संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसी शक्ति का प्रयोग संयम से और स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अन्याय के मामलों में किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति केवल कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा या कानून के घोर उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप तक सीमित होगी और उन मामलों में बहुत संयम से प्रयोग की जाएगी जहां गंभीर अन्याय होगा जब तक कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- एओ का कर्तव्य कि वह प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन पर करदाता की लिखित आपत्तियों का निपटारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके करे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई में एक करदाता की आय में ₹4 करोड़ से अधिक की वृद्धि को हटाने के ITAT के आदेश को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ ने माना कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को फिर से खोलने के खिलाफ करदाता द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति का निपटारा न करके गलती की है।कोर्ट ने कहा, "कर निर्धारण अधिकारी पर डाला गया कर्तव्य करदाता द्वारा प्रस्तावित पुनः खोलने और स्पीकिंग ऑर्डर को पारित करने के लिए दी गई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, कहा- छात्रों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी परिपत्र, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया है, को एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी, जिस पर सोमवार (10 फरवरी) को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसे परिपत्र में कुछ भी अवैध नहीं लगता। इस प्रकार याचिका वापस ली गई याचिका के रूप में खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बीसीआई के 24/09/2024 के परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, सेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी निरंतर वेतन, लाभ और रोके गए बकाया पर ब्याज के साथ अतिरिक्त पद पाने के हकदार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस अमन चौधरी की पीठ ने कहा किसेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी निरंतर वेतन, लाभ और रोके गए बकाया पर ब्याज के साथ अतिरिक्त पद पाने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि नियोक्ता को अपने कर्मचारी के दुखों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से दुर्घटना का शिकार हो गया। राज्य को कल्याणकारी राज्य होने के नाते इस स्थिति से बचना चाहिए था।प्रतिवादियों के इस तर्क के बारे में भी अदालत ने कहा कि मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया...

आपराधिक अपील के लंबित रहने के दरमियान कैदी को साधारण/आपातकालीन छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते वह किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना न कर रहा हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि किसी कैदी को सामान्य या आपातकालीन छुट्टी तब भी दी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में अपील लंबित हो या सुप्रीम कोर्ट में विशेष छुट्टी याचिका लंबित हो। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम, जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी और जस्टिस सुंदर मोहन की पूर्ण पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सजा निलंबन नियम 1982 के नियम 35 के अनुसार, जेल प्राधिकरण को सामान्य छुट्टी देने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कैदी किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, तो जेल अधिकारी समय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वेतन न देने पर जिला परिषद के सीईओ का वेतन रोका, कहा- उन्हें भी समझ आए कि वेतन न मिलने पर क्या-क्या सहना पड़ता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में महाराष्ट्र सरकार को सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का एक महीने का वेतन रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश ये देखने के बाद दिया कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद कुछ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सीईओ को भी वेतन न मिलने जैसे हालात से गुजरना चाहिए।न्यायाधीशों ने 28 जनवरी के आदेश में उल्लेख किया कि 26 नवंबर, 2024 को पारित एक आदेश के जर‌िए सोलापुर जिला परिषद के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकरों के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ जनहित याचिका इस आधार पर खारिज की कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली अनुमेय सीमा से अधिक शोर पैदा कर रही है।याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जब वे महाकुंभ के सेक्टर 18 में प्रचार कर रहे थे तो उनके आसपास के शिविरों में लाउडस्पीकर (सार्वजनिक संबोधन प्रणाली) और एलसीडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस तरह के ध्वनि प्रदूषण से उनके ध्यान आदि में बाधा उत्पन्न हो रही...

सरकारी नौकरी सपना, मात्र चिंता से बाधा नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने OMR में त्रुटि करने वाले उम्मीदवारों को दी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने OMR SHEET में बुकलेट श्रृंखला दाखिल नहीं करने के कारण हरियाणा लोक सेवा आयोग में अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों की याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि "सार्वजनिक रोजगार हासिल करना एक आम व्यक्ति के लिए एक सपना है और केवल कुछ अनजाने चूक के कारण उसी में प्रतिस्पर्धा करने में विफलता एक उम्मीदवार के पूरे करियर की संभावनाओं को कुचल देगी, इसके अलावा, यह केवल कभी-कभी होता है कि इस तरह के सार्वजनिक रोजगार के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं।जस्टिस विनोद...

कार्यस्थल पर निकटता से उत्पन्न संबंध बाद में अपराध के रूप में रिपोर्ट हो सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर निकटता के कारण कई बार आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंध बनते हैं और बाद में खटास आने पर इन्हें बलात्कार जैसे अपराध के रूप में दर्ज कर दिया जाता है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, 'मौजूदा समय में कई बार कार्यस्थल पर करीबी निकटता के परिणामस्वरूप सहमति से संबंध बनते हैं जो खटास आने पर अपराध के तौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं, जिससे बलात्कार के अपराध और दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच के अंतर के प्रति सचेत रहना उचित हो जाता है। न्यायालय ने कहा...

पति और सहकर्मी के बीच दोस्ती को अवैध संबंध नहीं माना जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पति और कार्यालय के सहकर्मी के बीच महज दोस्ती को अवैध यौन संबंध नहीं समझा जा सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: पति और उसके कार्यालय के सहयोगी के बीच दोस्ती और पति की सर्जरी के समय ऐसे दोस्तों के बीच निकटता (जिसके दौरान वह प्रतिवादी/पत्नी के साथ घर पर लगातार संघर्ष कर रहा था और पत्नी के कहने पर एक लंबित आपराधिक मामले के गिलोटिन के तहत था) पत्नी द्वारा उनके बीच अवैध यौन संबंध माना जाना अस्वीकार्य है और, किसी भी स्वतंत्र गवाह...

POCSO Act के तहत अभियोजन के लिए सहमति से बने रिश्ते की प्रकृति अप्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि POCSO ACT के तहत अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया, आरोपी और अभियोक्ता के बीच सहमति से संबंध बनाना अप्रासंगिक है।आरोपी की इस दलील को खारिज करते हुए कि उसके और अभियोक्ता के बीच संबंध सहमति से थे। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा "सहमति से संबंध बनाने की यह दलील कानूनी रूप से महत्वहीन है। POCSO ACTके तहत, पीड़िता की उम्र निर्णायक कारक है, और यदि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है, तो कानून मानता है कि वह वैध सहमति देने में असमर्थ है। इसलिए POCSO ACTके तहत अभियोजन के उद्देश्य से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Telegram स्कैमर्स के खिलाफ याचिका पर साइबर अपराध शिकायत सिस्टम पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को साइबर अपराधों पर शिकायत प्रबंधन तंत्र के साथ-साथ अनसुलझी शिकायतों के भाग्य के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है, जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "राज्य के वकील 17.02.2025 को एडीजीपी साइबर क्राइम, पंजाब के कार्यालय का भी दौरा करेंगे और शिकायत (ओं) से निपटने के तंत्र के साथ-साथ अनसुलझे शिकायत (शिकायतों) के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ...

अदालतों पर मामलों के बोझ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए तुच्छ याचिकाएं और आवेदन दायर करके अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिका का मसौदा बहुत लापरवाही से और बिना किसी समझदार दृष्टिकोण के तैयार किया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा, "जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा सूचित किया गया है, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने पहले ही इसी मुद्दे के लिए 5-6...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए कस्टडी में पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को दो दिन की कस्टडी पैरोल दी, जो UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले के संबंध में हिरासत में हैं।संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए राशिद ने हिरासत में पैरोल मांगी थी।जस्टिस विकास महाजन ने आदेश सुनाते हुए कहा,"इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए 2 दिन की हिरासत में पैरोल दी जा रही है, शर्तें लगाई गईं।"न्यायालय ने राशिद को 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी में पैरोल दी।राशिद को अपने मोबाइल फोन के साथ-साथ इंटरनेट का उपयोग करने से...

लिखित बयान दाखिल करने के लिए सीमा की गणना करते समय मध्यस्थता समय अवधि को बाहर रखा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है।यह टिप्पणी करते हुए कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षों को लिखित बयान दर्ज करने के लिए कहना मध्यस्थता की भावना के खिलाफ होगा, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, यदि पक्ष मध्यस्थता करने और विवाद को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं और लिखित बयान दर्ज करने के लिए मजबूर हैं, तो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों और NIA को अलगाववादी नेता नईम खान की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों को चुनौती देते हुए उन्हें फोन कॉल और ई-मुलाकात सुविधाओं को वापस लेने के खिलाफ़ याचिका दायर की।जस्टिस सचिन दत्ता ने जेल अधिकारियों, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की। यह याचिका एडवोकेट तमन्ना पंकज और अनिरुद्ध रामनाथन के माध्यम से दायर की गई।खान ने महानिदेशक (कारागार) द्वारा 02 सितंबर,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड सौंपने का निर्देश दिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए उसे अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने आवेदक को सभी दस्तावेज और पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी और पीड़िता को सौंपने का भी निर्देश दिया।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा,"आवेदक को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और उसे अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज और पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी और पीड़िता को सौंपनी...

Hindu Marriage Act | विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए संयुक्त याचिका पर कोई रोक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें क्रूरता का आरोप लगाते हुए विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए उसके पति का संयुक्त मुकदमा खारिज करने के लिए उसके आदेश VII नियम 11 CPC आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह देखते हुए आवेदन खारिज किया था कि इस तरह का मुकदमा या संयुक्त याचिका दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।अदालत ने आगे कहा कि शिकायत अस्वीकार करने के लिए पत्नी के आवेदन की जांच करते समय फैमिली कोर्ट को तथ्यों पर विस्तार से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परीक्षा में एक उत्तर की जांच न होने के कारण 2.5 अंक कम मिलने पर अयोग्य घोषित किए गए सिविल जज उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज पद के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसे लिखित परीक्षा में 2.5 अंक कम होने के कारण साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उत्तर की जांच नहीं की गई थी। हरियाणा सिविल जज परीक्षा 2023 में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी हीना सेहरावत ने अर्हता प्राप्त की। वह अंतिम मेरिट सूची में थी और उसने 547.50 अंक प्राप्त किए। विज्ञापन के अनुसार केवल वे अभ्यर्थी ही सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भर्ती होने...

नियोक्ता को दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में तेजी लाने के प्रयास करने चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही उचित समय सीमा के भीतर और अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए ताकि ऐसे कर्मचारी के अधिकारों के प्रति असुविधा, हानि और पूर्वाग्रह से बचा जा सके। यह देखा गया कि ऐसे मामलों में, कम से कम समय अवधि के भीतर जांच पूरी करने का कर्तव्य नियोक्ता पर पड़ता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी कार्यवाही में तेजी लाने के प्रयास किए जाएं। याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा...