15 अगस्त, 1947 के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की गई, पूजा स्थल अधिनियम मुकदमे पर रोक नहीं लगाता : वाराणसी कोर्ट

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया ।

जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पाया कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 , और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने याचिका में दावा किया था।

इसके साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी की वाद के सुनवाई योग्य होने की चुनौती को खारिज कर दिया। अब आगे वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों के मुकदमे की सुनवाई होगी।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे पर रोक के रूप में लागू होने के संबंध में न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि चूंकि 15 अगस्त, 1947 के बाद भी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवताओं की पूजा की जाती थी ( जो पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रदान की गई कट ऑफ डेट है), इसलिए इस मामले में यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

" वर्तमान मामले में वादी विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसके अलावा, वादी की दलीलों के अनुसार, वे 1993 तक लंबे समय से लगातार विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे। वर्ष 1993 के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत केवल एक बार उपरोक्त देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, वादी के अनुसार, उन्होंने 15 अगस्त, 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान की पूजा की, इसलिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 वादी के मुकदमे पर रोक लगाने के रूप में काम नहीं करता और वादी का मुकदमा अधिनियम की धारा 9 द्वारा वर्जित नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि 1991 के अधिनियम के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि देश में मौजूद सभी पूजा स्थल उसी अवस्था में ही रहेंगे जैसे कि वे 15 अगस्त, 1947 को थे और पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के धर्मांतरण की मांग के कारण उनकी यथास्थिति को बदला नहीं जाएगा।"

इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि वादी (हिंदू महिला उपासक) केवल विवादित संपत्ति पर पूजा करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं और वे मां श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्यमान और अदृश्य देवताओं की पूजा इस तर्क के साथ करना चाहते हैं कि वे वहां वर्ष 1993 तक पूजा करते रहे हैं।

अदालत ने आगे जोर देकर कहा कि वादी विवादित संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया है कि विवादित संपत्ति एक मंदिर है और इसलिए पूजा स्थल अधिनियम की भी कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि वादी संपत्ति पर घोषणा या निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर रहे हैं।

न्यायालय ने जोड़ा,

" वादी केवल मां श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिनकी पूजा 1993 तक और 1993 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत साल में एक बार करते रहे हैं, इसलिए, पूजा स्थल ( विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 वादी के मुकदमे पर रोक नहीं लगाता है। वादी का मुकदमा सीमित है और एक नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार के साथ-साथ प्रथागत और धार्मिक अधिकार के रूप में पूजा के अधिकार तक ही सीमित है।"

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक इस्लामी देश में एक मस्जिद की स्थिति की परवाह किए बिना भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार में अधिग्रहण से संप्रभु शक्ति, उसकी स्थिति, और प्रतिरक्षा के प्रयोग में राज्य द्वारा अधिग्रहण से प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए अन्य धर्मों के पूजा स्थल जैसे चर्च, मंदिर, आदि के लिए भारतीय संविधान समान है।

अदालत ने कहा,

" यह अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में न तो अधिक है और न ही कम है। जाहिर है, किसी भी धार्मिक स्थान का अधिग्रहण केवल असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा अधिग्रहण नहीं होना चाहिए परिणामस्वरूप धर्म का पालन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, यदि उस स्थान का महत्व ऐसा है। इस शर्त के अधीन किसी भी धर्म के किसी भी अन्य पूजा स्थल की तरह मस्जिद के अधिग्रहण की शक्ति उपलब्ध है।"

एक अन्य महत्वपूर्ण दावे में न्यायालय ने यह भी देखा कि मूर्ति के विनाश के परिणामस्वरूप पवित्र उद्देश्य की समाप्ति नहीं होती और यहां तक ​​कि जहां मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, या मूर्ति की उपस्थिति रुक-रुक कर होती है, वहां धर्मादा द्वारा बनाया गया कानूनी व्यक्तित्व निर्वाह जारी रहता है।

इस संबंध में न्यायालय ने धार्मिक अभ्यास के रूप में नियमित रूप से पानी में डूबी हुई मूर्तियों के उदाहरण का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के जलमग्न होने से पवित्र उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है।

अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी देखा कि वक्फ अधिनियम की धारा 85 के तहत प्रतिबंध इस मामले में काम नहीं करता, क्योंकि वादी गैर-मुस्लिम हैं और विवादित संपत्ति पर बनाए गए कथित वक्फ और मुकदमे के लिए अजनबी हैं और मुकदमे में जिन राहत का दावा किया गया है वे राहत वक्फ अधिनियम की धारा 33, 35, 47, 48, 51, 54, 61, 64, 67, 72 और 73 के तहत कवर नहीं हैं, इसलिए, वादी का मुकदमा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

अंत में न्यायालय ने यह भी माना कि मंदिर के परिसर के भीतर या बाहर स्थापित मूर्तियों की पूजा के अधिकार का दावा करने वाले एक मुकदमे के संबंध में यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है।

नतीजतन, अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और अदालत ने एक लिखित बयान दाखिल करने और मुद्दों को तय करने के लिए 22.09.2022 तारीख तय की।

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