विभागीय कार्यवाही में नियमों का पालन होना चाहिए, दोषी के खिलाफ कुछ सबूत साबित होने चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा कानून के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोहराया कि विभागीय कार्यवाही को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और अपराधी के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत साबित करने की आवश्यकता है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के बारे में विभागीय जांच रिपोर्ट - जिस पर धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, यह नहीं दिखाती कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कैसे साबित हुए।

न्यायालय ने आगे कहा कि एक भी गवाह की जांच नहीं की गई। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एसएन पाठक की एकल पीठ ने रेखांकित किया, "यह सच है कि सेवा कानून के तहत विभागीय कार्यवाही के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप बहुत सीमित है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि विभागीय कार्यवाही के मामले में भी अपराधी के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत साबित करने की आवश्यकता होती है और कार्यवाही उन नियमों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए जिनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित होती है।"

उपरोक्त निर्णय दो रिट याचिकाओं के जवाब में आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने पेंशन लाभ की मांग की थी और सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

पूर्व ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी याचिकाकर्ता पर धन के कुप्रबंधन के आरोप लगे थे, जिसमें 4,36,000 रुपये की राशि की निकासी शामिल थी, जिसे स्कूलों में वितरित नहीं किया गया था, साथ ही अपने पद को सौंपने पर इस राशि का हिसाब न देने के आरोप भी शामिल थे। अतिरिक्त शिकायतों में चावल के बैगों का कम वितरण (40 के बजाय 35) और चल रहे आपराधिक मामले शामिल थे। इन आरोपों के कारण, एक विभागीय जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसे बर्खास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ विभागीय अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और उसके बाद, उन्होंने इस बीच एक रिट याचिका दायर की, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि विभागीय कार्यवाही शुरू से ही कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि वे सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के तहत संचालित की गई थी, जिसे झारखंड सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2016 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि निरस्त नियमों के तहत कार्यवाही शुरू करना प्राधिकारी द्वारा दिमाग के उपयोग की कमी को दर्शाता है।

जांच रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने आरोपों को पुष्ट करने के लिए किसी गवाह की जांच किए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को सिद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल दस्तावेज प्रस्तुत करना आरोपों को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त था जब तक कि कोई गवाह सामग्री की गवाही न दे।

हरिद्वारी लाल बनाम यूपी राज्य और अन्य और रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, वकील ने आगे कहा कि गवाह की जांच के बिना, आरोपों को मान्य नहीं किया जा सकता है, और याचिकाकर्ता पर कोई सजा नहीं लगाई जा सकती है।

जवाब में, प्रतिवादी राज्य के वकील ने कहा कि विभागीय कार्यवाही विधिवत रूप से की गई थी, जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाया था, और याचिकाकर्ता को दूसरा कारण बताओ जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दंड लगाने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को अपील पर बरकरार रखा गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि सेवा से निष्कासन नियम 17 के अनुसार प्रमुख दंड के अंतर्गत आता है, नियम 17(3)(ii)(a) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रस्तावित जांच में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आरोपों के सार को रेखांकित करना चाहिए और आरोप के प्रत्येक लेख का समर्थन करने वाले गवाहों की सूची बनानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "वर्तमान मामले में, आरोप ज्ञापन, जो रिट याचिका का अनुलग्नक-1 है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस अनिवार्य प्रावधान का पालन किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत गवाहों की कोई सूची नहीं दी गई है। यह नियम 15.4.2016 को प्रभावी हुआ और याचिकाकर्ता के विरुद्ध 20.6.2016 को आरोप तय किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने में अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।"

कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, हालांकि विभागीय कार्यवाही शुरू करने की तिथि 20.6.2016 को उक्त नियम 2016 लागू किया गया था, प्रतिवादियों ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 49 और 55 का उल्लेख करते हुए कार्यवाही शुरू की, जो कि उक्त नियम, 2016 द्वारा नियम 32 के मद्देनजर निरस्त कर दिया गया था, जो कि निरस्त और बख्शने वाला खंड है। यह विभागीय कार्यवाही शुरू करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से गैर-विचार को दर्शाता है,"।

जांच रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "दिनांक 20.5.2019 की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आरोपों का हवाला देकर जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट में आरोपों को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस पर चर्चा ही नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए एक भी गवाह की जांच नहीं की गई है।"

न्यायालय ने पाया कि गवाहों की जांच के बिना केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जो आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे; आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है।

याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, रिट याचिकाओं को अनुमति दी और जांच रिपोर्ट के साथ-साथ अपीलीय आदेश को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता पेंशन लाभ पाने का हकदार है।

निर्णय में कहा गया, "इस प्रकार, प्रतिवादियों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को स्वीकार्य वैधानिक ब्याज के साथ संपूर्ण पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता समाप्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है, लेकिन उक्त अवधि की गणना पेंशन लाभ के उद्देश्य से की जाएगी," ।

केस टाइटल: जगदीश पासवान बनाम झारखंड राज्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 170

निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें