राज्यों के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं; राज्य देश के किसी भी हिस्से में रहने के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देखा कि देश का केवल एक डोमिसाइल है वह है डोमिसाइल ऑफ द कंट्री। और एक राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि राज्य नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार नहीं छीन सकते।

बी सुब्बा रायडू ने अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य के पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक वर्ग ए के राज्य कैडर पद पर कार्य किया। बी शांताबाई, उनकी पत्नी, भी उसी राज्य में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत राज्य सरकार की कर्मचारी थीं।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों में विभाजित किया- नया तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। रायडू ने तेलंगाना राज्य को आवंटन का विकल्प चुना। हालांकि, उन्हें अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आवंटित किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया कि उन्हें तेलंगाना राज्य का स्थानीय उम्मीदवार माना जाए।

बाद में, तेलंगाना राज्य के लिए और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। इसे चुनौती देते हुए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि रायडू तेलंगाना के एक स्थानीय उम्मीदवार हैं और दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 18 (एफ) के अनुसार उनकी वरिष्ठता के अनुसार हकदार हैं।

पीठ ने कहा,

"यह सच है कि प्रतिवादी का जन्म उस क्षेत्र में हुआ होगा जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और हो सकता है कि उसने अपनी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में प्राप्त किया हो जो अब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हैं। हालांकि, माना जाता है कि वह तेलंगाना राज्य के भीतर के क्षेत्रों से सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को मंजूरी दे दी। विभाजन के समय, वह हैदराबाद में तैनात थे, जो अब तेलंगाना का हिस्सा है।"

अपील को खारिज करते हुए अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

एक राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है।

"संविधान के तहत, भारत राज्यों का एक संघ है। प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाग भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। बेशक, प्रतिवादी का जन्म भारत में हुआ है। भारत के क्षेत्र में उनका डोमिसाइल है। जैसा कि इस न्यायालय ने डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ में कहा था, भारतीय संविधान के तहत, देश का केवल एक डोमिसाइल है यानी डोमिसाइल ऑफ द कंट्री और एक राज्य के लिए कोई अलग डोमिसाइल नहीं है।"

पुनर्गठन अधिनियम नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकता है

"संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों को संघ में शामिल करने और नए राज्यों को बनाने और/या राज्य को पुनर्गठित करने की शक्ति अपनी प्रकृति में व्यापक है और इसका अभ्यास आवश्यक रूप से 7 एआईआर 1984 एससी 1420 26 द्वारा निर्देशित है। काफी जटिलता के राजनीतिक मुद्दे, जिनमें से कई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 3, संसद को कानून बनाने और किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को देकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभुता के परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र के पुनर्गठन पर लागू नहीं होते हैं। 62. जब क्षेत्र का ऐसा समायोजन या पुनर्गठन होता है, तो मौजूदा कानून के साथ-साथ किसी विशेष क्षेत्र में प्रशासनिक आदेश लागू होते रहते हैं और उत्तराधिकारी राज्य पर तब तक बाध्यकारी होते रहते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी राज्य द्वारा शासित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किए जाते हैं।

भारत के नागरिक के रूप में, प्रतिवादी को अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के तहत राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो भारत के संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है या अनुच्छेद 13 (2) के उल्लंघन में बनाए गए किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों और सभी नियमों, विनियमों और उपनियमों, जो कानून का गठन करते हैं, को भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 या उसके तहत बनाए गए कोई अन्य दिशानिर्देश, जिसमें 30.10.2014 को परिचालित दिशानिर्देश शामिल हैं, नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह सच है कि जब कोई राज्य विभाजित किया जाता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को दो राज्यों को आवंटित किया जाना है, ऐसा आवंटन नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना है। हालांकि, ऐसे नियमों, विनियमों और दिशानिर्देश भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित किए गए हैं।

केस

तेलंगाना राज्य बनाम बी सुब्बा रायडू | 2022 लाइव लॉ (एससी) 767 | एसएलपी (सी) 1565-66 ऑफ 2021 | 14 सितंबर 2022 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम

आदेश की कॉपी पढ़ें: