उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल रिकॉर्ड की आपूर्ति के आदेशों का पालन न करने पर DoPT के संयुक्त सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव को IFS संजीव चतुर्वेदी के केंद्र में संयुक्त सचिव के पद पर पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड की आपूर्ति करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने भारतीय वन सेवा अधिकारी (IFS) संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

न्यायालय ने दर्ज किया,

“संजीव चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि उन्होंने प्रतिवादी को दिनांक 03.09.2024 के उक्त आदेश के बारे में दिनांक 11.09.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया, जिसके बाद अनुस्मारक भेजा गया। प्रतिवादी ने लिखित रूप में सूचित किए जाने के बावजूद, डब्ल्यूपीएसबी नंबर 295/2024 में पारित न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की।”

चतुर्वेदी ने केंद्र के संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी न देने के केंद्र के फैसले के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत रिकॉर्ड मांगा था, जबकि वे इस पद के लिए अनिवार्य मानदंड पूरा करते हैं।

चतुर्वेदी ने शुरू में रिकॉर्ड मांगने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

3 सितंबर, 2024 को न्यायालय ने केंद्र को उन्हें उनके पैनल से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

हालांकि, यह देखते हुए कि चतुर्वेदी द्वारा अनुस्मारक के बावजूद प्रतिवादी अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहा है, न्यायालय ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए दोषी अधिकारी को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी करने का मन बनाया।

केस टाइटल: संजीव चतुर्वेदी बनाम विवेक जोशी