द्वितीय सेवा पेंशन के लिए अर्हक सेवा में 12 महीने तक की कमी को माफ किया जा सकता है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने माना कि द्वितीय सेवा पेंशन के लिए अर्हक सेवा में 12 महीने से कम की कमी क्षमा योग्य है, इसलिए प्रतिवादी द्वितीय सेवा पेंशन का हकदार है।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी 21.09.1961 को भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। 22 वर्ष, 3 महीने और 9 दिन की सेवा के बाद उसे 12.12.1984 को सेवामुक्त कर दिया गया। इसके बाद वह 14.06.1986 को रक्षा सुरक्षा कोर (DSC) में पुनः भर्ती हो गया। वे 14 वर्ष, 5 माह और 16 दिन की सेवा के बाद अधिवर्षिता की...

S.11 A&C Act | बकाया राशि पर ब्याज छोड़ने का अनुरोध वाला पत्र, चल रहे विवाद का संकेत देता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जस्टिस जसप्रीत सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत धारा 11 के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को संबोधित पत्र, जिसमें उनसे बकाया राशि पर ब्याज का दावा छोड़ने का अनुरोध किया गया, दर्शाता है कि दावे अभी भी विचाराधीन हैं। इसलिए दावों को समाप्त नहीं माना जा सकता और धारा 11 की याचिका सीमा अवधि के भीतर है।तथ्यात्मक मैट्रिक्स:दोनों पक्षकारों ने विद्युत चालित डेंटल चेयर माउंट इकाइयों की आपूर्ति के लिए 28.03.2008 को समझौता किया। याचिकाकर्ता ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स पर 'पुलिस बर्बरता' की न्यायिक जांच से इनकार किया, कहा- 'किसी भी अवैध कृत्य का समर्थन नहीं किया जा रहा'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप स्मारक यूनिवर्सिटी (SRM) के प्रदर्शनकारी लॉ स्टूडेंट्स पर कथित पुलिस बर्बरता की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया।हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को अधिकारियों या प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी अवैध कृत्य का समर्थन करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। संदर्भ के लिए, स्टूडेंट्स प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करके और बिना उचित नवीनीकरण/अनुमोदन के लॉ कोर्स चलाने के विरोध में...

कैदियों को पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने की अनुमति मिलनी चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरोल मंजूर की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कैदियों के लिए पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए।जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा,"केवल FIR दर्ज होने को याचिकाकर्ता को पैरोल देने से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कैदियों को अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और समाज के साथ जुड़ाव बनाए रखने का अवसर भी दिया...

सिर्फ़ रुपये की बरामदगी रिश्वत नहीं मानी जाएगी, मांग का सबूत ज़रूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वन अधिकारी की बरी होने की सज़ा को बरकरार रखा है, जिस पर ₹3000 रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोपी के पास रंगे हाथ पकड़े गए नोट मिलना रिश्वत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक अवैध मांग और स्वेच्छा से स्वीकार करने का सबूत न हो।जस्टिस सुशील कुक्रेजा ने कहा कि मांग और स्वीकार्यता के अभाव में अभियोजन अपना केस संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा और ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से आरोपी को बरी किया।मामला 2010 का है, जब आरोपी ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर...

DUSU चुनाव से पहले अधिकारियों को कर्तव्य निभाने की याद दिलाना विडंबना: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उम्मीद करता है कि 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनावों में कोई नियम उल्लंघन नहीं होगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि चुनावों का सही संचालन सुनिश्चित करना यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और उनके संगठनों की जिम्मेदारी है।दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि 149 ट्रैफिक स्टाफ और 35 मोटरसाइकिलें तैनात की गई हैं और 24 अगस्त से अब तक 4,593 चालान उम्मीदवारों द्वारा किए गए...

पुनः जांच का आदेश केवल हाईकोर्ट जैसी श्रेष्ठ अदालत ही दे सकती है, मजिस्ट्रेट नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पुनः जांच का आदेश केवल हाईकोर्ट जैसी श्रेष्ठ अदालत ही दे सकती है, मजिस्ट्रेट नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में पुनः जांच का आदेश केवल हाईकोर्ट जैसी श्रेष्ठ अदालत ही दे सकती है। मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,“पुनः जांच के आदेश केवल हाईकोर्ट जैसी श्रेष्ठ अदालत ही पारित कर सकती है। मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश नहीं दे सकता। वहीं फर्दर इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि...

2008 मालेगांव विस्फोट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवारों की अपील पर उठाए सवाल, पूछा- 'क्या आप गवाह थे?'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए पूर्व BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह याचिका पर तभी विचार करेगा, जब अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान गवाह रहे हों।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं से पूछा,"क्या आप में से कोई मुकदमे में गवाह था? हमें दिखाएं कि क्या आप गवाह थे?"यह अपील निसार अहमद सैय्यद बिलाल और अन्य लोगों ने दायर की, जिनके परिवार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संजू वर्मा की याचिका खारिज की, शमा मोहम्मद द्वारा दायर मानहानि केस जारी रहेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP प्रवक्ता संजू वर्मा द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि मुकदमे को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। वहीं वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे हैं, जिनकी जांच सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए, न कि मुकदमे को खारिज करने के आधार पर।वर्मा ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि शमा मोहम्मद को मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं है,...

अधिकारों के बिना आश्रय: शहरी भारत में जबरन बेदखली का संवैधानिक संकट

"भारत एक में दो देश हैं: एक प्रकाश का भारत और एक अंधकार का भारत" - द व्हाइट टाइगर की यह पंक्ति एक काल्पनिक विभाजन से कहीं अधिक को दर्शाती है। जहां एक ओर प्रकाश का भारत अपने 19.6 अरब डॉलर के स्मार्ट सिटी मिशन का बखान कर रहा है, वहीं दूसरा भारत एक अधिक कठिन वास्तविकता का सामना कर रहा है: अकेले 2022-2023 में 7,38,000 से अधिक लोगों को बेदखल किया गया और 1,50,000 से अधिक घर ध्वस्त कर दिए गए, यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 294 घर नष्ट हुए और 58 लोग प्रति घंटे बेघर हुए। विस्थापितों में लगभग 44% मुस्लिम थे,...

एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के त्योहारों में भाग लेना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि "किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति का दूसरे धर्म के त्योहारों में भाग लेना भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।"यह टिप्पणी मैसूर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को राज्य द्वारा आमंत्रित किए जाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज करते हुए की गई।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत याचिकाकर्ताओं के धर्म का पालन और...

ससुराल वालों से न बन पाने के कारण अलग रहना मानसिक क्रूरता नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहती है। इस वजह से अलग रहने लगती है तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।जस्टिस डॉ. अजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि पति या अन्य ससुराल वालों ने ऐसा जानबूझकर कोई कृत्य किया हो, जो पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए या उसके जीवन, अंग-भंग या मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाए।उन्होंने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को लोकपाल से बाहर रखने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 के उन प्रावधानों को चुनौती दी थी जो मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखते हैं।अमिताभ ठाकुर ने इस प्रावधान [अधिनियम की धारा 2(g)] को बेहद मनमाना, अनुचित, अर्थहीन और खतरनाक" करार दिया, क्योंकि यह मुख्यमंत्री को किसी भी आरोप और शिकायत से बचाता है। ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि यह प्रावधान मुख्यमंत्री को अपने पद का दुरुपयोग कर किसी भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: स्वीकृत पदों की अनुपलब्धता के कारण श्रमिकों को स्थायी दर्ज़ा देने से इनकार नहीं किया जा सकता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जिन श्रमिकों ने लगातार सेवा की आवश्यक अवधि पूरी कर ली है, उन्हें केवल इस आधार पर स्थायी दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसा इनकार श्रमिकों का लगातार शोषण होगा, जो कल्याणकारी कानून और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।जस्टिस मिलिंद एन. जाधव संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के 22 वन श्रमिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये श्रमिक 2003 से चौकीदार, माली, रसोइया और जंगली जानवरों...

राजस्थान हाईकोर्ट का अहम कदम: केस से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल बनाने पर नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में हाईकोर्ट के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल बनाने की मांग की गई ताकि केस लिस्ट, ई-फाइलिंग विवरण, आदेश/निर्णय आदि से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल सके।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने बताया कि 2023 से हाईकोर्ट ने टेलीग्राम चैनल पर केस लिस्ट अपलोड करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, कोर्ट की ई-कोर्ट्स वेबसाइट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित फसलों की देखभाल के लिए हत्या के दोषी की पैरोल बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए पैरोल की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ाई।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने प्रवीण राणा नामक दोषी को पहले कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर ही चार सप्ताह की पैरोल दी।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता की निरंतर उपस्थिति न केवल अप्रत्याशित है बल्कि भगवान के कार्य (भारी बारिश) के कारण भी आवश्यक है। यह उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत है, जिस पर उसकी विधवा मां और दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह से निर्भर हैं। पानी कम...

कोर्ट रूम पहुंची कोल्हापुरी चप्पल

दक्षिण भारतीय धूप में सुखाई जाने वाली सूती प्लेड लुंगी, जो कभी मज़दूरों, ताड़ी निकालने वालों और किसानों के कपड़ों में लिपटी रहती थी, 1960 के दशक में हाउते कुट्रे में शामिल हो गई। दुपट्टा स्कैंडिनेवियाई स्कार्फ़ बन गया, लहंगा बोहेमियन स्कर्ट में बदल गया।जब वैश्विक फ़ैशन पारंपरिक पहचान से उधार लेता है, तो प्रशंसा और विनियोग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, वे समुदाय, भूगोल और स्मृति का प्रतीक बन जाते हैं। भारतीय डिज़ाइनों से अक्सर संदर्भ, अर्थ और पहचान छीन ली जाती है, जिससे कारीगर छाया में रह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉन्ड्रिंग मामले में वकील को भेजे ED समन पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा एडवोकेट अनिल गौड़ा को भेजे गए समन पर अंतरिम रोक लगाई। यह मामला अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाज़ी रैकेट से जुड़ा है जिसमें कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र का नाम भी सामने आया है।जस्टिस सचिन शंकर मागदुम ने आदेश पारित करते हुए ED को निर्देश दिया कि वह आगे की कोई कार्यवाही न करे और न ही वकील के खिलाफ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की कार्रवाई करे।अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि प्रारंभिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं...

स्वतंत्रता बनाम पदानुक्रम: हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर बहस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट की उन अग्रिम ज़मानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए आलोचना की है जो बिना सत्र न्यायालय में जाए, सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यद्यपि सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट को बीएनएसएस की धारा 482 (पूर्व में, धारा 438 सीआरपीसी) के तहत गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत (अग्रिम ज़मानत) के लिए प्रार्थना पर विचार करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, न्यायालयों के पदानुक्रम की मांग है कि ऐसे...

फैशन और परंपरा का मिलन: भारतीय कोल्हापुरी शिल्पकला के संरक्षण में बौद्धिक संपदा की कमी

कला और उसके रचनाकारों की सच्ची समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उत्साही और नवोन्मेषी आविष्कारकों और कलाकारों को उनके काम के लिए उचित मान्यता और संरक्षण मिले। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कोल्हापुरी चप्पलों की कहानी है।ये हस्तनिर्मित चमड़े की चप्पलें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। आमतौर पर भारतीय बाजारों में 1000 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बिकतीं। फिर भी, हाल ही में इतालवी लक्ज़री ब्रांड प्राडा ने इन्हें 1-1.2 लाख रुपये में सूचीबद्ध किया है, जबकि उन कारीगरों को कोई प्रतिफल, मुआवजा या...