गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति, नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 24 जून 2024 तक किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति और नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने आगे उम्मीद जताई कि हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति 24 जून तक राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण पूरा कर लेगी।कोर्ट बाल अधिकारों के मुद्दों से संबंधित बचपन बचाओ आंदोलन और संपूर्ण बेहुरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया...