NDPS Act का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों के 'ईमानदारी से' क्रियान्वयन का आह्वान किया, क्योंकि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का बेतहाशा उपयोग हो सकता है, जो न केवल हमारे समाज की संरचना को नष्ट करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी, जो देश का भविष्य है।

नागपुर में बैठे एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने 39 किलोग्राम गांजा रखने के लिए NDPS Act के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

जज ने कहा कि NDPS Act, मादक दवाओं से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए विशेष कानून है। जस्टिस ने कहा कि NDPS Act के लागू होने से पहले अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878 और खतरनाक ड्रग्स अधिनियम, 1930 अधिनियमित और संचालित थे।

जस्टिस सनप ने कहा,

"मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग ने राष्ट्रीय सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मादक पदार्थ समाज के लिए खतरा हैं। सभी हितधारकों का यह कर्तव्य है कि वे NDPS Act के प्रावधानों को ईमानदारी और ईमानदारी से लागू करें। यदि NDPS Act के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है और नशीली दवाओं का उपयोग अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे समाज की इमारत को नष्ट कर देगा। यह युवा पीढ़ी को नष्ट कर सकता है, जो इस देश का भविष्य है।"

25 अक्टूबर को सुनाए गए लेकिन मंगलवार को उपलब्ध कराए गए अपने फैसले में जज ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला दिया, जो दर्शाता है कि भारतीय आबादी की औसत आयु 30 से 35 वर्ष है।

इस प्रकार, न्यायाधीश ने कहा,

"यदि नशीली दवाओं का उपयोग अनियंत्रित और अनियंत्रित है तो यह युवा पीढ़ी और अंततः समाज को बर्बाद कर देगा। सभी संबंधितों को जब भी ऐसी अवैध दवाओं या नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने की आवश्यकता हो, सही कदम उठाना होगा।"

ये टिप्पणियां तब की गईं, जब पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, खासकर 23 सितंबर, 2020 को अकोला पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के वीडियो फुटेज की सराहना करने में अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट की ओर से कई चूकों को देखा।

जज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट छापेमारी के वीडियो वाली सीडी की ठीक से जांच करने में विफल रहा। इसलिए 29 अप्रैल, 2023 के फैसले को दरकिनार करते हुए मामले में 'पुनः सुनवाई' का आदेश दिया, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को NDPS Act के तहत दोषी ठहराया गया और 12 साल जेल की सजा सुनाई गई।

पुनः सुनवाई का आदेश देते हुए जस्टिस सनप ने आदेश दिया कि तत्काल फैसले की प्रति रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (निरीक्षण-I) को भेजी जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय का निरीक्षण करते समय, तत्काल कार्यवाही के समान कमियों पर गौर किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके।

केस टाइटल: कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील 449/2023)