पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5,700 किलो साइकोट्रोपिक ड्रग्स केस में ज़मानत देने से मना किया, कहा- कॉर्पोरेट लाइसेंस NDPS उल्लंघन को नहीं बचा सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.37 करोड़ से ज़्यादा साइकोट्रोपिक टैबलेट की बड़ी ज़ब्ती से जुड़ी आठ स्थायी ज़मानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया कि NDPS Act की धारा 37 की सख़्ती साफ़ तौर पर लागू होती है और लाइसेंस वाले फ़ार्मास्यूटिकल ऑपरेशन इस स्टेज पर ऑर्गनाइज़्ड डायवर्जन के आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकते।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ज़मानत देना, हालांकि अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन इसका दायरा छोटा होता है, जहां आरोप कानूनी बिज़नेस ऑपरेशन की आड़ में रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल चीज़ों को...

लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं होने पर पुलिस की घर पर जांच को चुनौती: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

तेलंगाना हाइकोर्ट ने मंगलवार को हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई की, जिसमें उसने विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) पुलिस द्वारा उसके घर पर की जा रही डोमिसिलरी विज़िट्स को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका जन्म भारत में हुआ है, जबकि उसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है।चीफ़ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी. एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार (इम्पलीड) बनाने की अनुमति दी और संबंधित अधिकारियों को...

POCSO पीड़िताओं के गर्भसमापन मामलों में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंतित; 24 हफ्ते से पहले बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यद्यपि 24 सप्ताह तक गर्भसमापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मौजूद है, फिर भी बलात्कार पीड़िताएं अक्सर गर्भ का पता देर से चलने के कारण समयसीमा के अंतिम चरण में अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि कानून 20 से 24 सप्ताह तक, विशेष परिस्थितियों—जैसे दुष्कर्म—में गर्भसमापन की अनुमति देता है, लेकिन जानकारी की कमी, सामाजिक दबाव और...

Indian Succession Act | पत्नी और बच्चों के जीवित रहने पर मां को विरासत में हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई पुत्र बिना वसीयत (इंटेस्टेट) के मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके पीछे पत्नी व बच्चे (प्रत्यक्ष वंशज) जीवित हैं, तो उसकी मां को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।जस्टिस ज्योति एम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा दायर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि मृतक की मां भी कानूनी उत्तराधिकारी है।मामला क्या...

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत केवल पद या काम की समानता पर आधारित नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि दो कैडरों के बीच शैक्षणिक योग्यता में अंतर है तो उनके वेतन में अंतर को जायज ठहराया जा सकता है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया। एसोसिएशन के लैब टेक्नीशियन, जो नगर निगम (MCD) के अस्पतालों में कार्यरत हैं, केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे AIIMS और NICD) के लैब टेक्नीशियनों के समान 5,000-8,000 रुपये...

राजस्थान हाइकोर्ट का निर्देश: वित्तीय संकट का बहाना बनाकर कर्मचारी के वैध बकाये नहीं रोके जा सकते

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय कठिनाइयां किसी कर्मचारी के वैध बकाये को रोकने का आधार नहीं बन सकतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रमिक के वैधानिक अधिकारों से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि निगम के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है।जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ रिटायर कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लगभग 13 वर्षों तक साप्ताहिक अवकाश के बदले देय राशि का भुगतान न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।अदालत ने कहा कि यदि...

कानून किसी भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता: पहचान में संदेह के चलते दिल्ली हाइकोर्ट ने 23 साल बाद डकैती मामले में दोषी को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने डकैती मामले में लगभग 23 वर्ष पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी किया है। हाइकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा और पहचान परेड (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) विश्वसनीय नहीं थी।जस्टिस विमल कुमार यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा निरस्त करते हुए कहा कि आपराधिक कानून अनुमान या अनिश्चितता के आधार पर नहीं चल सकता। जब अपराधी की पहचान ही संदेह के घेरे में हो तब दायित्व तय नहीं किया जा सकता।अदालत ने अपने...

नाबालिगों को अपराध का 'हथियार' बनाना बढ़ती समस्या: दिल्ली हाइकोर्ट ने तस्करी मामले में अग्रिम जमानत से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर एक नाबालिग बच्चे की तस्करी कर उसे अवैध शराब के कारोबार में इस्तेमाल करने का आरोप है। हाइकोर्ट ने कहा कि अपराधों में बच्चों का शोषण कर उन्हें हथियार की तरह उपयोग करना समाज के लिए गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है।मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरिश कठपालिया ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देना समाज को गलत संदेश देगा। उन्होंने कहा कि हाल के समय में अपराधों के लिए बच्चों के शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कठोर अपराधी...

'सीनियरिटी-कम-मेरिट के तहत प्रमोशन कैडर में सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए, न कि शुरुआती अपॉइंटमेंट की तारीख के आधार पर': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जहां प्रमोशन “सीनियरिटी-कम-मेरिट” के सिद्धांत से होते हैं, वहां सीनियरिटी को फीडर कैडर में गिना जाना चाहिए, न कि सर्विस में शुरुआती अपॉइंटमेंट की तारीख के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई कर्मचारी प्रमोशनल पोस्ट के लिए तय मिनिमम एलिजिबिलिटी और मेरिट की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो तुरंत निचले कैडर में सीनियरिटी तय करने वाली हो जाती है, और एम्प्लॉयर प्रमोशनल हायरार्की को बदलने के लिए सर्विस में आने की तारीख पर वापस नहीं जा सकता।जस्टिस आर.आई. छागला और जस्टिस...

'भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को यह बताने का आखिरी मौका दिया कि वह भारत कब लौटने का प्लान बना रहे हैं ताकि भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई हो सके।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में माल्या को यह साफ किया गया कि वह एक एफिडेविट फाइल करें, जिसमें बताएं कि वह भारत कब लौटने का प्रस्ताव रखते हैं और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएं। हालांकि, जब गुरुवार सुबह इस...

'आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया': हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना ​​की चेतावनी दी

यह सोचते हुए कि क्या बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अधिकारी शहर के पवई में आलीशान हीरानंदानी इलाके में अतिक्रमण करने वालों के साथ 'टॉम एंड जेरी' खेल रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या सिविक बॉडी 'पावरलेस' हो गई है। उसने शहर को अतिक्रमण करने वालों के सामने 'सरेंडर' कर दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह सिर्फ 'भावनाओं और धार्मिक अधिकारों' की रक्षा कर रही है।बता दें, बेंच एक ब्यूमोंट HFSI प्री-प्राइमरी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्डर के दोषी की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, मरने से पहले दिए गए बयान की जानकारी में चूक पर पुलिसिंग में 'टनल विज़न' की ओर इशारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्म के लगभग 24 साल बाद एक मर्डर के दोषी की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। साथ ही यह भी एनालाइज़ किया कि पैरा-पुलिस का काम करने वाले पुलिस अधिकारी इमरजेंसी को कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।ये अपील एक मर्डर केस से जुड़ी हैं, जिसमें प्रॉसिक्यूशन ने घटना के तुरंत बाद पीड़ित के दिए गए मरने से पहले दिए गए ओरल बयान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। डिफेंस ने एक साफ़ गड़बड़ी की ओर इशारा करके इस बयान को गलत साबित करने की कोशिश की: हेड कांस्टेबल द्वारा भेजे गए शुरुआती PCR...

Bihar Prohibition Act | जब तक मालिक का गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट में शामिल होना साबित न हो जाए, गाड़ी ज़ब्त नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का मालिक गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट करने के जुर्म में शामिल नहीं है, और मालिक की कोई सहमति या मिलीभगत नहीं है तो गाड़ी को बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, 2016 के तहत ज़ब्त करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की डिवीजन बेंच रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक्साइज मामले में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास किए गए ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई, जिसके तहत पिटीशनर की मोटरसाइकिल ज़ब्त करके नीलामी के लिए रख...

पंचायत चुनाव 2026 | OBC आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी, इलाहाबाद हाइकोर्ट ने PIL निस्तारित की

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि पंचायत चुनाव कानून के अनुसार कराने के उद्देश्य से ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) निस्तारित की।यह मामला जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अभदेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष आया था। याचिका वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि छह सदस्यीय समर्पित OBC आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले पांच महीने से अधिक समय से राज्य मंत्रिमंडल, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के...

हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को NBW के बार-बार निष्पादन में विफलता पर फटकार लगाई, कहा- हमसे खेल मत खेलिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) के बार-बार निष्पादन न किए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी NBW लंबे समय से निष्पादित नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई।खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए...

93 वर्षीय महिला का DNA टेस्ट कराने का आदेश, संपत्ति विवाद में बेटी की मातृत्व जांच जरूरी: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक बेहद असाधारण और भावनात्मक मामले में 93 वर्षीय महिला का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया ताकि यह तय किया जा सके कि संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली याचिकाकर्ता वास्तव में उसकी बेटी है या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून में पितृत्व को लेकर तो अनुमान की व्यवस्था है लेकिन मातृत्व को लेकर कोई वैधानिक अनुमान नहीं है।जस्टिस बिपिन गुप्ता की पीठ ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि यह शायद दुर्लभतम मामलों में से एक है, जहां कोई मां किसी बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रही...

IPL सट्टेबाजी मामला: एमएस धोनी को सीडी के अनुवाद के लिए 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश

मद्रास हाइकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि उन पुरानी सीडी के अनुवाद और लिप्यंतरण (ट्रांसक्रिप्शन) के खर्च के रूप में तय की गई, जो उनके द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि वाद से संबंधित हैं।जस्टिस आर.एन. मंजुला ने कहा कि सीडी में मौजूद सामग्री का अनुवाद और टंकण करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें दुभाषिया और टाइपिस्ट का लगभग तीन से चार महीने का पूरा समय लग सकता है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया का खर्च वादी होने के नाते धोनी को ही वहन...

समन से गैरहाज़िरी के मामलों में अरविंद केजरीवाल की बरी के खिलाफ अपील करेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में बोली ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े समन के अनुपालन न करने के मामलों में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली बरी (acquittal) के खिलाफ चुनौती दायर करेगा।यह बयान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष दिया।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब केजरीवाल के वकील ने ED द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका...

'इंडियन स्टेट' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR से इनकार को चुनौती, इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित इंडियन स्टेट संबंधी टिप्पणी को लेकर एक बार फिर मामला अदालत पहुंच गया। संभल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हिंदू शक्ति दल से जुड़े सिमरन गुप्ता की ओर से दाखिल की गई। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।विवाद उस कथित बयान से जुड़ा है, जो राहुल...

प्रिया कपूर ने देवरानी और पॉडकास्ट होस्ट पर ठोका मानहानि का दावा, दिल्ली हाइकोर्ट में 20 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी देवरानी मंधिरा कपूर स्मिथ और इनकॉन्ट्रोवर्शियल नामक पॉडकास्ट की होस्ट पूजा चौधरी के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया। प्रिया कपूर ने कथित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के लिए 20 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की।दायर वाद में आरोप लगाया गया कि मंधिरा कपूर स्मिथ ने संबंधित पॉडकास्ट में ऐसे बयान दिए जिनमें प्रिया कपूर को परिवार की विरासत, संपत्ति और कारोबारी मामलों पर कोई वैध अधिकार न रखने वाली...