मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा: हाईकोर्ट ने भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा है कि अब से हाईकोर्ट के परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी भावी भर्ती परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में अनारक्षित श्रेणी में मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को माइग्रेशन का लाभ दिया जाएगा। अदालत ने इस पूरी सुनवाई में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट सहित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे हाईकोर्ट के परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सहित चयन प्रक्रिया के हर चरण में अनारक्षित पदों के विरुद्ध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के वकील को विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्देश मांगने के लिए 10 दिन का समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के वकील को एएमयू के एक छात्र द्वारा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय दिया। एलएलएम के छात्र (कैफ हसन) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 2019 से चुनाव न कराने से एएमयू छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने...

423 पुलिस स्टेशनों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए, सभी अनिवार्य भागों की निगरानी की जा रही है: पंजाब DGP ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 423 पुलिस स्टेशनों (मलेरकोटला में एक महिला पुलिस स्टेशन को छोड़कर) 31 CIA स्टाफ परिसरों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए ।यह घटनाक्रम जस्टिस एन.एस. शेखावत की एकल पीठ द्वारा पंजाब DGP को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाने के बाद हुआ।सुप्रीम...

पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदक के चरित्र का आकलन करने के लिए परिवार के सदस्यों के आपराधिक अतीत को ध्यान में नहीं रखा जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में एक फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने माना कि आवेदक के चरित्र का आकलन करने और पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करने में परिवार के सदस्यों के आपराधिक अतीत को ध्यान में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,“कानून की नजर में आरोपित आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को भी इस देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके पति और ससुर के आपराधिक अतीत को उसके चरित्र का आकलन करने और पासपोर्ट जारी करने के लिए उसके आवेदन को...

प्लाईवुड शीट्स का ढांचा बनाना पूंजीगत लाभ छूट का दावा करने के लिए 'आवासीय घर' के निर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा, "प्लाईवुड शीट्स की संरचना को एक साथ रखना आवासीय घर के निर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता है।" इस प्रकार कोर्ट ने ITAT के आदेश को बरकरार रखा, जिसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 के तहत अपीलकर्ता-करदाता को पूंजीगत लाभ छूट देने से इस आधार पर मना कर दिया कि आवासीय घर के नाम पर केवल 'अस्थायी' संरचना खड़ी की गई थी। धारा 54 आवासीय संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट देती है, यदि ऐसी बिक्री से प्राप्त आय को निर्दिष्ट समय सीमा के...

केरल हाईकोर्ट ने वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपी पुलिस अधिकारी की संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ अपील खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ दायर अपील खारिज की।आरोप के अनुसार उस समय करुणागपल्ली थाने के पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर ने वकील के खिलाफ आंदोलन चलाने और उसके ट्रांसफर का कारण बनने के कारण उसके खिलाफ प्रतिशोध की भावना रखते हुए अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उसे 5 सितंबर 2022 को करुणागपल्ली थाने ले गए और रास्ते में तथा हिरासत में प्रताड़ित किया। वकील ने मुआवजे के लिए करुणागपल्ली के उप...

चौंकाने वाली स्थिति: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को हटाने के लिए अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना और उसके आसपास के क्षेत्रों में कमियों और अवैध गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एमसीडी और दिल्ली पुलिस को कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से उन्हें हटाना चाहिए। न्यायालय ने संबंधित डीसीपी और डीसी को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के...

घरेलू हिंसा की कार्यवाही पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता, जहां परिस्थितियां दूसरी याचिका दायर करने को उचित ठहराती हैं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित व्यक्ति पहले वाली याचिका को वापस लेने के बाद दूसरी याचिका दायर करने के लिए वैध कारण प्रदान करता है, तो रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत या सिविल प्रक्रिया संहिता के समरूप प्रावधान घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम के तहत कार्यवाही को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजय धर ने डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही की विशिष्ट और उपचारात्मक प्रकृति को दोहराया और कहा, "रेस ज्यूडिकाटा...

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर टिप्पणी को लेकर गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ मामला खारिज

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व राज्य BJP अध्यक्ष और वर्तमान गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ IPC की धारा 505 (1) (बी) के तहत दर्ज मामला खारिज किया, जिसमें कथित तौर पर यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से इनकार करने के तंत्री के फैसले का समर्थन करने वाले बयान दिए गए थे।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ मामला खारिज किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि वह BJP की युवा शाखा, युवा मोर्चा संस्थान समिति की एक...

केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के काफिले का विरोध करने का मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना IPC की धारा 499 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए मानहानि या अवैध कृत्य नहीं माना जा सकता है।कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही किसी भी रंग का झंडा विरोध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है लेकिन इस तरह के कृत्य को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी कानून की अनुपस्थिति में इसे मानहानि नहीं माना जा सकता।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ताओं पर 09 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री के काफिले पर काला झंडा लहराने और पुलिस कर्मियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का...

FIR रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना कायम रखने में कोई जनहित नहीं: भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि जनता के सूचना के अधिकार को व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना को कायम रखने से कोई जनहित नहीं सधता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,“ऐसा कोई कारण नहीं है कि कानून द्वारा किसी भी दोष से विधिवत मुक्त किए गए व्यक्ति को ऐसे आरोपों के अवशेषों से पीड़ित होने दिया जाए, जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हों। ऐसा करना व्यक्ति के निजता के अधिकार के विपरीत होगा, जिसमें भूल जाने का अधिकार और भारत के...

भगवद् की शिक्षाएं मूलतः नैतिक, धार्मिक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षाओं को शामिल करने के खिलाफ जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूलों में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि भगवद् गीता की शिक्षाएं मूलतः नैतिक और सांस्कृतिक हैं, धार्मिक नहीं।जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और राज्य को ऐसा प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट...

अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के...

बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ सीमित कर दिए गए तथा उस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों ने पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए "मनमाना कट ऑफ तिथि निर्धारित की" तथा संविधान के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की 'पीड़िता' से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक हिंदू व्यक्ति को POCSO Act के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे वह मुस्लिम लड़की (कथित पीड़िता) से विवाह कर सके और उसकी कस्टडी मिलने के बाद उसका पंजीकरण करा सके।न्यायालय ने यह आदेश अभियोक्ता के बयान पर विचार करने के बाद पारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एक वयस्क है, उसने आरोपी से मंदिर में विवाह किया और वह उसके साथ रहने को तैयार है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 14 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा,"पक्षकारों के वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री...

'कानून के नियमों का पालन करें', हाईकोर्ट ने रोहतक नगर निगम को सार्वजनिक भूमि से पूर्व मंत्री की प्रतिमा हटाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के रोहतक नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुसार कानून के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमाओं की स्थापना प्रतिबंधित है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ सोनीपत स्टैंड सर्किल के पास स्थापित कृष्ण दास गोयल (रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल के पिता) की प्रतिमा को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह प्रतिमा भारत संघ बनाम गुजरात राज्य और...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एच.एस. बेदी का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एच.एस. बेदी का 21 नवंबर, गुरुवार को निधन हो गया।5 सितंबर, 1946 को जन्मे जस्टिस बेदी ने 12 जनवरी, 2007 से 5 सितंबर, 2011 तक सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कार्य किया।जस्टिस बेदी के पुत्र जस्टिस जसजीत सिंह बेदी वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्यरत हैं।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संदेश प्रसारित किया, जिसमें कहा गया:"गहरे दुख और शोक के साथ सूचित किया जाता है कि माननीय जज जस्टिस एच.एस. बेदी [सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, बॉम्बे...

PMLA कोर्ट के जज को "ED की विस्तारित शाखा" की तरह काम नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत में पूछताछ का अनुचित आदेश खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष PMLA अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को आगाह किया कि वे संदिग्ध के खिलाफ रिमांड के आदेश पारित करके केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की "विस्तारित शाखा" की तरह काम न करें।ऐसा कहते हुए इसने PMLA मामले में आरोपी बलवंत सिंह से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत देने वाले विशेष अदालत का "नियमित आदेश" खारिज किया।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि (रिमांड) आदेश न तो सुसंगत है; न ही ED के कहने पर याचिकाकर्ता से 04...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने के आरोपी मैट्रिक्स सेल्युलर और अन्य के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19महामारी के दौरान खराब और घटिया ऑक्सीजन सांद्रक (ऑक्सीजन सांद्रक) को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने के आरोपी मैट्रिक्स सेल्युलर, उसके सीईओ और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जब जांच अभी लंबित है, तब तक इस चरण में कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं है। पीठ ने कहा, ''तथ्य यह है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डब्ल्यूएचओ और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं और क्या याचिकाकर्ता को यह जानकारी थी कि ऑक्सीजन...