उत्तम नगर होली विवाद: तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं जोड़ी जा सकती, हाइकोर्ट ने कहा- नई याचिका दायर करें

दिल्ली हाइकोर्ट ने उत्तम नगर होली विवाद मामले में आरोपियों के परिजनों को सलाह दी कि वे प्रस्तावित तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ बेहतर और अलग याचिका दायर करें। अदालत ने कहा कि संपत्ति को गिराए जाने से रोकने की मांग और पुलिस सुरक्षा की मांग को एक ही याचिका में नहीं जोड़ा जा सकता।जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों मांगें अलग-अलग कारणों से जुड़ी हैं और इन्हें एक साथ नहीं सुना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह केवल उस प्रार्थना पर विचार कर सकती है, जिसमें नगर निगम द्वारा...

यह दावा कि बेटी ने पढ़ाई बंद करने पर पिता पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया, 'दूर की कौड़ी': बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की अपने पिता पर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप सिर्फ इस आशंका पर नहीं लगाएगी कि वह उसकी पढ़ाई बंद कर देगा और उसकी शादी कर देगा, जबकि उसने अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए गलत फंसाने का सिद्धांत खारिज किया।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस श्रीराम शिरसाट की खंडपीठ ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट का 12 मार्च, 2020 का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया और उसे उसके शेष...

प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परीक्षा घोटाले के मामले में MBBS स्टूडेंट का निष्कासन रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश रद्द किया, जिसमें पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी से एक MBBS स्टूडेंट को कथित परीक्षा घोटाले के सिलसिले में निष्कासित कर दिया गया था। कोर्ट ने यह माना कि यह सज़ा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दी गई।ऐसा करते हुए कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को निर्देश दिया कि वे स्टूडेंट को अनुशासन बोर्ड की सिफारिशें उपलब्ध कराने और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद इस मामले पर फिर से विचार करें।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने...

कोर्ट्स, SC/ST समुदाय से पीड़ित होने के आधार पर ही BNSS की धारा 173(4) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट, BNSS की धारा 173(4) के तहत दायर किसी आवेदन पर FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अपने आप बाध्य नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने आगे कहा कि कोर्ट को सबसे पहले अपने सामने रखे गए आरोपों का मूल्यांकन करना होगा और उसके बाद यह तय करना होगा कि पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देना उचित है या मामले को शिकायत मामले के तौर पर आगे बढ़ाना।इन टिप्पणियों के साथ...

वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना 'गलत असर' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि वोटिंग के दिन किसी 'स्टार कैंपेनर' का किसी चुनाव क्षेत्र में सिर्फ़ जाना ही 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत 'गलत असर' या 'भ्रष्ट आचरण' मानने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह मानने से भी इनकार किया कि 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, मुंबई के चांदिवली इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वोटिंग के दिन सिर्फ़ जाना—जो बाद में एक 'रोडशो' में बदल गया था—चुनावों में दखल देने की कोशिश थी।सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मुंबई के...

प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

इसे चित्रित करें: आप अठारह साल के होने पर वोट देने के योग्य हैं। आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं, और राष्ट्र के भाग्य को आकार दे सकते हैं। फिर भी, जब आपके जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो राज्य अब प्रस्ताव करता है कि आपको पहले इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि आपने अपने माता-पिता को सूचित किया है और उसके बाद, अधिकारी स्वतंत्र रूप से उन्हें आपकी शादी के बारे में सूचित करेंगे।गुजरात में यही प्रस्तावित किया गया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को MCD से मौखिक रूप से कहा कि वह उन दो लोगों की संपत्तियों के खिलाफ कल (बुधवार) तक कोई कार्रवाई न करे, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में एक व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज की गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बंसल ने MCD सहित संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एक याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के उत्तम नगर...

जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम | पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट को न देने से कार्यवाही रद्द हो जाती है: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमों के नियम 349 में दिए गए प्रावधान अनिवार्य हैं, और जब तक किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत का सार - जिस पर अपनी ड्यूटी के दौरान रणबीर दंड संहिता के तहत अपराध करने का आरोप है - ज़िला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया जाता, तब तक पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें किश्तवाड़ के सेशन जज द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई। इस आदेश के तहत...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ACP को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने वाली राज्य अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के तहत सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गईं।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने आदेश दिया:"प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने पर RAD (पंजीकृत डाक) के माध्यम से उचित पावती के साथ नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब चार सप्ताह के भीतर देना होगा।"यह याचिका 9...

'PIL नियमों का उल्लंघन': गुजरात हाईकोर्ट ने संरक्षित मस्जिद पर अतिक्रमण का दावा करने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट ने PIL खारिज की, जिसमें अहमदाबाद के एक संरक्षित स्मारक—बाबा अली शाह मस्जिद—के संरक्षित क्षेत्र के भीतर कथित अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली PIL के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी (जिसे डिफ़ॉल्ट के कारण खारिज कर दिया गया), और न ही उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताया था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह वर्तमान PIL कोर्ट की प्रक्रिया का "गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग करने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज अश्लीलता और जानबूझकर अपमान करने के आरोप वाली FIR की रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज अश्लीलता और जानबूझकर अपमान करने के आरोप वाली FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि "नालायक" शब्द आम बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होता है और यह शब्द अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किसी अपराध के लिए कानूनी जवाबदेही नहीं बनाता है।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने यह फैसला सुनाया:"यह आम अनुभव की बात है कि 'नालायक' जैसे शब्द और इसी तरह के बोलचाल वाले शब्द पूरे देश में आम बातचीत में खूब इस्तेमाल होते हैं। संदर्भ के आधार पर, यह ज़रूरी नहीं कि...

Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा एक अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अपने ही उस फ़ैसले पर रोक लगाई, जिसमें उसने पहले श्योपुर ज़िले की विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को चुना हुआ प्रतिनिधि घोषित किया था।जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा ​​की इस दलील से सहमति जताई कि अगर फ़ैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा।इसलिए उन्होंने कहा: "फ़ैसले के असर...

मामलों की सूचीबद्धता में देरी पर रजिस्ट्री के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त: राजस्थान हाइकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाइकोर्ट ने मामलों की सूचीबद्धता को लेकर उठी शिकायतों के आधार पर रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही समाप्त की।अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई मामला तय तारीख पर सूचीबद्ध नहीं हुआ, अवमानना कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।अदालत ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि केवल किसी मामले के सूचीबद्ध न होने के आधार पर अवमानना याचिका दायर...

पति पर अवैध संबंध व बच्चे को मारने की झूठी आरोपबाजी 'मानसिक क्रूरता': कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया तलाक का आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के खिलाफ बिना सबूत के गंभीर और अपमानजनक आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह विवाह समाप्त करने का आधार बन सकता है। अदालत ने इसी आधार पर पति की अपील स्वीकार करते हुए उसे तलाक दे दिया।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।मामले में पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि बांकुड़ा जिले के...

सहयोग पोर्टल और कंटेंट हटाने के आदेशों को चुनौती: कर्नाटक हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाइकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।बता दें, यह याचिका उस फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अदालत की एकल पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79(3)(बी) के तहत अधिकारियों को 'सहयोग पोर्टल' के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश देने का अधिकार मान्य ठहराया था।चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस सी. पूनाचा की खंडपीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को...

होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता मिले: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि होमगार्ड को दिया जाने वाला ड्यूटी भत्ता बढ़ाकर पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए।अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती।यह आदेश जस्टिस मौलिक जे. शेलात की एकल पीठ ने पारित किया।अदालत ने पाया कि होमगार्ड को प्रतिदिन 450 रुपये का भत्ता दिया जाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के विपरीत है।अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ग्रहक रक्षक, होमगार्ड...

AIIMS भर्ती विज्ञापन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इलाहाबाद हाइकोर्ट का इनकार, कहा- उपाय CAT के पास

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने AIIMS रायबरेली द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के मामलों के लिए उचित मंच केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) है, इसलिए याचिका वहां दायर की जानी चाहिए।यह आदेश जस्टिस प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। हाइकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज की।मामले में याचिकाकर्ता ने AIIMS रायबरेली द्वारा जारी उस भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसमें सहायक भंडार अधिकारी के दो पद और निजी सचिव के...

तकनीकी आधार पर सांप के काटने से मौत का मुआवजा नहीं रोका जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सांप के काटने से हुई मृत्यु के मामलों में राज्य आपदा राहत कोष से मिलने वाला अनुग्रह (ex-gratia) मुआवजा केवल तकनीकी कारणों जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का निष्कर्षहीन होना के आधार पर नहीं रोका जा सकता।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की 2 अगस्त, 2018 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से सांप के काटने से हुई मौत को उन परिस्थितियों में शामिल करती है जिनमें मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है।अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना...

हमें सुने बिना दोषी ठहराया गया: आबकारी नीति मामले में ED की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने आबकारी नीति कथित भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल अदालत द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने ये टिप्पणियां उस मामले में की...

CCTV फुटेज बिना धारा 65बी प्रमाणपत्र के भी स्वीकार्य: गुजरात हाइकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक बरकरार रखी

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट वैवाहिक विवादों में साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज को स्वीकार कर सकती है भले ही उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया गया हो।जस्टिस संगीता के. विशेन और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 14 के तहत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके तहत वे ऐसे साक्ष्य भी स्वीकार कर सकती हैं, जो सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियमों के अनुसार...