15 अगस्त, 1947 के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की गई, पूजा स्थल अधिनियम मुकदमे पर रोक नहीं लगाता : वाराणसी कोर्ट

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया । जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पाया कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 , और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो...

आय से अधिक संपत्ति का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस यशवंत वर्मा ने उक्त कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर आदेश पारित करते हुए दावा किया कि यह कानून की दृष्टि से और अधिकार क्षेत्र के बिना है।5 अगस्त, 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार...

ज्ञानवापी केस- वो सब जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं

वाराणसी के मध्य में ललिता घाट के पास काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। यह संपत्ति विवाद एक और संभावित विवादास्पद अदालती मामला भी बन गया है। संक्षेप में, विवाद यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को नष्ट करके बनाई गई थी।इस साल की शुरुआत में, अगस्त में वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका/ अर्जी पर अपना फैसला/आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू धर्म की पांच महिलाओं द्वारा दायर वाद के सुनवाई...

हैदरपोरा एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने देखा कि राज्य द्वारा अंतिम संस्कार उचित तरीके से किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करें और साथ ही उन्हें उस कब्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दें जहां माग्रे के शव को दफनाया गया था।कोर्ट ने कहा,"एक शव को...

राज्य को उम्रकैद दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में जोर देकर कहा है कि राज्य को आजीवन कारावास दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। यह देखते हुए कि कई अपराधी सजा में छूट के लिए आवेदन करने के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थता के कारण लंबी सजा काटने के बावजूद जेल में बंद हैं, अदालत ने कहा कि राज्य को योग्य कैदियों के मामलों पर सतत विचार करना चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कैदियों द्वारा सजा में छूट...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (5 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर न करने के बावजूद प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को चुनौती दे सकता है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी (जिसने आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर नहीं किया था) तर्क दे सकता है कि उसके...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो एक जनहित याचिका की प्रकृति में है, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश की मांग की गई है।जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पूजा स्थलों को तुच्छ विवादों का विषय बनाया जा रहा है जो 1991 के अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और एक रोक होने के बावजूद यथास्थिति को बदलने के अंतरिम आदेश से इस तरह की कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (5 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 141 एनआई एक्ट| धारा 138 के तहत अपराध के लिए एकमात्र मालिक पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है, बल्‍कि एकमात्र स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान को भी आरोपी के रूप में पेश किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब एकल स्वामित्व वाली इकाई द्वारा जारी किया गया...

'पति के लिए वैवाहिक बलात्कार अपवाद असंवैधानिक' : एआईडीडब्ल्यूए ने धारा 375 आईपीसी में अपवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार यानी मेरिटल रेप के अपराधीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ के विभाजित फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई को टाल दिया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इसी तरह के सभी मामलों को एक साथ टैग करेगी और 16 सितंबर को सुनवाई करेगी।यह पूछे जाने पर कि वास्तव में क्या चुनौती दी जा रही है, याचिकाकर्ता, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) की ओर से पेश एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन की वकालत की, उड़ीसा हाईकोर्ट मॉडल की सराहना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में रिकॉर्ड रूम डिजिटाइजेशन सेंटर ('आरआरडीसी') की 'पहली वर्षगांठ' मनाई। इस कार्यक्रम में 'मुख्य अतिथि' के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की वर्चुअल उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और जस्टिस देवव्रत दास की अध्यक्षता वाली आरआरडीसी समिति के सदस्य मौजूद रहे।जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर भाषण देने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग द्वारा अपनी 204 वीं रिपोर्ट में अनुशंसित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 204 वीं रिपोर्ट में अनुशंसित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (एस वेंकटेश) पीड़ित व्यक्ति नहीं है।पीठ ने कहा, यह अच्छी तरह से तय है, विधायिका को कानून बनाने या संशोधन करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के किसी भी प्रावधान की वैधता पर कोई राय...

क्या नाबालिग ऑर्गन डोनेट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पिता को लीवर डोनेट करने की अनुमति देने की मांग वाली बेटे की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़के द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें गंभीर रूप से बीमार पिता को लीवर डोनेट करने की अनुमति मांगी गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का तत्काल उल्लेख किया गया।मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने यूपी राज्य को नोटिस जारी किया, भले ही याचिका को औपचारिक रूप से क्रमांकित और सूचीबद्ध किया जाना बाकी था, और मामले को अगले सोमवार को पोस्ट कर दिया।पीठ ने कहा कि कानूनी मुद्दा मानव अंग और...

सिद्दीकी कप्पन केस- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा "हाथरस की लड़की के लिए न्याय" मांगना कैसे अपराध है?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को शुक्रवार को ज़मानत दी। अदालत ने कप्पन को अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उसे केरल वापस जाने की अनुमति दी। साथ ही वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने इस मामले की...

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ के समक्ष, एक दोषियों की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि याचिका कल ही दायर की गई थी।वकील ने कहा,"उन्होंने यौर लॉर्डशिप आपके आदेश का पालन नहीं किया है कि हमें अभियोग करना चाहिए।"बेंच ने तुरंत पूछा,"आपने स्थगन के लिए फाइल क्यों की?"जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, कोर्ट ने पूछा कि क्या दूसरे मामले...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को ज़मानत दी। अदालत ने उसे अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उसे केरल वापस जाने की अनुमति दी। साथ ही वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने की।सिद्दीकी के खिलाफ...

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी की मांग वाली एख वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने की।जब पीठ ने गिरफ्तारी की मांग करने वाले अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, तो याचिकाकर्ता के वकील ने वैकल्पिक प्रार्थना पर प्रकाश डाला, जो मॉब लिंचिंग के संबंध में तहसीन पोन्नावाला...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट बंद करने के प्रोटोकॉल पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इंटरनेट बंद करने के प्रोटोकॉल के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा है।कोर्ट ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने राजस्थान और असम राज्यों में इंटरनेट बंद का हवाला दिया जो सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए किए गए थे।हालांकि केंद्र सरकार याचिका में पक्षकार नहीं थी, लेकिन पीठ ने कहा कि वह प्रोटोकॉल का...

ऑनलाइन गेमिंग: सुप्रीम कोर्ट ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने वाले कानून को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बेंच ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने वाले कानून को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर याचिका में 2021 के 3 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय की आलोचना की गई। निर्णय में कोर्ट ने तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को रद्द कर दिया। इस संशोधन के तहत दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग रमी और पोकर पर...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।कोर्ट ने कर्लीज बीच रेस्तरां की इमारतों को एक विशेष सर्वेक्षण संख्या में गिराने पर इस शर्त पर रोक लगाई कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक वाणिज्यिक संचालन नहीं करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्या के अलावा अन्य भूमि में अनधिकृत निर्माण हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से गिराया किया जा सकता है।सीआरजेड नियमों के उल्लंघन पर गोवा तटीय क्षेत्र...

जब अपराध दूसरों पर भी प्रभाव डालने में सक्षम हों तो अदालतों को शिकायतकर्ता और आरोपी में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने में धीमा होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में धीमा होना चाहिए, जब अपराध न केवल शिकायतकर्ता और आरोपी पर बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालने में सक्षम हों।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, आधिकारिक पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने से जुड़े मामलों को विशिष्ट प्रदर्शन के वाद की तरह नहीं माना जा सकता है, जहां भुगतान किए गए धन की वापसी समझौते धारक को भी संतुष्ट कर सकती है।पीठ...