दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में मुफ्त उपहारों के खिलाफ रिटायर जज एसएन ढींगरा की जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रिटायर जज एसएन ढींगरा द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनावों में मतदाताओं को नकदी वितरित करने के अपने राजनीतिक वादों को लेकर यह आरोप लगाया था।जज ने आरोप लगाया कि इस तरह का कृत्य भ्रष्ट आचरण के अर्थ में आता है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने न्यायाधीश से भारत के सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा, जहां...

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली याचिका: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, UOI को नोटिस जारी किए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा।अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा संहिता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किए गए। उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मुस्लिम समुदाय और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मुस्लिम समुदाय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करना सरकार का एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने न्यायिक आदेशों के विलंबित क्रियान्वयन के कारण सरकारी विभागों में व्याप्त कथित प्रणालीगत अक्षमताओं और नौकरशाही जड़ता को उजागर करने वाली याचिका का निपटारा किया। सिस्टम सरकार के एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र में है। तदनुसार, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विलंबित अनुपालन और...

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, न कि जाति के लिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्तौड़गढ़ पर्यटक स्थल प्रतिमा/मूर्ति (बहराइच) के शिलान्यास पत्थर पर उत्कीर्ण श्रावस्ती नरेश सुशील देव भर नाम से क्षत्रिय शब्द हटाकर उसकी जगह भर शब्द लिखने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि वह जनहित याचिका याचिकाकर्ता की भावनाओं का सम्मान करती है। फिर भी वह वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE की तरह साल में दो बार NEET UG परीक्षा आयोजित करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की तर्ज पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET UG) परीक्षा साल में दो बार कई शिफ्टों में आयोजित करने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का निर्णय पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है।खंडपीठ ने कहा,"NEET UG परीक्षा NTA द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का चयन करने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अगस्त में दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दोनों को कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है और दोनों ने न्यायिक आदेशों में उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया है।न्यायालय ने रॉय द्वारा 01 अगस्त से 07 अगस्त तक दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर नए आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने कहा,"यह देखा गया है कि पिछले कई मौकों पर याचिकाकर्ताओं को यात्रा की अनुमति...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में न्यायालयों, सरकारी वकीलों की पर्याप्त सहायता करने में राज्य अधिकारियों की विफलता पर चिंता जताई; अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

2014 में दायर जांच रिपोर्ट के अनुसरण में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रभारी अधिकारियों (OCs) के उदासीन रवैये और राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल 1999 (मैनुअल) के नियम 233 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता पर गौर किया।"इस न्यायालय को यह देखकर दुख होता है कि मामलों के अधिकांश प्रभारी अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में पर्याप्त सहायता नहीं कर रहे हैं। वे बार-बार लापरवाही...

राज्य और निजी नियोक्ताओं को दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक नियोक्ता, चाहे वह राज्य हो या निजी, उसको अपने कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच उचित समय अवधि के भीतर पूरी करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, अधिमानतः 6 (छह) महीने के भीतर बाहरी सीमा के रूप में और यदि अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं है, तो जांच के कारण और प्रकृति के आधार पर उचित विस्तारित अवधि के भीतर।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2011 में जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट 2014 में वापस प्रस्तुत की गई।...

तेली जाति के व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय से होने के कारण OBC आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान राज्य में OBC की केंद्रीय सूची में शामिल की गई, जाति तेली में हिंदू या गैर-हिंदू चाहे किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस जाति का नाम पारंपरिक वंशानुगत व्यवसायों से लिया गया, जिसके सदस्य विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने सभी राज्य विभागों को उन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को OBC श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करने के लिए सामान्य आदेश जारी किया, जो राज्य द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में आने वाली जाति...

ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तंत्र विकसित करें, कम उपस्थिति पर स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व के लिए समय सीमा: दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCI से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वे स्टूडेंट्स को LLB कक्षाओं में ऑनलाइन उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए तंत्र विकसित करें। विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करें जिसमें वे कम उपस्थिति के बारे में प्रतिनिधित्व कर सकें।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शारीरिक उपस्थिति का अलग महत्व है। हालांकि, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निरंतर विकास विशेषज्ञों को प्रभावी दूरस्थ शिक्षा सिस्टम विकसित करने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी को वसई क्रीक के पास बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए मैंग्रोव काटने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा लिमिटेड को वसई क्रीक के पास बिजली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए 209 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी, जिससे मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों को बिजली की आपूर्ति की जा सके।बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (PIL नंबर 87/2006) में हाईकोर्ट के फैसला मद्देनजर राज्य में मैंग्रोव काटने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। इस प्रकार, अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HDVC) परियोजना के लिए मैंग्रोव...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी 'विक्षिप्त दिमाग' वाले व्यक्ति को बरी किया, कहा- पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के समय अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा उसने अपनी तीन वर्षीय बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया।अदालत ने दोषी को धारा 84 IPC के तहत बचाव की अनुमति दी, क्योंकि आरोपी की मानसिक बीमारी के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा वह अपराध के समय अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता। मानवाधिकार...

बिना निर्णायक सबूत के राशि की वसूली से भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि रिश्वत की मांग के तरीके और तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में एक भौतिक विसंगति भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियुक्त को बरी करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने इस सिद्धांत पर भी जोर दिया कि "मांग के सबूत के बिना, अवैध रिश्वत या वसूली के माध्यम से कथित रूप से किसी भी राशि को स्वीकार करना, आरोपी के खिलाफ आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता और छाया गवाह के बयानों के बीच उस तरीके और तरीके के संबंध में भौतिक विरोधाभास...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार इंडिया की सामग्री का उल्लंघन करने वाली IPTV वेबसाइटों की पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोरंजन और मीडिया कंपनी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में IPTV स्ट्रीमिंग अनुप्रयोगों द्वारा उसके कॉपीराइट और प्रसारण प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने स्टार चैनलों पर लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट, आगामी फिल्मों के ट्रेलर और टेलीविजन धारावाहिकों सहित लोकप्रिय सामग्री प्रसारित करता है। यह Disney+Hotstar' और JioCinema सहित ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों का मालिक है और उनका संचालन करता है। ...

मेडिकल प्रतिपूर्ति योजनाओं से मनोरोग उपचार को बाहर करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का उल्लंघन: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह फैसला सुनाते हुए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं से मनोरोग उपचार को बाहर करना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उल्लंघन है।न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि मानसिक स्वास्थ्य के उपचार को शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के बराबर माना जाना आवश्यक है और कोई भी प्रतिपूर्ति नीति मनोरोग देखभाल को बाहर नहीं कर सकती है। मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस आनंद सेन ने कहा,...

5 साल तक अपीलीय अदालत को नहीं मिले निचली अदालत के रिकॉर्ड, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की लापरवाही को 'अस्वीकार्य' बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त किया है जो पांच साल से अपील पर सुनवाई कर रहे मामले के निचली अदालत के रिकॉर्ड को मांगने में विफल रहा।अदालत ने कहा कि न्यायाधीश ने उसी जिले में स्थित अदालत से केस रिकॉर्ड को तलब करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए बिना पांच साल तक नियमित आदेश पारित करना जारी रखा। जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "चौंकाने वाली बात यह है कि निचली अदालत का रिकॉर्ड अपीलीय अदालत को स्थानीय अदालत से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुआ था।...

डिग्री एक बार प्रदान होने के बाद पूरे भारत में मान्य और सभी संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि केरल राज्य या राज्य नर्सिंग परिषद बीएससी नर्सिंग में कर्नाटक स्नातक के पंजीकरण से इनकार करने की मांग नहीं कर सकती है, इस आधार पर कि उक्त छात्र ने राज्य के भीतर एक कॉलेज से स्नातक नहीं किया है।जस्टिस सूरज गोविंदराज ने केरल के दो मूल निवासियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिन्होंने कर्नाटक में अपना नर्सिंग कोर्स पूरा किया, लेकिन भारतीय नर्सिंग परिषद से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण केरल में राज्य परिषद द्वारा पंजीकरण से इनकार कर दिया गया। ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Nestle India के खिलाफ 'घटिया सामग्री' से Maggi बनाने का आपराधिक मामला किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल में नेस्ले इंडिया के खिलाफ घटिया सामग्री के इस्तेमाल से लेकर 'मैगी' के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा मानक कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले को खारिज कर दिया था।कंपनी खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक और योजक) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के तहत प्रदान किए गए नियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही का भी सामना कर रही थी। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि नागपुर के खाद्य निरीक्षक ने 30 अप्रैल 2015...

PM मोदी डिग्री मामला: जनहित नहीं, महज जिज्ञासा पर RTI स्वीकार्य नहीं- दिल्ली यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि केवल जिज्ञासा सूचना के अधिकार (RTI) मंचों से संपर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है।SG तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यूनिवर्सिटी की ओर से यह दलील दी।अदालत 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया गया...

मोटर वाहन अधिनियम में 2019 का संशोधन बीमाकर्ता के दावेदारों को भुगतान करने के दायित्व या मालिक से राशि वसूलने के उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 बीमाकर्ता के उस दायित्व को समाप्त नहीं करता, जिसके तहत वह निर्धारित मुआवजे का भुगतान करे और बाद में उसे मालिक से वसूल करे। इसने माना कि तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में भुगतान करें और वसूलें का सिद्धांत अभी भी लागू है।जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा,“अतः न्यायालय का मानना है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उपधारा (4) से जुड़े प्रावधान को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32)...