इलाहाबाद हाईकोर्ट उपमुख्यमंत्री को लिखे वकील के पत्र के आधार पर पट्टा रद्द करने पर हैरान, आदेश रद्द, पट्टा बहाल किया

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि चार व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं) के पक्ष में दिया गया वैध पट्टा केवल वकील द्वारा राज्य के उपमुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के आधार पर रद्द कर दिया गया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने पट्टा रद्द करने के आदेश रद्द कर दिए और याचिकाकर्ताओं (राकेश और तीन अन्य) के पक्ष में पट्टा बहाल कर दिया।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद उन्हें 2013 में पट्टा प्रदान किया...

हाईकोर्ट ने अवैध बार और पब के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को राष्ट्रीय राजधानी में कथित अवैध बार और पब के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने महताब खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में क्लबों, पब, बार और रेस्टोरेंट के संचालन में बड़े पैमाने पर अवैधता है, जिससे आबकारी अधिनियम और लागू नियमों के तहत लाइसेंसिंग नियमों के उल्लंघन के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हो रहा...

पाकिस्तान समर्थित फेसबुक पोस्ट मामले में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कीस जिस पर फेसबुक पर पाकिस्तान और तुर्की के राष्ट्रपति के समर्थन में पोस्ट डालने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की एकल पीठ ने कहा,"फेसबुक पोस्ट को साधारण रूप से पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में याचिकाकर्ता अपने देश के बजाय पाकिस्तान का समर्थन करता है। उसने संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित निर्देशात्मक सिद्धांतों का...

वित्तीय आपातकाल? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ठेकेदार का बकाया रोकने के लिए धन की कमी का हवाला देने पर राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने पर कर रहा विचार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने में धन की कमी का हवाला देते हुए ठेकेदार का बकाया रोकने के औचित्य को गंभीरता से लिया।न्यायालय ने राज्य के डिप्टी-एडवोकेट जनरल से कहा कि वे निर्देश दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल के प्रावधान) के प्रावधानों के आलोक में अगली सुनवाई पर न्यायालय द्वारा उचित टिप्पणी क्यों न की जाए।जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता (एक ठेकेदार) ने हिमाचल प्रदेश लोक...

संघर्ष से मुआवज़े तक: अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग के माध्यम से पाकिस्तान की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत का रणनीतिक मार्ग

भारत में सीमा पार आतंकवाद के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिलाना एजेंडे में होना चाहिए।पाकिस्तान को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में वापस डालने के भारत के प्रयास का उद्देश्य आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 'उचित परिश्रम' दायित्व के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने का मामला इस रणनीति को और मज़बूत करता है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णयन के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।26 जून 2025 को क़िंगदाओ में हाल...

अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी से हुई मौतों की जांच के लिए दायर याचिका पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के सिविल अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से हुई तीन मरीजों की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने पंजाब सरकार के वकील को निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने को कहा।जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में हालिया कथित घटना का उल्लेख करते हुए याचिका दायर की, जिसमें 27 जुलाई को ऑक्सीजन की आपूर्ति में खराबी के कारण जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों की...

शादी के बाद माता-पिता अजनबी नहीं, बेटी की प्रताड़ना पर दे सकते हैं गवाही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने दहेज के लिए कथित उत्पीड़न और उसके प्रति क्रूरता के कारण शादी के नौ महीने के भीतर आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि मृतका की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता और उसके माता-पिता द्वारा लाए गए सबूतों के माध्यम से सुना जा सकता है। "पीड़िता, विशेष रूप से एक युवती जो कथित तौर पर दहेज के लिए परेशान होने के दौरान मर गई, और जो तीन महीने की गर्भवती थी, के अधिकार को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। उसकी...

व्हाट्सएप ग्रुप पर कथित तौर पर गाय पर गोली चलाने का वीडियो फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो फॉरवर्ड करने का आरोप लगाया था। इसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर गाय पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और जिसमें लिखा था कि उक्त गोली चलाने की घटना गलत थी।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और 29 वर्षीय विवेक करियप्पा सी के के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।उक्त धारा 153 इस...

समझौते के आधार पर गवाही बदलने के लिए POCSO पीड़िता को दोबारा बुलाने से केरल हाईकोर्ट का इनकार

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि CrPC की धारा 311 या संबंधित BNSS की धारा 348 के तहत शक्तियों को मुकदमे के दौरान दिए गए सबूतों को बदलने के लिए आगे की जिरह के लिए एक पॉक्सो या बलात्कार पीड़िता को वापस बुलाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस जी. गिरीश ने स्थापित स्थिति को दोहराया कि CrPC की धारा 311 के तहत शक्तियों को नियमित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वैध और पर्याप्त आधार हों। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता को यह...

'स्नातक पूरा किए बिना 3-वर्षीय LLB कोर्स में प्रवेश लिया': HP हाईकोर्ट ने वकील के रूप में नामांकन के लिए छात्र की याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि स्नातक की डिग्री पूरी किए बिना तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश देना विधि शिक्षा नियम, 2008 का उल्लंघन है और उम्मीदवार अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अयोग्य है। जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा ने कहा,"इस परिदृश्य में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने स्नातक-स्नातक डिग्री (जो 27.07.2015 को उत्तीर्ण की गई थी) की आवश्यक योग्यता के बिना तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम (जून 2014 में) में प्रवेश प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार, स्नातक की डिग्री के अभाव में,...

Cheque Dishonor | यदि अभियुक्त NI एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस न देने का अनुरोध करता है तो जानकारी साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि चेक अनादर की मांग करने वाले अभियुक्त के रिश्तेदार को नोटिस की तामील, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अभियुक्त को ऐसे नोटिस की जानकारी थी। ऐसा करते हुए न्यायालय ने साजू बनाम शालीमार हार्डवेयर (2025) में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित धारा 138 के तहत नोटिस की तामील संबंधी कानून की पुष्टि की। चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पी.वी....

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, यूपी सरकार ने पुलिस को विचाराधीन मामलों में पक्षकारों और वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने वाला सर्कुलर जारी किया

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक व्यापक, राज्यव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश पुलिसकर्मियों को बिना किसी वैध प्राधिकार और सक्षम अधिकारी या न्यायालय की पूर्व अनुमति के न्यायिक मामलों से संबंधित याचिकाकर्ताओं या उनके वकीलों से संपर्क करने से सख्ती से रोकते हैं।यह घटनाक्रम इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट में लंबित एक जनहित याचिका (पीआईएल) के मद्देनजर सामने आया है, जिसमें जौनपुर के एक 90 वर्षीय याचिकाकर्ता शामिल...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या मामले में केमिस्ट्री प्रोफेसर की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, वैज्ञानिक तर्क किए खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 29 जुलाई को एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) की असिस्टेंट प्रोफेसर ममता पाठक को अपने पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने ममता पाठक द्वारा स्वयं की ओर से पेश किए गए वैज्ञानिक तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि ममता और उनके पति डॉ. नीरज पाठक के संबंध अच्छे नहीं थे, और उन्होंने पहले उन्हें नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उनके शरीर में...

गुजरात में 261 अवैध धार्मिक ढांचे हटाए गए, 28 स्थानांतरित, 98 नियमित किए गए: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

गुजरात हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा बुधवार (30 जुलाई) को सूचित किया गया था कि 261 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है, 28 को स्थानांतरित कर दिया गया है और जबकि 98 को नियमित कर दिया गया है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया निरंतर है राज्य इस संबंध में सभी संभव कदम उठाना जारी रखेगा।सुनवाई के दौरान मामले में पेश वकील पीआर अभिचंदानी ने अदालत को सूचित किया कि संयुक्त सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने के संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने कहा...

'अंतरिम निषेधाज्ञा का दावा 27 साल बाद उठा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने A&C Act की धारा 37 के तहत अपील खारिज की, अत्यधिक देरी का हवाला दिया

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मेसर्स लॉ पब्लिशर्स और फर्म के एक भागीदार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन को खारिज करने के खिलाफ दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने इस आधार पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि अपीलकर्ता ने 27 साल बाद यह अपील दायर की थी।चीफ ज‌स्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा,“जबकि यह रिकॉर्ड में स्थापित नहीं हो पाया है कि 1996 के बाद से 27...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दस नए जजों ने ली शपथ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों और एडिशनल जजों के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने शपथ ली।गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में 11 जजों और एडिशनल जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। बुधवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में न्यायिक अधिकारी प्रदीप मित्तल को छोड़कर सभी नियुक्त जजों ने शपथ ली।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने सभी नियुक्त जजों को पद की शपथ दिलाई।आज शपथ लेने वाले जज हैं:एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी और न्यायिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा वाले संदेशों पर 'हंसने वाली इमोजी' के साथ प्रतिक्रिया देने वाली महिला के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में 'ऑपरेशन सिंदूर' के जश्न पर 'हंसने वाला इमोजी' भेजना, भारतीय ध्वज को जलाने और प्रधानमंत्री को रॉकेट पर बैठे हुए दिखाने वाला वीडियो स्टेटस डालना भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने और दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध होगा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पेशे से शिक्षिका फराह दीबा (46) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। फराह ने पुणे में तब हंगामा मचा दिया था जब...

[धारा 438 BNSS ] पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं कर सकता सेशन कोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 438 के तहत सेशन कोर्ट को केवल अधीनस्थ आपराधिक कार्यवाहियों में पारित आदेशों की वैधता की जांच करने और उनके प्रवर्तन को रोकने तक ही सीमित अधिकार है। वह किसी संपत्ति के कब्जे की यथास्थिति में बदलाव लाने वाले आदेश पारित नहीं कर सकता, विशेषकर जब मूल कार्यवाही सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से BNSS की धारा 164 के तहत हो।जस्टिस वल्मीकि मेनेज़ेस की एकल पीठ आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता...

यूपी पुलिस नियम: अपील खारिज होने के बाद दोबारा मेडिकल टेस्ट का नियम नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियम, 2015 के तहत डिवीजनल मेडिकल बोर्ड द्वारा अपील खारिज करने के बाद पुन: मेडिकल टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"सेवा नियमों के तहत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है, हालांकि, डिवीजनल मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील खारिज होने के बाद फिर से परीक्षा का कोई...

RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का उद्देश्य केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना की पारदर्शिता और प्रकटीकरण सुनिश्चित करना है, न कि उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत सुझाव देना।जस्टिस प्रतीक जलान ने यह टिप्पणी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की याचिका स्वीकार करते हुए की, जिसमें CIC द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई। यह नोटिस HPCL के एक निलंबित कर्मचारी की शिकायत पर जारी किया गया,...