दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करना सरकार का एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र है।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने न्यायिक आदेशों के विलंबित क्रियान्वयन के कारण सरकारी विभागों में व्याप्त कथित प्रणालीगत अक्षमताओं और नौकरशाही जड़ता को उजागर करने वाली याचिका का निपटारा किया। सिस्टम सरकार के एकमात्र कार्यकारी क्षेत्र में है। तदनुसार, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विलंबित अनुपालन और गैर-अनुपालन से संबंधित अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए हम इस रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि न्यायालय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई मजबूत सिस्टम विकसित करना सरकार का काम है, रिट याचिका का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के साथ किया जाता है।

याचिका कोरे निहाल प्रमोद नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने दावा किया कि उचित समय-सीमा के भीतर अदालती आदेशों का पालन करने में सरकारी अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता है, जिससे न केवल वादियों को अनावश्यक परेशानी होती है बल्कि कानून के शासन और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है।

याचिका एडवोकेट राजा चौधरी और संयम जैन के माध्यम से दायर की गई।

याचिका में प्रत्येक सरकारी विभाग में समर्पित अनुपालन प्रकोष्ठों के निर्माण की मांग की गई, जिसका नेतृत्व एक समर्पित अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे विशेष रूप से न्यायिक आदेशों की निगरानी और कार्यान्वयन का काम सौंपा जाता है।

इसमें कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के साथ अनुपालन ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना की मांग की गई, जिससे अदालतें और डिक्री धारक आवश्यकता पड़ने पर प्रगति की निगरानी कर सकें।

याचिका में आंतरिक ऑडिट अदालत की रजिस्ट्री को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक अनुपालन रिपोर्ट और गैर-अनुपालन करने वाले अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे जवाबदेही तंत्रों के कार्यान्वयन की भी मांग की गई।

इसमें केंद्रीकृत न्यायिक अनुपालन पोर्टल की भी मांग की गई, जहां अनावश्यक देरी को रोकने के लिए न्यायपालिका द्वारा विभागों में न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति को ट्रैक और एक्सेस किया जा सके।

याचिका में कहा गया,

"न्यायालय द्वारा दिए गए राहत के लाभों को प्राप्त करने का अधिकार बिना किसी देरी के अधिकारियों की ओर से सुस्त आचरण से बाधित हुए बिना किसी देरी के लागू किया जाना, एक तरह से वादी-नागरिक के मौलिक अधिकार के समान है, जबकि न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार ही एक मौलिक अधिकार है।"

इसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को अक्सर उनकी निष्क्रियता के लिए कोई ठोस परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। व्यक्तिगत जवाबदेही केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब न्यायिक आदेशों के अनुपालन की निगरानी, ​​ट्रैक और प्रवर्तन के लिए मजबूत और संस्थागत सिस्टम स्थापित किया जाए।

याचिका में कहा गया,

"वास्तविक समय पर नज़र रखने, समय-समय पर रिपोर्टिंग और जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाओं से लैस एक संरचित निरीक्षण ढांचा नौकरशाही की टालमटोल करने वाली रणनीति को रोकने के लिए अनिवार्य है।"

केस टाइटल: कोरे निहाल प्रमोद बनाम भारत संघ