खराब CIBIL रेटिंग वाले बैंक कर्मचारी बर्खास्त किए जा सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने SBI का निर्णय बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें CIBIL रिपोर्ट में प्रतिकूल क्रेडिट इतिहास के आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति रद्द कर दी गई।जस्टिस एन माला ने कहा कि बैंकिंग व्यवसाय में वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्मचारी सार्वजनिक धन से संबंधित होते हैं। न्यायालय ने कहा कि खराब वित्तीय अनुशासन वाले व्यक्ति पर सार्वजनिक धन से संबंधित कार्य करने का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंक का यह मानना ​​सही था कि...

साक्ष्य अधिनियम | धारा 106 का इस्तेमाल ठोस आधार के बिना अभियोजन मामले में अंतराल को भरने के लिए नहीं किया जा सकता: जेएंडके हाईकोर्ट

आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में भौतिक अंतराल को भरने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दायित्व को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक मूलभूत तथ्य पहले दृढ़ता से स्थापित न हो जाएं। 2002 में फारूक अहमद पार्रे की कथित हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपी शमीम अहमद पार्रे उर्फ ​​कोका पार्रे और श्रीमती गुलशाना को बरी करते...

सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से स्टेट यूनिवर्सिटी के स्वीकृत पदों पर ट्रांसफर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य सरकार की ओर से आपत्ति ना हो : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि स्थानांतरण के समय राज्य सरकार की आपत्ति के बिना केंद्र सरकार की योजना से राज्य विश्वविद्यालय के स्वीकृत पद पर स्थानांतरित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यप्रतिवादी को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख कृषि फसलों की खेती की लागत पर व्यापक योजना के तहत 1984 में फील्ड असिस्टेंट ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें उसी पद के तहत बिधान चंद्र कृषि...

रेलवे द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक पीठ ने माना कि किसी ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अनुबंध के मूल दायरे से बाहर है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से सहमति दी गई थी। जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने कहा, जब ऐसे कार्य को स्वीकार किया जाता है, मापा जाता है और उस पर समकालीन रूप से आपत्ति नहीं की जाती है तो लाभान्वित पक्ष बाद में यह दावा नहीं कर सकता है कि यह अनुबंध के दायरे से बाहर था। इसे अनुमति देना अनुचित संवर्धन के बराबर होगा।संक्षिप्त...

नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी को काम से नहीं रोका जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉन-कम्पीट क्लॉज अवैध करार दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद नई नौकरी करने से रोकने वाला नॉन-कम्पीट क्लॉज (Non-Compete Clause) अवैध है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रावधान कर्मचारी के रोजगार के अधिकार पर रोक लगाते हैं जो कानूनन अमान्य है।धारा 27 के अनुसार कोई भी अनुबंध जो व्यापार या व्यवसाय में प्रतिबंध लगाता है, वह शून्य (Void) माना जाता है।जस्टिस तेजस करिया ने अपने निर्णय में कहा,“नौकरी समाप्त होने के बाद...

पत्नी की कथित हत्या के 'झूठे मामले' में बरी व्यक्ति ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मुआवज़ा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ करने की मांग की

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जिसे पुलिस ने पत्नी के हत्या के आरोप में गलत तरीके से फंसाया, जिस मामले में बाद मे वह बरी हो गया। सेशन जज ने बरी के आदेश के साथ ही उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के लिए उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अब उस व्यक्ति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर, मुआवजे की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की मांग की है।सेशन जज ने किया था बरीअप्रैल 2025 में, सत्र न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवर ने...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मध्यस्थ शुल्क गतिरोध को हल किया, केंद्र को मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क जमा करने का निर्देश दिया

मध्यस्थता मामले में लंबे समय से चल रहे गतिरोध को संबोधित करते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के अनुसार मध्यस्थ की फीस जमा करने का निर्देश दिया, ताकि मध्यस्थता अवॉर्ड की घोषणा की जा सके। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पैनल में शामिल मध्यस्थों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आंतरिक शुल्क संरचना 1996 अधिनियम की चौथी अनुसूची में वैधानिक शुल्क पैमाने को दरकिनार कर सकती है।न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह...

केरल हाईकोर्ट ने जेलों में शुरू की ई-फाइलिंग सेवा, अब कैदी कर सकेंगे डिजिटल रूप से याचिकाएं और अपील दायर

केरल हाईकोर्ट ने राज्य की 57 जेलों में ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की, जिससे अब कैदी हाईकोर्ट में जेल अपील और अन्य याचिकाएं/आवेदन डिजिटल माध्यम से दाखिल कर सकेंगे।अब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 424 के तहत दायर जेल अपीलें और अन्य याचिकाएं कागज़ी रूप में तैयार की जाती थीं। फिर उन्हें हाईकोर्ट भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विकल्प की अनुपस्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस नितिन जमदार ने कैदियों की याचिकाओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए।इसके तहत सबसे...

उल्लंघन की कोई मंशा नहीं: वेबसाइट और मेटा टैग में टाइटन के ट्रेडमार्क उपयोग पर लेंसकार्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया 'गलती'

भारतीय मल्टीनेशनल आईवियर कंपनी लेंसकार्ट ने हाल ही में स्वीकार किया कि टाटा समूह की स्वामित्व वाली आईवियर ब्रांड टाइटन के ट्रेडमार्क का उसकी वेबसाइट और मेटा टैग्स में उपयोग 'अनजाने में हुई गलती' थी।टाइटन कंपनी लिमिटेड ने पियूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि Titan, Titan Eye+ और Fastrack जैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का उपयोग लेंसकार्ट की वेबसाइट और उसके सोर्स कोड के मेटा टैग्स में किया गया।संदर्भ के लिए मेटा टैग्स HTML का हिस्सा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली भारतीय बसों के खिलाफ वोल्वो को दी अंतरिम राहत, कहा- विशिष्टता समाप्त हो सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बस निर्माता और दो अंतर-शहर बस सेवा प्रदाताओं को स्वीडन स्थित प्रसिद्ध वोल्वो बसों के 'ग्रिल स्लैश' ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोकते हुए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि प्रतिवादियों ने कंपनी की सद्भावना को भुनाने के लिए जानबूझकर और बेईमानी से वोल्वो के ट्रेडमार्क जैसी दिखने वाली बसें बनाईं।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 ने 100-125 से अधिक मौकों पर उल्लंघनकारी लोगो वाली ऐसी बसों का निर्माण और बिक्री करना स्वीकार किया। यदि प्रतिवादियों...

पुलिस को मानव गरिमा का सम्मान करना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें हिरासत में एक व्यक्ति को पुलिस की बर्बरता के लिए 1,00,000 रुपये के मुआवजे की सिफारिश की गई थी।जस्टिस जे निशा बानो ने कहा कि मानवाधिकारों को बनाए रखने के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों को मानवीय गरिमा का सम्मान करना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए और कमजोर समूहों की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अधिकारियों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी मतदान के आरोप में 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।चेतन अहीरे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जहां डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय 'बर्बाद' किया क्योंकि पूरा दिन...

हाईकोर्ट ने पूर्व आप विधायक नरेश बल्याण की MCOCA केस में जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित संगठित अपराध से संबंधित कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत का अनुरोध किया है।अवकाशकालीन जस्टिस मनोज जैन ने बाल्यान की नई नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को 03 जुलाई को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया, यह देखते हुए कि इसमें कोई तात्कालिकता नहीं थी। अदालत ने...

'बाइक टैक्सी लग्जरी नहीं, जरूरत है': टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बैन के खिलाफ याचिका दायर की

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि बाइक टैक्सी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है जिससे यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिलती है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988...

भारत में तम्बाकू कानून- नए कानून की आवश्यकता

कई संगठनों द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ मिलेगा। हालांकि, तम्बाकू और उससे जुड़े उत्पादों का अत्यधिक सेवन संदेह पैदा करता है। इन उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के कारण भारत को 1,77,341 करोड़ रुपये (जीडीपी का 1%) का नुकसान होता है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस) 2016-2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 267 मिलियन वयस्क तम्बाकू उपयोगकर्ता थे, जो सभी वयस्कों का 29% है। 2022 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु...

यौन स्वायत्तता को फिर से परिभाषित करना: 'न का मतलब न' से आगे बढ़कर 'हां का मतलब हां'

पिंक द्वारा लोकप्रिय किए गए " ना का मतलब ना" (16 सितंबर, 2016 को जारी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो, 14 दिसंबर, 2012 को अधिनियमित) के बीच का अंतर मूल रूप से सहमति देने की क्षमता के सवाल में निहित है। पिंक इस सिद्धांत की वकालत करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यौन संबंधों से इनकार करने का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे वैध संभोग की आधारशिला के रूप में सकारात्मक सहमति को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, पॉक्सो के तहत, कानून एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है: 18 वर्ष से कम उम्र के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को सशर्त विदेश यात्रा की दी अनुमति, कहा- विदेश यात्रा का अधिकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने PMLA मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को व्यापारिक बैठकों के लिए दुबई और सिंगापुर जाने की अनुमति दी। साथ ही दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति में विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में अचल मूल्य आधारित कोर्ट फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक भूमि स्वामी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत पारित अवार्ड को चुनौती दी। इस अपील में उन्होंने अपील दाखिल करने में अचल मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस लगाने को भी सवालों के घेरे में लिया है।जस्टिस विशाल धागत ने इस अपील पर नोटिस जारी करते हुए मामले को...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, रिजर्वेशन रोटेशन नियमों पर विवाद

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की सभी कार्यवाहियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनावों के लिए नए आरक्षण रोटेशन नियमों की अधिसूचना अभी तक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित नहीं की थी।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें राज्य सरकार द्वारा पुराने रिजर्वेशन रोटेशन सिस्टम रद्द कर तत्काल प्रभाव से नया सिस्टम लागू करने के निर्णय को चुनौती दी गई...

AO द्वारा शेयरधारकों की पहचान और साख की जांच के बाद बिना अतिरिक्त जानकारी के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग (रेवेन्यू) की अपील खारिज की, जिसमें एक कंपनी की आय में जोड़े गए 25.32 करोड़ को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार असेसिंग ऑफिसर (AO) द्वारा शेयरधारकों की पहचान और उनकी वित्तीय साख की जांच कर ली जाती है तो आय में चोरी के संदेह में पुनर्मूल्यांकन केवल अतिरिक्त जानकारी मिलने पर ही किया जा सकता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा,"मूल आकलन के दौरान AO द्वारा एक प्रश्नावली जारी की गई, जिसका उत्तर देते हुए असेसी...