अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:

पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के पहलू के रूप में शामिल किया गया, जो ऐसे मामलों में तलाक का आधार प्रदान करता है।

न्यायालय ने कहा,

समाज की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद यह सही समय है कि विवाह के अपूरणीय विघटन के घटकों को हमारे कानून में परित्याग और क्रूरता के आधार पर भी पढ़ा जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टियों को जबरन मृत विवाहों और बीते हुए वादों से बांधकर न रखा जाए, जो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं।

न्यायालय वादी/पति के मामले पर विचार कर रहा था, जिसने तलाक के मुकदमे में अपने मुकदमे की एकपक्षीय बर्खास्तगी के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। मुकदमा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर किया गया। प्रतिवादी-पत्नी, समन की सेवा के बावजूद, मुकदमे में उपस्थित नहीं हुई, न ही वर्तमान अपील के किसी भी चरण में उसका प्रतिनिधित्व किया गया। हालांकि नोटिस विधिवत दिया गया था। अपीलकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को मुकदमे के संबंध में तर्कों को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। जिस दिन वादी/अपीलकर्ता के दो गवाहों की परीक्षा समाप्त हुई, उसी दिन ट्रायल जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया और उसी दिन बाद में फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 ने एक-दूसरे के साक्ष्य की पुष्टि की, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वाद-पत्र में लगाए गए कई महत्वपूर्ण आरोप पुख्ता सबूतों से साबित नहीं हुए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मां द्वारा दिए गए साक्ष्य में भी खामियां थीं, क्योंकि अपनी मुख्य परीक्षा में उसने अपना पता पश्चिम बर्धमान बताया। हालांकि, वाद-पत्र में लगाए गए आरोप और वादी के दोनों गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, सभी प्रासंगिक घटनाएं असम के तेजपुर में पक्षों के ठहरने के दौरान हुईं।

इस प्रकार कोर्ट ने माना कि इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती कि क्रूरता साबित हुई।

हालांकि, इसने माना कि पक्षों के आचरण को देखते हुए यह स्पष्ट था कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी हालांकि यह निर्णय में दर्ज किया गया कि वादी/अपीलकर्ता के वकील को सुना गया। वादी की ओर से पेश की गई दलीलों का निर्णय में कोई प्रतिबिंब नहीं था।

कोर्ट ने माना कि उपरोक्त परिस्थितियां स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि वादी को अदालत के समक्ष अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जिसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि वादी को गुण-दोष के आधार पर अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी-पत्नी मुकदमे की सुनवाई और इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान अनुपस्थित रही है। मुकदमे के समन और अपील की सूचना दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी-पत्नी का इस तरह लगातार और जानबूझकर अनुपस्थित रहना, प्रतिवादी-पत्नी की ओर से प्रतिशोध की भावना के पूर्ण अभाव को दर्शाता है।

इस प्रकार, इसने माना कि ट्रायल जज को वर्तमान मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पत्नी की ओर से परित्याग के आधार पर विचार करना चाहिए था।

तदनुसार, यह माना गया,

"किसी भी स्पष्टीकरण के बिना अपीलकर्ता-पति की संगति से प्रतिवादी-पत्नी का लगातार दूर रहना वादी पति के लिए कम से कम परित्याग का मामला तो बनता ही है, यदि अपने आप में क्रूरता नहीं है, जबकि भारतीय कानून के तहत अपूरणीय टूटन तलाक का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने पति को अपने मामले को पुष्ट करने के लिए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और वादी-पति की संगति से प्रतिवादी-पत्नी की बिना किसी स्पष्टीकरण के लगातार अनुपस्थिति के तथ्य को शामिल करने के लिए शिकायत में संशोधन करने का अवसर देकर मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया, जो परित्याग का एक अच्छा आधार हो सकता है, यदि क्रूरता नहीं है।

केस टाइटल: सुमन तालुकदार बनाम नमिता पॉल तालुकदार