राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 (1) (ए) (iii) के तहत अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) (NCDRC) द्वारा पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एनसीआरडीसी अनुच्छेद 227 के तहत आने वाला एक "ट्रिब्यूनल" है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न मेंदिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश...

आईपीसी की धारा 376DB : सुप्रीम कोर्ट नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप के लिए मृत्यु तक आजीवन कारावास की न्यूनतम सजा की वैधता की जांच करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आईपीसी, 1860 की धारा 376DB की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें यह प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की न्यूनतम अनिवार्य सजा निर्धारित करता है।वर्ष 2018 में पेश की गई धारा 376DB में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो अदालत के पास उपरोक्त सजा या उससे अधिक मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस...

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण का मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद-काशिविश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया था।इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने के बाद निर्देश...

'एडवोकेट यह क्या फाइल कर रहे हैं?': सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस को चुनौती देने वाली वकीलों की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी रजिस्ट्री को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग करने वाली याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा, जिसमें दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान की अधिसूचना जारी की गई थी। वकीलो की इस याचिका में उक्त अधिसूचना रद्द करने की मांग करने के साथ साथ इस प्रक्रिया में हुए नुकसान से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की। इस याचिका को इस संबंध में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा गया। हालांकि कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करने से...

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अन्नाद्रमुक नेता एम. मणिकंदन को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बलात्कार के एक मामले में पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक नेता एम. मणिकंदन को सशर्त जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने शिकायतकर्ता लड़की द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया।पूर्व मंत्री पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया गया था और उन्हें पिछले साल 7 जुलाई को जमानत मिलने तक 26 जून, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।आदेश के...

अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा" : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 को टालने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए 21 मई के लिए निर्धारित नीट-पीजी 2022 को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी कि परीक्षा टालना अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा और रोगी देखभाल को प्रभावित करेगा। साथ ही तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ डॉक्टरों द्वारा दायर उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें नीट पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए 21 मई को होने वाली पोस्टग्रेजुएट (नीट-पीजी) 2022...

"यह तरीका नहीं है": सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के गैर-जमानती वारंट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद माहेश्वरी खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने का उसका पिछला आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।पीठ ने...

'यौनकर्मियों के साथ इंसान जैसा व्यवहार तक नहीं किया जाता': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विधेयक के स्टेटस के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह सेक्स वर्कर्स पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करें और सुनवाई की अगली तारीख (17 मई) पर अपना जवाब दें।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप आदेश पारित करने के इच्छुक थे।हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद ने बेंच से कहा कि वह पीएमओ के समक्ष लंबित तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा के लिए मसौदा विधेयक को देखते हुए टाल दें।"मुझे सूचित किया गया है कि व्यक्तियों की...

दक्षिण 24 परगना जिले में COVID के बाद वृद्ध महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट देखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य को इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में, 'वृद्ध आयु वर्ग की महिलाओं' को COVID-19 महामारी के बाद वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई देश भर में यौनकर्मियों के लिए विभिन्न लाभों की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।एमिकस क्यूरी पीयूष के रॉय ने कोर्ट को अवगत कराया कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में...

रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए: जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप जजमेंट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस राजीव शकधर (Justice Rajiv Shakdher), जिन्होंने मैरिटल रेप (Marital Rape) अपवाद (भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 से अपवाद) को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, ने कहा कि रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए और विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं में एक विभाजित फैसला देते हुए, न्यायमूर्ति शकधर ने अधिवक्ता जे साई दीपक और आरके कपूर द्वारा किए गए सबमिशन...

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट किए गए लोगों के भविष्य में वीज़ा आवेदनों पर ब्लैकलिस्टिंग आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार करने के निर्देश दिए

 तब्लीगी जमात मण्डली के संबंध में लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में ससुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत संघ के इस अनुरोध को दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश नहीं दिया गया है, और संबंधित अधिकारियों को भविष्य में याचिकाकर्ताओं या समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा मामले के आधार पर कानून के अनुसार वीज़ा प्रदान करने के लिए आवेदन का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के "वास्तविक इतिहास" का अध्ययन करने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ताजमहल के पीछे "वास्तविक इतिहास" पर शोध करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने विवाद उठाया था कि क्या वास्तव में ताजमहल एक मुगल स्ट्रक्चर है। याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने का निर्देश देने की भी मांग की ताकि "ताजमहल के इतिहास" से संबंधित कथित विवाद को समाप्त किया जा सके।जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ...

मेरे कार्यकाल की कोई भी उपलब्धि सामूहिक निर्णय का परिणाम है और श्रेय हम सभी को जाना चाहिए: सीजेआई रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मंगलवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विनीत सरन के लिए आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए कहा, "सीजेआई के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमें जो भी उपलब्धि मिली है, वह एक सामूहिक निर्णय का परिणाम है और इसका श्रेय हम सभी को जाना चाहिए, न कि केवल कुछ व्यक्तियों को।" सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के नए एडिशनल बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में जस्टिस विनीत सरन के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पहली बार एससीबीए द्वारा आयोजित...

"वे माहौल खराब कर रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार धर्म संसद पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में किए गए कथित अभद्र भाषा से संबंधित मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ ​​​​वसीम रिज़वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को टिप्पणी की कि वे माहौल खराब कर रहे हैं। पीठ ने स्पष्ट रूप से विवादास्पद हरिद्वार धर्म संसद का जिक्र करते हुए टिप्पणी की,"इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक करने के लिए कहें, उन्हें पहले खुद को संवेदनशील बनाना होगा। वे संवेदनशील नहीं हैं। यह कुछ ऐसा है जो पूरे माहौल को खराब कर रहा है।"जस्टिस...

तब्लीगी जमात सदस्यों की ब्लैक लिस्टिंग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया

तब्लीगी जमात मण्डली के संबंध में लगभग 3500 व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता सरकार के सुझाव पर विचार कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत मामलों पर उनकी योग्यता के आधार पर फिर से विचार करें, क्योंकि वहां यदि सभी नहीं तो योग्य मामलों के संबंध में एक प्रस्ताव का दायरा हो सकता है।5 मई को, एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2003 से, भारत में तब्लीगी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, याचिकाकर्ता एक पर्यटक वीजा पर आए थे...

'हैप्पी मैरिड लाइफ', 'तमिलनाडु में भांजी का अपने मामा के साथ शादी करने का रिवाज है': सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पॉक्सो मामले में आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसने अभियोक्ता (Prosecutrix) से शादी की और उसके दो बच्चे हैं।न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा,"यह अदालत जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकती। हमें तमिलनाडु में एक लड़की के मामा से शादी करने के रिवाज के बारे में बताया गया है।"जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि...

मध्यस्थों के लिए फीस मानकों का निर्धारण करेगा सुप्रीम कोर्ट, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्यस्थों के लिए फीस के मानकों के निर्धारण के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की चौथी अनुसूची के तहत निर्धारित मध्यस्थों के लिए ' आदर्श' फीस पैमाने की अनिवार्य प्रकृति के मुद्दे पर विचार करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने इसे सुरक्षित रखा। वकीलों की प्रस्तुतियांपक्ष सहमत थे कि वे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जिन्होंने मध्यस्थता खंड की शर्तों को स्वीकार किया; मध्यस्थों द्वारा एकतरफा फीस...

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई; पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 162 साल पुराने राजद्रोह कानून (Sedition) को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। एक अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उक्त प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया, जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली...

राजद्रोह: केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि पुनर्विचार के दौरान भारतीय दंड संहिता (राजद्रोह) की धारा 124 ए के तहत लंबित मामलों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।कल, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की एक विशेष पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति व्यक्त की थी जब तक कि वह इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है कि क्या यह स्पष्ट कर सकता है कि उसने लंबित मामलों से निपटने की योजना कैसे बनाई।कोर्ट ने यह...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत प्रमाण-पत्र अनिवार्य; मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण-पत्र अनिवार्य है और ऐसे प्रमाण-पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता है।इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपहरण-सह-हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने दो आरोपियों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया। एक आरोपी की सजा को बरकरार रखा गया था, हालांकि मौत की सजा को रद्द कर दिया गया था। इस आरोपी ने हाईकोर्ट के फैसले...