपने विचार पर गौर किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और यमुना नदी में कच्चा सीवेज छोड़ रहे हैं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि एसटीपी के परिचालन समय के साथ-साथ बिजली की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए छेड़छाड़ प्रूफ मीटर लगाए जाने चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत एकीकृत उपचार प्रणाली अपनाने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारत में 'भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली' को अपनाने की मांग की गई थी।उपाध्याय का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी शाखाओं के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस...