यदि मूल वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले दायर किया गया था तो यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट के तहत उपलब्ध उपचार उपलब्ध रहेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत उपचार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले दायर मुकदमे में डिक्री के खिलाफ पुनरीक्षण दायर करने के इच्छुक आवेदक के लिए उपलब्ध रहेंगे। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कहा,“कोई भी निरसन कानून जो पहले के कानून को निरस्त करता है, वह किसी पक्ष को उपलब्ध उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा जो उस पक्ष को उस तारीख को उपलब्ध थे जब मुकदमा दायर किया गया था। यह वादी के लिए...

अदालतों को अस्वस्‍थ मानसिकता वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी मुकदमे में कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्वस्थ है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं। जस्टिस के सुजाना ने दुव्वुरी रामी रेड्डी बनाम दुव्वुदु पापी रेड्डी एवं अन्य में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए...

बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को सभी अस्पतालों द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बलात्कार, एसिड अटैक और यौन हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ POCSO मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त मेडिकल उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अदालत ने कहा"सभी केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और...

गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को दंगा मामले में दोषी Congress MLA की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) विमल चूड़ासमा की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अदालत में लंबित है, वह भारतीय नागरिक विदेश यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते वे अदालती आदेश प्रस्तुत करें। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज देने से मना कर सकता है।धारा 6(2)(एफ) के अनुसार यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में...

निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर किसी नागरिक को हिरासत में लेकर उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि विधानसभा चुनाव के समुचित संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,"यदि यह आधार बन जाता है तो यह प्रशासन को चुनाव के समय अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए बेलगाम, अनियंत्रित व्यापक शक्ति देने के समान होगा, यह नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।"खंडपीठ ने यह भी कहा कि केवल स्टेशन डायरी प्रविष्टि दर्ज...

जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह आपराधिक मामले में आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने POCSO Act के तहत आरोपी व्यक्ति की याचिका पर ये टिप्पणियां कीं, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी उसकी जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ़ अपील की गई थी।उन्होंने कहा,"जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, जो भारत के सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता...

सत्य कथन को शामिल करने के लिए हलफनामे में संशोधन अस्वीकार्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि कमर्शियल वाद याचिका में सत्य कथन को शामिल करने के लिए हलफनामे में संशोधन कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के प्रावधानों के तहत अस्वीकार्य है।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सत्य कथन को अधिनियम के नियम 15 A के तहत निर्धारित प्रारूप में दाखिल किया जाना चाहिए और वादपत्र में जुड़ें हलफनामे में बदलाव करके इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुभाष चंद ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा,"यह स्थापित कानून है कि वादपत्र और लिखित कथन सहित वादपत्र में संशोधन किया जा सकता है। कानून...

वाहन के साथ स्टंट करना, जिससे मौत हो जाती है, गैर इरादतन हत्या के बराबर है, न कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पब्लिक रोड पर वाहन से स्टंट करना "पैदल चलने वालों के प्रति उदासीन और बेपरवाह रवैया दर्शाता है" यह लापरवाही और जल्दबाजी से वाहन चलाने के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि प्रथम दृष्टया यह गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आता है। बाइक पर बैठे एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दुर्घटना में कथित तौर पर मौत हो गई। गति बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर में अतिरिक्त टर्बो पंप लगाकर संशोधित किया गया था। ट्रैक्टर चालक ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसने तर्क दिया कि पीड़ित और उसका...

संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की “मूल” सूचियों के लिए उभरता खतरा

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) को शामिल करने का मुद्दा लंबे समय से एक विवादास्पद और नाजुक मामला रहा है, जो इतिहास, राजनीति और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के जटिल अंतर्संबंध में निहित है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में निहित है, इन सूचियों की पवित्रता का उद्देश्य उन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है।हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में किए गए घटनाक्रमों और कार्रवाइयों ने अक्सर भारतीय संविधान द्वारा...

बैंक डिफॉल्टर्स की तस्वीरें प्रकाशित करके उन्हें भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यह निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की तस्वीरें और विवरण प्रकाशित करके उन्हें ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा कि इस तरह के कृत्य किसी व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।“उधारकर्ताओं को उनकी प्रतिष्ठा और निजता को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लोन चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक रूप से डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की तस्वीरों और अन्य विवरणों का प्रकाशन या प्रदर्शन उधारकर्ताओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के...

पत्नी द्वारा अपने मित्रों और परिवार को पति की इच्छा के विरुद्ध उसके घर पर थोपना क्रूरता के समान: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अपने मित्रों और परिवार को अपने पति की इच्छा के बिना उसके घर पर ठहराती है तो यह क्रूरता के समान है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:यदि अपीलकर्ता (पति) ने उसकी पेंशन या प्रतिवादी द्वारा अर्जित धन हड़प लिया होता तो प्रतिवादी (पत्नी) की मां उसके कोलाघाट स्थित घर पर नहीं रहती। किसी भी स्थिति में मौसमी पॉल (मित्र) और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का पति की आपत्ति और असुविधा के बावजूद उसके घर पर लगातार मौजूद रहना रिकॉर्ड से प्रमाणित...

संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप की याचिका खारिज, सिर्फ तरजीही अधिकार माना, मालिकाना हक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया है कि बेचने के लिए एक समझौता किसी संपत्ति में कोई शीर्षक या स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि, यह केवल उस व्यक्ति को अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है जिसके पक्ष में समझौता निष्पादित किया जाता है।जस्टिस सुभाष चंद ने मामले की अध्यक्षता करते हुए जोर देकर कहा, "यह स्थापित कानून है कि बेचने का समझौता कोई शीर्षक प्रदान नहीं करता है, यह उस व्यक्ति को केवल अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है जिसके पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित किया गया है। ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS-J परीक्षा 2022 में 'अनियमितताओं' की जांच के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया

UP-PCSJ (मुख्य) 2022 परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग का नेतृत्व करने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को नियुक्त किया।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की खंडपीठ ने आयोग से 31 मई, 2025 तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का आग्रह किया है, साथ ही निम्नलिखित मुद्दों पर सुझाव दिए:1. UPPCS (J) परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चयन की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और UPPSC सहित सभी...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत आरोपी जूनियर सिविल जजों के खिलाफ FIR रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 साल के लंबे समय से लंबित मामले में दो जूनियर सिविल न्यायाधीशों को राहत दी है, जिसमें उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (x) के तहत आरोप लगाए गए थे।दो न्यायिक अधिकारियों (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ आरोप यह था कि, न्यायिक अकादमी में अपने समय के दौरान, वे अपने सह-अधिकारियों (आर 5 और अन्य) के साथ झगड़ा कर रहे थे और जाति-आधारित अपशब्दों का उपयोग करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद चश्मदीद गवाह को ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

जेल परिसर के अंदर पुलिस की बर्बरता का दावा करने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक व्यक्ति को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिसे उसके मामले की पेंडेंसी के दौरान एक अन्य व्यक्ति की कथित हिरासत में मौत का "चश्मदीद गवाह" कहा जाता है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में कहा, "केंद्रीय जेल, गुना के अंदर और बाहर पुलिस अधिकारियों के हाथ के गंगू @ गंगाराम के उत्पीड़न के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों को...

परविंदर सिंह चौहान बने हरियाणा के एडवोकेट जनरल

हरियाणा सरकार ने परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा के सीनियर एडिसनल एडवोकेट जनरल श्री परविंदर सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से हरियाणा राज्य के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।चौहान बलदेव राज महाजन के उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा के सीनियर एडिसनल एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने...

"झगड़े" में दोनों पक्ष शामिल होते हैं, क्रूरता के आधार पर तलाक देने का कारण नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच 'झगड़े' के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह वैवाहिक जीवन की सामान्य टूट-फूट का हिस्सा होगा और क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: "झगड़ा" शब्द, इसकी परिभाषा के अनुसार, दो पक्षों को शामिल करता है। जैसे, गलती को केवल एक विवाद या झगड़े के लिए पार्टियों में से एक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, पीडब्ल्यू 2 का लगातार मामला...

जयपुर टैंकर विस्फोट | 'सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच हुई टक्कर के कारण लगी भीषण आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और मौजूदा निवारक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और ऐसी आग से जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि पर सीधा असर...

मृतक जिस संस्थान में कार्यरत था, उसका प्रबंधन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दे सकता, उसे DIOS के समक्ष रखा जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के आवेदन पर उस संस्थान का प्रबंधन फैसला नहीं कर सकता जहां मृत सरकारी कर्मचारी काम करता था। यह माना गया कि इस तरह के आवेदन को निर्णय के लिए स्कूलों के जिला निरीक्षक के समक्ष रखा जाना चाहिए।जस्टिस जेजे मुनीर ने उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि "उपरोक्त विनियमों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक पूर्ण योजना की परिकल्पना की...

हत्या के प्रयास का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागी सपा विधायक को बरी करने के खिलाफ अपील में विभाजित फैसला सुनाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2010 के हत्या के प्रयास मामले में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील में विभाजित फैसला सुनाया। मामले को अब नई पीठ के नामांकन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने 2010 के मामले में अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई, वहीं दूसरी ओर जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I ने अपील खारिज कर दी और सभी आरोपियों को बरी करने वाले सत्र न्यायालय के 2023 के फैसले को बरकरार रखा।जस्टिस...