'बहुत परेशान करने वाली स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस का भुगतान न करने के आरोप में छात्रों के साथ भेदभाव करने के लिए DPS द्वारका को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका को कुछ छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई है - जिसमें छात्रों को कैंटीन में जाने और अपने सहपाठियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं देना शामिल है - कथित रूप से ऐसा फीस बकाया होने के कारण किया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ शिक्षाविदों और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ किए गए निरीक्षण का संज्ञान लिया, जिसमें डीपीएस, द्वारका द्वारा अपने छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का संकेत दिया गया...

बस स्टॉप्स पर पहुंच-योग्यता को लेकर दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों पर शीघ्र निर्णय लें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को राज्य सलाहकार बोर्ड ऑन डिसएबिलिटी को निर्देश दिया कि वह बस स्टॉप्स पर दिव्यांगजनों की पहुंच-योग्यता (Accessibility) से संबंधित शिकायतों पर शीघ्रता से विचार करे।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस एम.एस. कारनिक की खंडपीठ ने राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिव्यांगजनों की शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई करे।कोर्ट स्वतः संज्ञान (Suo Motu) से दायर याचिका और जनहित याचिका (PIL) पर एक साथ सुनवाई कर रही थी। स्वतः संज्ञान याचिका फुटपाथों के प्रवेश...

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 'अपमानजनक' विज्ञापन पर उबर पर किया मुकदमा, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उबर मोटो के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रैविस हेड के यूट्यूब विज्ञापन को कथित रूप से अपमानित करने के आरोप में मुकदमा दायर किया। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली RCB की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने कहा, "मैं आदेश सुरक्षित रख रहा हूं। मैं आदेश पारित करूंगा और आवेदन का निपटारा करूंगा।"रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उबर...

मंदिरों में RSS के झंडे और बैनर लगाने के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि कोल्लम स्थित मंजिप्पुझा भगवती भद्रकाल मंदिर के उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में RSS और बजरंग दल जैसे दिखने वाले झंडे और बैनर लगाए।याचिकाकर्ता मंदिर का श्रद्धालु हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की कि मंदिर परिसर का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाए।याचिका में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ है जो एडवोकेट विष्णु सुनील पंथालम बनाम कडक्कल मंदिर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्टिलिटी क्लिनिक को सील करने के आदेश को खारिज किया, कहा- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और 'अव्यवस्थित तरीके' से पारित किया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य प्राधिकारियों द्वारा एक फर्टीलिटी क्लिनिक को सील करने और उसका पंजीकरण रद्द करने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्राधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना 'अव्यवस्थित तरीके' से आदेश जारी किया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अपने आदेश में कहा, "... जहां तक ​​याचिकाकर्ता के परिसर को सील करने का सवाल है, जिसे 14.8.2024 को भी सील किया गया था, यह भी उसी त्रुटि के कारण दोषपूर्ण है, यानी याचिकाकर्ता को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, और...

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पति की नसबंदी कराने के बाद भी पत्नी गर्भवती हो गई: हाईकोर्ट ने मुआवजा का आदेश खारिज किया, कहा- अस्पताल की गलती नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की नाकामी के लिए दंपत्ति को मुआवजा दिए जाने का आदेश खारिज कर दिया। दंपत्ति का मामला यह था कि सरकारी अस्पताल में पति द्वारा नसबंदी का ऑपरेशन करवाने के लिए बाद भी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म भी दिया।बता दें कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1986 में भुगतान की पेशकश करके नसबंदी ऑपरेशन को प्रोत्साहित किया था।जस्टिस निधि गुप्ता ने दम्पति को एक लाख रुपए का मुआवजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य...

जाति को बनाए रखना भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा: मद्रास हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से जाति का कॉलम हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में जाति के नाम से या जाति को बनाए रखने के उद्देश्य से कोई भी सोसायटी रजिस्टर्ड न हो।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि यदि ऐसी सोसायटी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान चला रही हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति के नाम प्रदर्शित न करें। न्यायालय ने कहा कि जाति के नाम 4 सप्ताह के भीतर हटा दिए जाने चाहिए और नाम बदल दिए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि संस्थान...

महाभारत की द्रौपदी का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार मामले में व्यक्ति को बरी कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए एक महिला के पति द्वारा उसके खिलाफ दायर व्यभिचार के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "महिला को पति की संपत्ति माना जा रहा है और इसके विनाशकारी परिणाम महाभारत में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, जिसमें द्रौपदी को उसके अपने पति युधिष्ठर के अलावा किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति युधिष्ठर द्वारा जुआ खेलने के लिए दांव पर लगाया गया था, जहां अन्य चार भाई मूक दर्शक थे और द्रौपदी के पास उसकी गरिमा के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि क्षेत्र में नए लागू किए गए वक्फ विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित जिले में बने रहने का निर्देश दिया, जहां पिछले सप्ताह कई मौतें हुई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंसा की जांच करने और अपने घरों से भागे लोगों के पुनर्वास के लिए एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया। पिछली सुनवाई में, बड़े पैमाने...

स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से हटाए गए भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली की तस्वीर, दैनिक भास्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दैनिक भास्कर का प्रकाशन करने वाली डीबी कॉर्प लिमिटेड ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह हाल ही में किए गए स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से सीनियर एडवोकेट और भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के नाम का संदर्भ हटा देगी।यह बात जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष दी गई, जो दैनिक भास्कर, उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पहले ट्विटर) और कई अन्य लोगों के खिलाफ कोहली के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। वाद में आरोप लगाया गया है कि दैनिक भास्कर ने उसके संवाददाताओं द्वारा किए गए कथित स्टिंग...

J&K हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज FIR खारिज की, आपसी समझौते का उल्लेख किया; कहा- धारा 528 BNSS, धारा 359 को ओवरराइड करती है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माना कि इस प्रावधान का प्रभाव सर्वोपरि है और इसे BNSS की धारा 359 (CRPC की धारा 320 के अनुरूप) के अधीन नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने आईपीसी की धारा 452 (अतिचार) और 376बी (वैवाहिक बलात्कार) के तहत दर्ज FIR को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 528 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को...

मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कॉमेडियन कुणाल कामरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।कामरा के एडवोकेट वी सुरेश ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉमेडियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस सुंदर मोहन ने अपनी याचिका बंद कर दी, पिछली सुनवाई में...

संसद सुरक्षा भंग करने के आरोपी 2001 के हमले की भूतिया यादें भव्य नए भवन में वापस लाना चाहते थे: पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर, 2023 को संसद में सुरक्षा भंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी 2001 के संसद हमले की भूतिया यादें भव्य नए संसद भवन में वापस लाना चाहते थे।आरोपी नीलम आज़ाद की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी।जवाब में कहा गया,"भले ही संसद पर हमला करने की योजना 2015 की शुरुआत से ही बनाई जा रही थी, लेकिन जब तक योजना पूरी हुई, तब तक भव्य नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका था जो पुनरुत्थानशील, पुनर्जीवित भारत का प्रतीक है,और काम करने...

उम्मीदवार किसी पद को अवैध बताकर उसी पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग सकता : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ ने कहा कि कोई उम्मीदवार किसी अतिरिक्त पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उम्मीदवार द्वारा ऐसे पद को अवैध बताकर चुनौती दी गई हो।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता ने पर्यावरण विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने 13.06.2011 को विज्ञापन के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया और इंटरव्यू लिया गया। एक चयन सूची तैयार...

आर्य समाज मंदिरों में वैदिक या अन्य हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि आर्य समाज मंदिरों में दो हिंदुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किए गए हों और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें...

BREAKING | बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत, फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और "गद्दार" टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए और याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"तर्क समाप्त हो गए हैं। आदेश के लिए सुरक्षित। इस बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर...

[दिल्ली दंगे] साज़िश बैठकों का हिस्सा नहीं, कोई बरामदगी नहीं हुई: मीरान हैदर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दी दलील

दिल्ली दंगा बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी मीरान हैदर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह उन "षड्यंत्र बैठकों" का हिस्सा नहीं थे, जिनके बारे में कहा गया है कि वे 2020 के दंगों को भड़काने के लिए की गई थीं। हैदर के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष जमानत याचिका पर दलीलों का जवाब पेश करते हुए यह बात कही। वकील ने कहा कि हैदर DPSG व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य नहीं था और दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा के लिए जिम्मेदार माने गए किसी भी संदेश का स्रोत मीरान हैदर नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तथ्यों को दबाने के लिए व्यक्ति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NI Act) के तहत शिकायत खारिज करने की मांग करने वाली याचिका पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि समन आदेश को संशोधन में चुनौती दी गई थी और खारिज कर दिया गया था।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"अब यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि कोई भी वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को कलंकित हाथों से छूता है, वह अंतरिम या अंतिम किसी भी राहत का हकदार नहीं है। न्यायालय से तथ्यों को दबाना वास्तव...

सक्रिय बमों पर टिप्पणी मामले में पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को राहत, 22 अप्रैल तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को विपक्ष के नेता (LOP) एवं कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा की उस याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा, जिसमें देश की संप्रभुता एवं एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक सूचना सहित अन्य आरोपों के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई।बाजवा ने कथित तौर पर एक टीवी शो में कहा कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं।जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई...

'असफल अंतरंग संबंधों के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 25 वर्षीय महिला द्वारा बलात्कार के आरोपी 42 वर्षीय व्यक्ति को यह देखते हुए जमानत दी कि FIR उनके असफल रिश्ते के 'भावनात्मक परिणाम' से अधिक उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, न कि आपराधिक गलत काम की किसी वास्तविक शिकायत से।न्यायालय ने देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध खराब होने के बाद FIR दर्ज की गई और शिकायत के समय और परिस्थितियों से न्याय की 'वास्तविक' खोज के बजाय 'प्रतिशोधात्मक उद्देश्य' का पता चलता है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आगे कहा कि...