ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेजों पर 5 साल का बैन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नए फार्मेसी कॉलेजों पर 5 साल का बैन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हाईकोर्ट के साथ सहमति व्यक्त की कि कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।जस्टिस गवई ने कहा,"अपील खारिज की जाती है। हमने माना है कि आपके पास पर्याप्त नियामक शक्तियां हैं। केवल इसलिए कि एक आवेदन किया जाता है, पीसीआई को इसे देने के लिए बाध्य नहीं होता है।...

राज्यों के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं; राज्य देश के किसी भी हिस्से में रहने के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देखा कि देश का केवल एक डोमिसाइल है वह है डोमिसाइल ऑफ द कंट्री। और एक राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि राज्य नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार नहीं छीन सकते।बी सुब्बा रायडू ने अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य के पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक वर्ग ए के राज्य कैडर पद पर कार्य किया। बी शांताबाई, उनकी पत्नी, भी उसी राज्य में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत राज्य सरकार की...

हिजाब प्रतिबंध ने मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों से बाहर कर दिया, भाईचारे की अवधारणा का उल्लंघन किया : सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा [दिन 5]

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज पांचवां दिन था। पीठ ने सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी को एक मध्यस्थ और सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और याचिकाकर्ताओं के लिए हुज़ेफ़ा अहमदी को सुना।अहमदी ने तर्क दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ लागू किया गया सरकारी आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने  बीसीसीआई संविधान में संशोधन को मंज़ूरी दी, राज्य संघ या बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल होने पर लागू होगा कूलिंग ऑफ पीरियड

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को ढील देने की अनुमति दी। अब, 3 साल की कूलिंग ऑफ पीरियड तभी लागू होगी जब कोई व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य संघ में लगातार दो कार्यकाल पूरा करता है। इसके अलावा, कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता उस विशेष स्तर पर लागू होगी, जो कि राज्य संघ या बीसीसीआई है। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता किसी को बीसीसीआई...

हिजाब को वास्तविक प्रथा के रूप में दिखाया जाए तो आवश्यक धार्मिक प्रथा का सवाल नहीं उठता: सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के ‌‌खिलाफ बुधवार को भी सुनवाई जारी रखी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज पांचवां दिन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने आज कहा कि प्रथा को एक बार वास्तविक रूप से दिखाया गया हो तो यह अनुमेय है।उन्होंने बेंच से "आनुपातिकता के सिद्धांत" को लागू करने और "कम से कम आक्रामक" दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। धवन ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार का आदेश झूठी नींव पर आधारित है, क्योंकि...

किशोर होने दावे का निर्णय लेने में उच्च तकनीकी दृष्टिकोण से बचें, अगर दो विचार संभव हैं तो अदालत को आरोपी के पक्ष में एक की ओर झुकना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

एक कड़वी सच्चाई का खुलासा करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अफसोस जताया कि एक बार जब बच्चे वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाते हैं, तो उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आगे कहा कि किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों के बीच बाल अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है। "किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों के बीच बच्चों के अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम रहती है। एक बार जब कोई...

5-6 साल से बिना बिजली के रह रहे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों' को एनओसी क्यों नहीं जारी किया गया? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि शहर के आदर्श नगर इलाके में पिछले पांच से छह साल से बिना बिजली के रह रहे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) क्यों नहीं जारी किया गया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि केंद्र दो सप्ताह के भीतर उचित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए प्रवासियों की दुर्दशा को सहानुभूतिपूर्वक देखेगा।अदालत उन हिंदू प्रवासियों की ओर से दायर एक जनहित...

ईडब्ल्यूएस आरक्षण - 103 वां संशोधन आरक्षण को प्रतिनिधित्व के उपकरण के तौर पर नकारता है, समानता का उल्लंघन है : डॉ मदन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन -1]

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने-माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने मंगलवार को संविधान (103 वां) संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें दीं जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की शुरुआत की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित,जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ को संबोधित करते हुए डॉ गोपाल ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने वंचित...

'संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है': सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक पीठ को बताया कि संस्था में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है।सिब्बल ने बेंच के समक्ष कहा,"जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। यह एक ऐसी शादी है जिसे बार और बेंच के बीच नहीं तोड़ा जा सकता है। यहां कोई अलगाव नहीं है और एक बार हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है कभी इस छोर पर और कभी दूसरे छोर पर। और यह मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान करता है, जिसने इस अदालत के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया।"जस्टिस...

किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी द्वारा अपराध की तारीख पर दोषी की सही उम्र को सत्यापित करने के लिए प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश को उचित निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि एक बार कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।दोषी...

हिजाब बैन : एकात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों का विरोध हो,इसी मिश्रित संस्कृति से विविधता का विचार आया, सलमान खुर्शीद की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सोमवार को कर्नाटक राज्य द्वारा पारित एक सरकारी आदेश (जीओ) के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें कॉलेज विकास समितियों को सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में 23 याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें से कुछ रिट याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल गई थीं, जबकि अन्य विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई थीं, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ हैं। बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड जिला जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मार्च, 2022 में जारी विज्ञापन के अनुसार जिला जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को आरक्षण न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।याचिका में दावा किया गया है कि आरक्षण न देना झारखंड राज्य आरक्षण नीति और अनुच्छेद 16 (4) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यह झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में आरक्षण को लागू करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा पारित एक...

सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार की प्रतिमा से नास्तिक शिलालेख हटाने की मांग वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु राज्य में स्थापित पेरियार की प्रतिमा पर नास्तिक शिलालेखों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार और द्रविड़ कड़गम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि शिलालेख बड़े पैमाने पर याचिकाकर्ता और जनता के विश्वास और भावनाओं को आहत करते हैं।डॉ एम देवनायगम द्वारा दायर याचिका ने सितंबर 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (5 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखें वीडियो सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 220 याचिकाओं पर सुनवाई की।सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले की सुनवाई की।पीठ ने केंद्र सरकार को सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने आगे असम राज्य और त्रिपुरा राज्य को सीएए को चुनौती के संबंध में याचिकाओं पर जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया, जो प्रश्न दो राज्यों के लिए विशिष्ट थे। अदालत ने बीच की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए मामले को...

हिजाब केस: व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने पर आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस का सवाल नहीं उठता - यूसुफ मुछला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 4]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट युसूफ मुछला ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।उन्होंने यह दिखाने के लिए...

15 अगस्त, 1947 के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की गई, पूजा स्थल अधिनियम मुकदमे पर रोक नहीं लगाता : वाराणसी कोर्ट

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया । जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पाया कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 , और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो...

आय से अधिक संपत्ति का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस यशवंत वर्मा ने उक्त कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर आदेश पारित करते हुए दावा किया कि यह कानून की दृष्टि से और अधिकार क्षेत्र के बिना है।5 अगस्त, 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार...

ज्ञानवापी केस- वो सब जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं

वाराणसी के मध्य में ललिता घाट के पास काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। यह संपत्ति विवाद एक और संभावित विवादास्पद अदालती मामला भी बन गया है। संक्षेप में, विवाद यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को नष्ट करके बनाई गई थी।इस साल की शुरुआत में, अगस्त में वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका/ अर्जी पर अपना फैसला/आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू धर्म की पांच महिलाओं द्वारा दायर वाद के सुनवाई...

हैदरपोरा एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने देखा कि राज्य द्वारा अंतिम संस्कार उचित तरीके से किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करें और साथ ही उन्हें उस कब्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दें जहां माग्रे के शव को दफनाया गया था।कोर्ट ने कहा,"एक शव को...