हिजाब केस: व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने पर आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस का सवाल नहीं उठता - यूसुफ मुछला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 4]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट युसूफ मुछला ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

उन्होंने यह दिखाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज पेश किए कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है क्योंकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

" हिजाब पहनने वाली महिलाओं को कैरिकेचर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें गरिमा के साथ देखा जाना चाहिए। वे मजबूत इरादों वाली महिलाएं हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें इस वजह से शक्ति मिली है। कोई भी उन पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता है। "

सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एच) (वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने) के तहत मौलिक कर्तव्य पर जोर देते हुए हाईकोर्ट के फैसले ने अनुच्छेद 51 ए (एफ) की अनदेखी की, जो "समग्र संस्कृति" को संरक्षित करने की बात करता है।

उन्होंने "योग्य सार्वजनिक स्थान" के मुद्दे पर अदालत को भी संबोधित किया।

" योग्य सार्वजनिक स्थान कुछ स्थानों पर अच्छा हो सकता है। अगर मैं सेना में हूं, तो मुझे निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होगी। अगर मैं बार काउंसिल का सदस्य हूं, तो मुझे निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होगी। मैं निर्धारित यूनिफॉर्म पहनूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं कुछ और पहन सकता हूं जो मेरी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। "

सुनवाई बुधवार को सुबह 11.30 बजे जारी रहेगी।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

मौलिक अधिकारों पर

मुछला ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने के लिए छात्राओं को प्रवेश से वंचित करने का परिणाम शिक्षा की पहुंच से वंचित करना है।

जस्टिस धूलिया ने मुछला से पूछा कि क्या उनका यह मामला है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है?

मुचला ने जवाब दिया,

" मेरा तर्क है कि यह अनुच्छेद 25(1)(ए), अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के तहत मेरा अधिकार है और इन अधिकारों के एक साथ पढ़ने पर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ... मेरा अधिकार शिक्षा तक पहुंच, व्यक्तिगत गरिमा का मेरा अधिकार, निजता, धर्म का पालन करने का अधिकार, इन सभी का उल्लंघन किया गया है और आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। "

उन्होंने तर्क दिया कि निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म का पालन करने का अधिकार परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।

उन्होंने कहा" दुर्भाग्य से हाईकोर्ट का मानना ​​है कि अनुच्छेद 19(1) और 25 परस्पर अनन्य हैं। "

जस्टिस गुप्ता ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने केवल यह कहा कि अंतरात्मा का अधिकार और धर्म के पालन का अधिकार परस्पर अनन्य हैं।

हालांकि, मुछला ने जवाब दिया कि दोनों अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है।

" दो अधिकार दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता। नास्तिक, अज्ञेयवादी हैं। कुछ सभी धर्मों की सार्वभौमिकता में विश्वास करते हैं। कई व्यक्ति हैं और संविधान ने दो अधिकार दिए हैं। वे अनन्य नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। "

आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस पर

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।

मुछला का तर्क था कि हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के मुद्दे पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यह प्रश्न किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित है। मुछला ने तर्क दिया कि अदालत को कुरान की व्याख्या करने का काम शुरू नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

" संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायालय को लोगों के पालन के लिए धर्म निर्धारित नहीं करना चाहिए, न्यायालय को धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए ... हाईकोर्ट ने यही किया है ... कुरान की व्याख्या करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित नियम हैं, जिसमें न्यायालय सुसज्जित नहीं हैं।"

जस्टिस धूलिया ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं हाईकोर्ट के समक्ष 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' की दलील उठाई थी।

जस्टिस धूलिया ने कहा,

" हाईकोर्ट के पास क्या विकल्प है? हाईकोर्ट एक या दूसरे तरीके से निर्णय देता है और आप कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता है। "

मुचला ने जवाब दिया, " किसी ने उत्साह में गलती से (आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस के मुद्दे को उठाते हुए) किया होगा। लेकिन अदालत को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए ... उसी क्षण, न्यायालय को यह कहना चाहिए था कि हम यह तय नहीं कर सकते कि धार्मिक प्रैक्टिस आवश्यक है या नहीं।"

जस्टिस गुप्ता ने तब कहा, " आप खुद का खंडन कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सवाल को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। "

मुछला ने जवाब दिया कि वह धर्म पर संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित मुद्दों के संदर्भ की मांग कर रहे थे।

गौरतलब है कि मुछला के बाद बहस शुरू करने वाले खुर्शीद ने तर्क दिया कि कुरान में ईश्वर के शब्द हैं, जो पैगंबर के माध्यम से आए और वही अनिवार्य है।

खुर्शीद ने पवित्र पुस्तक की प्रतियां पीठ को सौंपी, जस्टिस गुप्ता ने टिप्पणी की,

" आप चाहते हैं कि हम इन आयतों की व्याख्या करें जैसा कि मिस्टर मुछला ने कहा कि अदालत को नहीं करना चाहिए? "

खुर्शीद ने जवाब दिया,

" यौर लॉर्डशिप ने कुछ न्यायिक तकनीकों का विकास किया है, मुछला थोड़ा अलग दृष्टिकोण पर हैं ...। "

जस्टिस धूलिया ने पूछा,

" आपका क्या विचार है? क्या यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है? "

खुर्शीद ने जवाब दिया, " इसे धर्म के रूप में देखा जा सकता है, विवेक के रूप में देखा जा सकता है, संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है, व्यक्तिगत गरिमा और निजता के रूप में देखा जा सकता है।"

मुछला ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत अधिकार के मामले में आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 25 केवल व्यक्ति के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के बारे में बोलता है। इस प्रकार, जब कोई समूह अनुच्छेद 26 के तहत अपने अधिकार का दावा करता है, तो प्रश्न आता है कि धर्म के मामले क्या हैं।

साथ ही ईआरपी का मुद्दा तब आ सकता है जब कोई राज्य अनुच्छेद 25(2) के अनुसार कानून बना रहा हो। हालांकि, अनुच्छेद 25(1) के तहत व्यक्ति के अधिकार के प्रयोग के मामले में ईआरपी का मुद्दा नहीं उठेगा।

उन्होंने कहा,

" जहां तक ​​व्यक्ति के अधिकारों का सवाल है, आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सवाल तभी आता है जब कोई धार्मिक संप्रदाय अपने अधिकार का दावा कर रहा हो ।"

जस्टिस गुप्ता ने पूछा,

" तो इस मामले में अनुच्छेद 26 लागू नहीं होता? "

मुछला ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि अदालत के समक्ष कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है।

जस्टिस गुप्ता ने पूछा,

" तो आपका तर्क है कि पर्दे का अधिकार अनुच्छेद 25 और 19 से आता है? "

मुछला ने सकारात्मक जवाब दिया।

उन्होंने पुट्टस्वामी के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि दिखने का चुनाव निजता के पहलू हैं।

मुछला ने तर्क दिया,

" यह मेरी प्राथमिकता है, क्या हिजाब पहनना है। मेरा कुरान कहता है कि शील का पालन करें। और उस शील का पालन करने के लिए मेरे पास यह व्यक्तिगत मार्कर होना चाहिए ... मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने धर्म का कितना पालन कर रहा हूं। मैं अपने एक हिस्से को व्यक्त कर सकता हूं धर्म, मैं किसी अन्य पार्टी को व्यक्त नहीं करने का विकल्प चुन सकता हूं। "