विदेशी ट्रिब्यूनल के सदस्यों को प्रासंगिक बेयर एक्ट्स के साथ-साथ कम से कम दो कानून पत्रिकाएँ दी जानी चाहिए, जो हाईकोर्ट के आदेशों की रिपोर्टिंग करती हों: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कम से कम दो कानून पत्रिकाओं के साथ-साथ प्रासंगिक बेयर एक्ट्स नियमित आधार पर विदेशी ट्रिब्यूनल के सेवारत सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं।जस्टिस सुमन श्याम की सिंगल जज बेंच ने कहा: "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विदेशी न्यायाधिकरणों के विद्वान सदस्यों को समय-समय पर प्रदान किए गए इस उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ मामलों का फैसला करने की लगातार आवश्यकता होती है, जो इन संदर्भ कार्यवाही में...

Competition Act की धारा 26 (1) का पालन नहीं करने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टार सीमेंट लिमिटेड पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा स्टार सीमेंट लिमिटेड पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43 के तहत उसके महानिदेशक के आदेश का पालन न करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।जस्टिस कौशिक गोस्वामी की सिंगल जज बेंच ने स्टार सीमेंट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम, 2002) के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित आदेश की इस...

उधार वाहन चलाने वाले व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना में चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उधार ली गई मोटरसाइकिल चला रहे एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को 2,54,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, इस आधार पर कि किसी वाहन का उधारकर्ता किसी और के स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग करते समय दुर्घटना में घायल हो जाता है या मर जाता है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल जज बेंच ने...

[Loksabha Election] करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से विजयी BJP उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, धारा 80ए और धारा 81 के तहत सम्मन जारी किया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी BJP उम्मीदवार (प्रतिवादी नंबर 1) ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन भी कई 'भ्रष्ट आचरण' किए, जिसमें व्यापक धांधली, बूथ...

कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का निर्माण IIT गुवाहाटी से मंजूरी के बिना शुरू नहीं होगा: असम सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

असम सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि IIT गुवाहाटी और अन्य संबंधित एजेंसियों से उचित मंजूरी मिलने तक प्रस्तावित माँ कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर में कोई निर्माण शुरू नहीं होगा।जस्टिस सौमित्र सैकिया की एकल पीठ चार बोरपुजारी परिवारों के सदस्यों में से एक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कामाख्या मंदिर परिसर के भीतर मंदिर पीठों और आसपास के मंदिरों का संचालन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से कामाख्या मंदिर की मूल संरचना को नुकसान न...

वास्तविक यात्री नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले व्यक्ति की मौत पर मुआवज़ा देने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले के तहत उसने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले मृतक के पिता को मुआवज़ा देने से इनकार किया था, इस आधार पर कि मृतक के वास्तविक यात्री होने का पहलू कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ।जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा:“ट्रेन की चपेट में आने से हुई दुर्घटना में अपने आप में मुआवज़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह तभी संभव है, जब अधिनियम और कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत शर्तें पूरी...

[हिंदू विवाह अधिनियम] वैवाहिक अपील दायर करने में देरी संतोषजनक नहीं हुई तो पुनर्विवाह पर रोक लागू नहीं: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा दायर एक वादकालीन आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अपील को प्राथमिकता देने में 122 दिनों की देरी के लिए माफी मांगी गई थी, जिसने जिला अदालत द्वारा पारित एक एकपक्षीय तलाक डिक्री को चुनौती दी थी, इस आधार पर कि हिंदू विवाह अधिनियम (पुनर्विवाह) की धारा 15 का प्रतिबंध मामले में लागू नहीं होगा और देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है।जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ आवेदक द्वारा दायर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई...

खुद का खर्च उठाने में सक्षम पति को पत्नी का खर्च बी उठाना चाहिए; नौकरी/व्यवसाय न होना कोई बहाना नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर पति स्वस्थ है, सक्षम है और खुद का खर्च उठाने की स्थिति में है तो उसे अपनी पत्नी का खर्च उठाना कानूनी तौर पर ज़रूरी है।जस्टिस मालसारी नंदी की पीठ ने कहा कि पति का यह तर्क कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके पास कोई उपयुक्त नौकरी या व्यवसाय नहीं है, बेबुनियाद बहाना है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका के जवाब में कीं, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ उसे अपनी पत्नी (प्रतिवादी नंबर 2) को 15...

जिस मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर इकबालिया बयान को रिकॉर्ड किया, उसके द्वारा हस्ताक्षरित न किए गए इकबालिया बयान को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सत्य नहीं माना जा सकता: गुवाहाटी हाइकोर्ट

कोहिमा स्थित गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार और हत्या का मामला इस आधार पर खारिज कर दिया कि निचली अदालत ने केवल हस्ताक्षरित और अप्रमाणित इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस बुदी हबंग की खंडपीठ ने कहा,"जिस दस्तावेज पर मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं या उसे साबित नहीं किया है जिसे कथित इकबालिया बयान दर्ज करने वाला माना जाता है। उसे सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों के तहत आरोपी का सच्चा इकबालिया बयान नहीं माना...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी की कथित हत्या के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की, कहा- साक्ष्य दोषसिद्धि की परिकल्पना की ओर संकेत नहीं करते

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त की दोषसिद्धि खारिज की। उक्त दोषी को निचली अदालत ने पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। अब हाईकोर्ट ने उक्त दोषसिद्धि इस आधार पर खारिज कर दी कि अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था, जो उक्त अभियुक्त के दोषसिद्धि की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हों।जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:“जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया...

Advocate Rinima Begum Murder Case| 'सेशन कोर्ट ने प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की': गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2022 के बारपेटा एडवोकेट रिनिमा बेगम हत्याकांड के संबंध में सेशन कोर्ट द्वारा 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की।जस्टिस रॉबिन फुकन की पीठ ने पाया कि अभियुक्तों को जमानत देते समय सेशन जज ने प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व, आरोप की प्रकृति, सजा की गंभीरता, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका या शिकायतकर्ता को किसी खतरे की आशंका पर चर्चा नहीं की।न्यायालय ने टिप्पणी की,"आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता, अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा उसके लिए निर्धारित दंड और सामाजिक हित को दर्शाने...

[थाना आगजनी का मामला] जिन आरोपियों के घर गिराए गए, उन्हें 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया: असम सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

असम सरकार ने बुधवार को गुहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि छह प्रभावित व्यक्तियों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जिनके घर नागांव जिले के बताद्रवा में मई, 2022 में स्थानीय पुलिस द्वारा ध्वस्त कर दिए गए थे। उक्त प्रभावित व्यक्तियों पर मई, 2022 में बताद्रवा पुलिस स्टेशन में आगजनी का आरोप है और आग लगने के बाद उनके घरों पर कथित तौर पर बुलडोजर चला दिया गया था। पुलिस अधीक्षक, नागांव द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कानून), असम को जारी 20 मई, 2024 के पत्र के अनुसार, जिन छह व्यक्तियों के घर ध्वस्त...

पुलिस स्टेशन आगजनी मामला | जिन आरोपियों के घर ध्वस्त किए गए थे, उन्हें 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया: असम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि नागांव जिले के बटाद्रवा में स्थानीय पुलिस द्वारा मई, 2022 में ध्वस्त किए गए छह प्रभावित व्यक्तियों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। उक्त प्रभावित व्यक्तियों पर मई, 2022 में बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में आगजनी का आरोप है और आग के बाद उनके घरों को कथित तौर पर बुलडोजर से गिरा दिया गया था।नागांव के पुलिस अधीक्षक द्वारा असम के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कानून) को 20 मई, 2024 को जारी पत्र के अनुसार, जिन छह व्यक्तियों के घर ध्वस्त किए गए थे,...

बिना विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के राज्य द्वारा नियोजित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी छंटनी से सुरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट के जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा की एकल पीठ ने रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कर्मचारी को कभी-कभार दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त करने से पहले न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई। इसने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है। इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार विज्ञापन और उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां करनी होंगी।दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं...

आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार, लेकिन निवेश अधिकारी की गैर-उपस्थिति के कारण 2 साल की देरी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डीजीपी से हस्तक्षेप की मांग की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम के डीजीपी से एक ऐसे मामले में राज्य की अभियोजन नीति के संबंध में निर्देश मांगे हैं, जहां एक जांच अधिकारी लगभग दो साल तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ है, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है।जस्टिस अरूण देव चौधरी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है। उक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन की सुनवाई में आईं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष...

महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय-स्तर के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार को तय करने का निर्देश दिया

कोहिमा स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में नागालैंड राज्य को यह तय करने का निर्देश दिया कि नागालैंड के महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय कर्मचारियों के वेतनमान के हकदार हैं या नहीं। उक्त निर्देश जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल जज बेंच ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें विशेष रूप से महाधिवक्ता के कार्यालय में मौजूदा नागालैंड आरओपी के लेवल-14 के वेतन बैंड में तैनात यूडीए को सचिवालय स्तर का वेतनमान देने की प्रार्थना की गई...

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से 24 जून तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 (Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act of 1935) निरस्त करने को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने ऑल असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार और काजी एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।सेंटिनल ने रिपोर्ट की,“याचिकाकर्ताओं ने बताया कि विवाह एवं तलाक अधिनियम को निरस्त करने से एक...

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने मत्स्य विभाग से फॉर्मेल्डिहाइड से संरक्षित मछली के आयात, स्टॉक या बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में मत्स्य विभाग, असम सरकार को निर्देश जारी किए कि वह कामरूप (मेट्रो) जिले के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसरण में सड़क/नदी मार्ग से फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके अन्य राज्यों से आयातित मछली के आयात/स्टॉक/बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही उक्त SOP के तहत नामित नोडल एजेंसियों द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों को इंगित करे।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि 20...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य भर के आश्रय गृहों में बंद बच्चों की स्थिति पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को आश्रय गृहों में स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दे, विशेष रूप से बच्चों की स्थितियों के बारे में और 01 मई, 2024 को कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि इस बीच, ASLSA आश्रय गृहों में बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के साथ-साथ ASLSA की विभिन्न योजनाओं के...

असम पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत धनराशि वितरित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से 20 मई 2024 तक असम पीड़ित मुआवज़ा योजना 2012 के तहत पीड़ितों को वितरित की जाने वाली अपेक्षित धनराशि जारी करने के लिए निश्चित प्रस्ताव पेश करने को कहा।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने टिप्पणी की“हमें यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि धनराशि की कमी के कारण पीड़ितों को मुआवज़ा वितरित नहीं किया जा रहा है। पीड़ितों को मुआवज़ा वितरित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिक...