गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों द्वारा अंतिम रिपोर्ट फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

पुलिस रिपोर्ट का अंतिम फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) सभी अदालतों द्वारा मूल केस डायरी पर जोर दिए बिना स्वीकार किया जाएगा।

फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म को उसके सभी संलग्नकों के साथ स्वीकार करते समय संबंधित अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 CrPC या 193(6) BNSS और 193(8) BNSS के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

बिंदु नंबर 2 CrPC या BNSS और असम पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के तहत न्यायालयों की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जिससे जांच/पूछताछ/ट्रायल/अपील के किसी भी चरण में मूल केस डायरी (सीडी) को बुलाया जा सके और मूल सीडी को बुलाने के उद्देश्य के पूरा होने के बाद सीडी वापस कर दी जाएगी।

जांच अधिकारी फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म जमा करते समय ऐसी पुलिस रिपोर्ट की डिजिटल कॉपी भी उसके सभी संलग्नकों के साथ भेजेगा।

डिजिटल कॉपी प्राप्त करने के लिए जिला और सेशन जज/स्पेशल जज आधिकारिक ईमेल अकाउंट का उपयोग करेंगे। उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए डेटाबेस में व्यवस्थित तरीके से संग्रहीत करेंगे।

जिला एवं सेशन जज/स्पेशल जज भविष्य में उपयोग के लिए ऐसी डिजिटाइज्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, गुवाहाटी/पुलिस अधीक्षक को ईमेल अकाउंट का विवरण प्रदान करेंगे।

किसी भी अपील/संशोधन के संबंध में मूल केस रिकॉर्ड भेजते समय संबंधित ट्रायल कोर्ट को पुलिस स्टेशन से प्राप्त सभी संलग्नकों के साथ अंतिम पुलिस रिपोर्ट फॉर्म की कोर्ट कॉपी या रिकॉर्ड को बुलाने वाली उक्त अदालत के निर्देशानुसार डिजिटल कॉपी भी भेजनी होगी।