दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शाहतूश शॉल के परीक्षण के लिए मौजूदा एफएसएल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका को बंद किया, कहा-'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित किया जाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शहतूश शॉल के विश्लेषण में शामिल सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के लिए उपलब्ध मौजूदा फोरेंसिक परीक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार और बढोतरी की मांग सबंधी एक जनहित याचिका को क्लोज़ कर दिया है। चीफ ज‌‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस कथन को रिकॉर्ड में लिया कि हस्तशिल्प निर्यात और संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने पश्मीना उत्पादों के निर्बाध व्यापार के लिए 'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान...

पूजा समिति सोचती है कि वे भगवान से भी बड़े हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों के स्कूल के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के स्कूल के बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और सड़कों को अवरुद्ध करना गलत, जड़धात्री पूजा मनाने के लिए यह दर्शाता है कि पूजा समिति सोचती है कि वे देवता से भी बड़े हैं।सीजे टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है। आपकी पूजा समिति को पड़ोस के लिए चिंता दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अलग-अलग तरह से सक्षम हैं। आपकी समिति सोचती है कि वे...

गुजरात हाईकोर्ट ने मां द्वारा भारत लाए गए नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए पाकिस्तानी पिता की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपने 4 वर्षीय बेटे की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कथित तौर पर अपनी मां के साथ भारत लाया गया था।जस्टिस संगीता के विशेन और संजीव जे ठाकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा,“4 साल का नाबालिग अजलान अपनी मां की कस्टडी में है। इसलिए यह मानना ​​मुश्किल है कि बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित दांव पर है। न्यायालय ने बार-बार वकील से अवैध कस्टडी या कल्याण और हित के दावे को प्रमाणित करने का अनुरोध किया। वकील राष्ट्रीयता, संस्कृति और...

बहराइच हिंसा | यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, किसी भी 'अवैध' निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए; 'अतिक्रमणकारियों' को नोटिस जारी करने को उचित ठहराया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कुछ भवन/मकान मालिकों (23 लोग) को नोटिस जारी करने को उचित ठहराया गया है, जो 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा की घटना में कथित रूप से शामिल थे। राज्य के अधिकारियों ने पाया है कि ये लोग कुंडासर-महसी-नानपारा (प्रमुख जिला सड़क/एमडीआर) के किलोमीटर 38 पर "अतिक्रमण" कर रहे हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित कार्रवाई आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और परिवहन के लिए प्रमुख जिला सड़क का उपयोग करने वाले...

मुस्लिम कानून | ससुर को मृतक बेटे की विधवा का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने दोहराया है कि मुस्लिम कानून के तहत ससुर को अपने मृतक बेटे की विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालयों के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ससुर को अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू को मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस हिरदेश की एकल पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में, यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के बेटे की विधवा है और उपर्युक्त मुस्लिम...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण की नीति को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण की चंडीगढ़ यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन की नीति को बरकरार रखा। इच्छुक संस्थाओं से वितरण कंपनी में 100% शेयर खरीदने के लिए बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस 2020 में जारी किया गया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "नीतिगत निर्णय में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है।" यू.टी. पावरमैन यूनियन ने रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए निजी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मालिकों की याचिका को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक संपत्ति के मालिक द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा छठ पूजा मनाने के लिए संपत्ति के परिसर में स्थित घाट (नदी तट) के उपयोग की अनुमति देने वाले न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार, आवेदकों को न तो एक मेहनती वादी कहा जा सकता है, जो न्यायसंगत उपचार के लिए पात्र हो, और न ही उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम माना जा सकता है, कि रिट...

आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध तब होगा, जब कि अपमान ने शिकायतकर्ता को सार्वजनिक शांति भंग करने या अपराध करने के लिए उकसाया हो: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में एक आरोपी के खिलाफ शिकायत और कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 और 506 के तहत प्रावधान शिकायत के आरोपों से पुष्ट नहीं होते।न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए धारा 504, आईपीसी के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए विशिष्ट आरोपों की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।जस्टिस जावेद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील को 4 महीने जेल की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील को न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बार-बार तुच्छ शिकायतें दर्ज करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​का दोषी पाते हुए चार महीने जेल की सजा सुनाई है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वकील ने न तो अपने आचरण के लिए कोई पश्चाताप दिखाया और न ही कोई माफी मांगी और उसका पूरा आचरण केवल न्यायालयों को बदनाम करने और बदनाम करने का एक प्रयास था।अदालत ने कहा, "अवमानना ​​करने वाले की ओर से ऐसा आचरण, विशेष रूप से, जो...

BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 'X' पर कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का मामला खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504/505(1)(बी)/120बी के तहत दर्ज मामला खारिज किया। उन पर अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है।राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि विजयवर्गीय ने अपने X हैंडल पर महिलाओं पर हमला किए जाने का फर्जी वीडियो साझा किया। दावा किया कि इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह तर्क दिया गया कि इस पोस्ट के कारण क्षेत्र...

मद्रास हाईकोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सद्गुरु जग्गी वासुदेव को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय संतुष्ट है कि पुरस्कार प्रदान करने के मानदंडों का पालन किया गया। इसलिए मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।इससे पहले न्यायालय ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में भी संदेह व्यक्त किया था। टिप्पणी की थी कि पद्म पुरस्कार प्रदान करना न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आ...

जांच/ट्रायल लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा "निश्चित राय" देना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी चल रहे आपराधिक मामले में अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा की गई कोई भी अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि केवल न्यायिक प्राधिकारी ही अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में फैसला सुना सकता है।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी., जस्टिस सी.एस. सुधा और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की पीठ के पांच जजों ने कहा...

अपराध में शामिल पति के साथ रहने के लिए पत्नी को सह-आरोपी नहीं बनाया जा सकता, CrPC की धारा 319 के तहत मजबूत सबूत की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत एक आवेदन, जो मामले में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को लाने का प्रावधान करता है, को पूर्व-परीक्षण चरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आर के भट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक आबकारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शांति रोचे को उनके पति नोरबर्ट डिसूजा के खिलाफ दर्ज मामले में सह-आरोपी बनाने की मांग की थी। अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 319...

पंजाब के विधायक के इशारे पर पत्रकार की कथित पिटाई के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब के बटाला के विधायक की निशानदेही पर एक पत्रकार को कथित रूप से पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने नोटिस जारी करते हुए पत्रकार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि, "इस बीच, प्रतिवादी नंबर 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला बटाला कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करेगा। स्टिंग ऑपरेशन अखबार के रिपोर्टर के रूप...

न्यायिक निर्णय के बाद लेबर कोर्ट के दूसरे संदर्भ पर रोक का सिद्धांत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल जज बेंच ने लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अंतर मजदूरी का भुगतान श्रम विवादों में न्यायिक सिद्धांत को ओवरराइड करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण नहीं बनाता है। यह मामला चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में नियमितीकरण की मांग करने वाले संविदा श्रमिकों से जुड़ा था।मामले की पृष्ठभूमि: स्वरूप प्रकाश और अन्य याचिकाकर्ताओं ने...

समान स्थिति वाले बंदियों के हलफनामे यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कि कोई व्यक्ति आपातकाल के दौरान मीसा बंदी था या नहीं, जेल प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि दो समान स्थिति वाले बंदियों के हलफनामे यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कोई व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) 1971 के तहत और आपातकालीन अवधि के दौरान भारत की रक्षा नियम (डीआईआर) के तहत एक कैदी के रूप में जेल में बंद था।ग्वालियर स्थित जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने इस प्रकार एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस आधार पर वैधानिक पेंशन देने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट या जेल अधिकारियों या संबंधित पुलिस...

प्रभारी प्राचार्य पद के लिए वरिष्ठता की गणना पीएचडी प्राप्ति तिथि से की जाती है, प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नहीं: पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी विनियमों को स्पष्ट किया

पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी शामिल थे, ने सीताराम साहू कॉलेज, नवादा के प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉ. कृष्ण मुरारी साह की नियुक्ति के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।कोर्ट ने माना कि बाद में नियुक्ति के बावजूद, डॉ. साह ने पहले ही पीएचडी हासिल कर ली थी, जिससे वे यूजीसी विनियमों के तहत याचिकाकर्ता से सीनियर हो गए। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रभारी प्राचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति को वैध पाया। पृष्ठभूमियह मामला सीताराम साहू कॉलेज,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'सरकारी सेवा में घोटाले' का आरोप लगाते हुए जज पर 'अपमानजनक इलज़ाम' के लिए वकील 10K पर जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर एक वकील को फटकार लगाई है, जिसने एक न्यायाधीश पर इलज़ाम लगाया था, जिसने उनकी पिछली याचिका खारिज कर दी थी और यह भी आरोप लगाया था कि सरकारी सेवा में एक "घोटाले" को कवर करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी वादी को अदालत को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने बार-बार वादी के आचरण की अनदेखी की थी, जिसने अदालत को परेशान करने की कोशिश की थी। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब नगर निगम चुनाव शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं करने पर अधिकारी पर ₹50K की लागत की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रमों को अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो 50,000 रुपये का मुकदमा लगाया जाएगा।14 अक्टूबर को, अदालत ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को परिसीमन की नई कवायद किए बिना 15 दिनों के भीतर नगरपालिका चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए परमादेश जारी किया था। 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Dream 11 के ट्रेडमार्क को अज्ञात संस्थाओं से बचाया, प्रतिवादी पर ₹1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों को ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया है, जिसमें इसके डोमेन नाम या वेबसाइटों पर सामग्री शामिल है।ऐसा करने में, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने वादी-स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट से सामग्री, रंग योजना, लुक और फील और "DREAM 11" ट्रेडमार्क की नकल की थी, जो दुर्भावनापूर्ण संकेत देता था। अज्ञात (जॉन डो) प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 1) वेबसाइट 'www.dream11lotery.com' का संचालक है,...