अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार, भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस मामले में याचिकाकर्ता 29.06.2012 से 04.03.2015 तक केंद्रीय विद्यालय में अंशकालिक अनुबंध शिक्षक था। उसने 12.04.2015 को अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया। आरटीआई दायर करने पर याचिकाकर्ता के पति को सूचित किया गया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल स्थायी शिक्षकों को दिया जाता है, संविदा शिक्षकों को नहीं। आगे यह भी कहा गया कि उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों का संदर्भ लिया जाए

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5 और 8 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन "प्रत्येक" महिला को क्रमशः मातृत्व लाभ और चिकित्सा बोनस के भुगतान का अधिकार प्रदान करती है। इन धाराओं पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि लाभ के हकदार होने के लिए नियुक्ति की प्रकृति के बारे में कोई भेद नहीं किया गया है। इस प्रकार, एक महिला कर्मचारी स्थायी, अस्थायी या अनुबंध कर्मचारी होने के बावजूद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने केवल अनुबंध समाप्त होने के बाद ही इस मुद्दे को उठाया था और अपने रोजगार के दौरान अपनी गर्भावस्था का खुलासा करने में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि अंशकालिक संविदा शिक्षिका होने के कारण वह केवीएस नियमों के अनुसार मातृत्व लाभ के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता ने अपने वेतन के अलावा किसी भी लाभ का दावा नहीं करने के लिए सहमत होने के लिए एक उपक्रम पर हस्ताक्षर किए थे, न ही नियमित रोजगार की तलाश करने के लिए।

हाईकोर्ट का निर्णय:

यह देखा गया कि दिल्ली नगर निगम बनाम महिला श्रमिक (मस्टर रोल) (2000) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे, चाहे उनकी नियुक्ति की प्रकृति कुछ भी हो। इसके अलावा, डॉ. कविता यादव बनाम सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और अन्य (2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि मातृत्व लाभ किसी कर्मचारी के रोजगार की अवधि तक जीवित रह सकते हैं या उससे अधिक समय तक जा सकते हैं। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां आवेदक महिला बच्चे के प्रसव के बाद मर जाती है,1961 के अधिनियम की धारा 5 (3) के अंतिम परंतुक के अनुसार लाभ उपलब्ध होगा।

अधिनियम की धारा 27(1) में कहा गया है कि- इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में या सेवा के किसी अधिनिर्णय, करार या संविदा के निबंधनों में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले या बाद में किए गए हों, में अंतवष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 27 के संचालन के आधार पर, यह 1961 के अधिनियम के साथ असंगत पाए गए किसी भी समझौते या सेवा अनुबंध को ओवरराइड करेगा।

जस्टिस नेल्सन साइलो ने वर्तमान रिट याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार किया और कहा कि याचिकाकर्ता 1961 के अधिनियम की धारा 5, 8 और 27 के मद्देनजर मातृत्व लाभ का हकदार होगा। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से दो महीने के भीतर लाभ वितरित करने की पूरी कवायद पूरी करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस नेल्सन साइलो द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया कि "याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि केवल उसके द्वारा दावा की गई राशि तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें 1961 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य ऐसी कोई अन्य गणना भी शामिल होगी।