कश्मीरी पंडित की हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1989 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।याचिका में परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और कश्मीर घाटी में उनकी संपत्तियों की बहाली और हत्या में शामिल लोगों की जांच और मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी।स्वर्गीय वकील टीका लाल टपलू के पुत्र आशुतोष टपलू द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल लोगों की जांच, परिवार के सदस्यों के...

मेजोरिटी में जजों की संख्या के बावजूद बड़ी बेंच का फैसला मान्य होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मेजोरिटी में जजों की संख्या के बावजूद बड़ी बेंच का फैसला मान्य होगा। उदाहरण के लिए, 7-जजों की खंडपीठ का 4:3 बहुमत के साथ दिया गया निर्णय सर्वसम्मति से 5-जजों की पीठ पर प्रबल होगा।जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 जजों की बेंच ने त्रिमूर्ति फ्रैग्रेंस (पी) लिमिटेड बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार के मामले में दूसरे मुद्दे का जवाब देते हुए यह फैसला...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौत की सजा देने से पहले बरती जाने वैली सावधानी पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले थे। पीठ ने कहा कि बच्चन सिंह मामले में अदालत ने भारत के 48वें विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार मौत की सजा देने से पहले आरोपियों की अलग सुनवाई अनिवार्य कर दी थी।पीठ ने कहा कि ऐसे सभी...

उन्नाव पीड़िता के परिवार और वकील को सीआरपीएफ सुरक्षा- 'अब कोई खतरा नहीं': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक खंडपीठ को उत्तर प्रदेश राज्य और भारत सरकार से उत्तर प्रदेश में "खतरे की धारणा" के संबंध में प्रतिक्रियाएं मिलीं।सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि पर विभिन्न रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेने का फैसला करने के बाद 2019 में जारी "सदा परमादेश" की रिट के एक हिस्से के रूप में सुनवाई आयोजित की गई थी। रिट याचिका का शीर्षक था 'इन रि अलार्मिंग राइज़ इन द नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड चाइल्ड रेप इंसीडेंट्स' [सू मोटो रिट याचिका (आपराधिक) 2019 का नंबर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी फर्म के निदेशक/साझेदार के खिलाफ केस तभी रद्द हो सकता है जब इसके अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों वो चेक जारी करने से संबंधित नहीं हैं : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट किसी चेक मामले को तभी रद्द कर सकता है, जब उसके सामने कुछ अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों जो यह इंगित करते हों कि...

सफल वकील बनने के लिए जस्टिस एमआर शाह ने युवा लॉ ग्रेजुएट को दी आवश्यक सलाह

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने शनिवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा (एनएलयूओ) के 9वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में युवा लॉ ग्रेजुएट को सलाह दी कि वे अपनी नैतिकता से कभी समझौता न करें और हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भरा जीवन जिएं।इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित भी मौजूद थे और उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।युवा लॉ ग्रेजुएट को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि, ''भविष्य में आप लिटिगेशन...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (5 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यदि निर्धारिती क्रिप्टो करेंसी अकाउंट लेनदेन जमा करने में विफल रहता है तो पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि यदि निर्धारिती क्रिप्टो करेंसी अकाउंट लेनदेन आयकर विभाग को जमा करने में विफल रहता है तो पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती नहीं दी जा...

अदालतों में क्यों खाते हैं गीता की कसम ? वीडियो

अक्सर हमने फिल्मों में देखा कि अदालत के सीन में गवाही के वक़्त गवाह को गीता की कसम खाने के लिए कहा जाता था।आखिर क्यों ऐसा किया जाता था और इसका कानूनी प्रभाव क्या होता था, यह आज के वीडियो में समझेंगे।देखिये वीडियो

किसी फर्म के निदेशक/साझेदार के खिलाफ केस तभी रद्द हो सकता है जब इसके अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों वो चेक जारी करने से संबंधित नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट किसी चेक मामले को तभी रद्द कर सकता है, जब उसके सामने कुछ अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों जो यह इंगित करते हों कि किसी फर्म के निदेशक/साझेदार चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "किसी फर्म के भागीदारों के खिलाफ विकृत आपराधिक दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, जब यह विशेष रूप से भागीदारों की फर्म की स्थिति के बारे में शिकायत में प्रकट होता है।"इस मामले में, हाईकोर्ट ने आरोपी (एक फर्म के भागीदार) के...

पैगंबर पर टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार द्वारा दायर याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।नविका की याचिका में टाइम्स नाउ चैनल पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर / शिकायतों को एक साथ शामिल करने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।कोर्ट ने 8 अगस्त को याचिका में नोटिस जारी करते हुए उन्हें एफआईआर पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।आज की सुनवाई में कुमार की ओर से पेश हुए सीनियर...

यूक्रेन लौटने वाले छात्रों की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए केंद्र सरकार को पोर्टल बनाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक वेब पोर्टल बना सकती है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण होगा जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया कि एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और वेब पोर्टल वैकल्पिक विदेशी विश्वविद्यालयों में फीस और सीटों की संख्या का विवरण दे सकता है, जो संगत हैं।भारत के सॉलिसिटर जनरल...

'सभी मामलों की सूची सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने से पहले अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखें': केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया

केंद्र सरकार ने एक कार्यालय सर्कुलर जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि मामलों की सूची को पहले भारत के अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखा जाएगा ताकि वह उन मामलों का चयन कर सके जिनमें वह समझता है कि उनकी उपस्थिति आवश्यक है।13 सितंबर को कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में आगे निर्देश दिया गया कि अटॉर्नी जनरल के बाद, मामलों की सूची भारत के सॉलिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी, जो मामलों को स्वयं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या तो अकेले या भारत के महान्यायवादी के साथ पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा,"यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए।"याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने यह कहते हुए मामले को देखने के लिए लॉर्डशिप को मनाने की कोशिश की कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना के खिलाफ है।एडवोकेट गौरव...

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई से संविधान पीठ की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) ने भारत के चीफ जस्टिस यू यू ललित (CJI UU Lalit) और उनके साथी जजों को एक पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों के समक्ष होने वाली कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम किया जाए क्योंकि यह हर नागरिक के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।जयसिंह ने अपने पत्र में व्यक्त किया कि महान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चर्चा, बहस और निर्णय लिया जा रहा है।सीनियर एडवोकेट ने अपने पत्र में मामलों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान पीठों द्वारा उठाए...

संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है, हिजाब को भी सिख पगड़ी और कृपाण की तरह संरक्षण मिले: सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस, कपिल सिब्बल, जयना कोठारी, अब्दुल मजीद धर, मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट शोएब आलम को सुना।सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मिसालों की अनदेखी की और...

भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act) में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा कि इस तरह की छूट देने से भारत में मेडिकल एजुकेशन के मानकों में बाधा आएगी।फरवरी-मार्च 2022 में रूसी हमले के बाद यूक्रेन में अपने मेडिकल कोर्स को बीच में ही छोड़ने वाले भारतीय छात्रों के...

हिजाब केस- राज्य यह नहीं कह सकता कि "अगर आप निजता के अधिकार का समर्पण करते हैं तो हम आपको शिक्षा देंगे": एडवोकेट शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना "अंतर-अनुभागीय भेदभाव" का मामला है, जिसमें धर्म और लिंग दोनों के आधार पर...

कोई व्यक्ति अपने पास वैध रूप से हथियार रख सकता है? जानिए कानूनी प्रावधान

अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से हथियार हथियार रखना चाहे तो क्या प्रावधान हैं? लाइव लॉ के इस वीडयो में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। देखिये वीडियो

'सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाएं': बार काउंसिलों ने संयुक्त प्रस्ताव पारित किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें राज्य बार काउंसिलों और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए।काउंसिल ने प्रेस रिलीज में कहा है कि विचार के बाद, बैठक सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के...

आजम खान के बेटे की अयोग्यता को चुनौती: '2015 में अचानक दस्तावेज़ों से जन्मतिथि क्यों बदली गई'? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

रामपुर विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को सुनवाई जारी रखी। अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में निर्धारित चुनाव की तारीख को कथित तौर पर 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने पर रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान की चुनावी आकांक्षाओं को एक बड़ा झटका दिया, जब याचिकाकर्ता, नवाब काज़म अली खान ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि समाजवादी पार्टी के युवा राजनेता ने विधानसभा चुनाव लड़ने...