जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई यूयू ललित ने कानून मंत्री को उनके नाम की सिफारिश की

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY ChandraChud) देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। भारत के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।सीजेआई ललित ने आज सुबह 10.15 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ को उत्तराधिकारी CJI को नामित करने वाला पत्र सौंपा।सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अगले CJI की घोषणा के लिए जजों के लाउंज में इकट्ठा होने...

सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की।जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया है कि संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार से ही शून्य थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि भाग III 'संविधान की प्रस्तावना की सच्ची भावना के विपरीत' और 'प्रकृति के नियम के विरुद्ध' है।बेंच, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने मौलिक अधिकारों को हटाने के...

अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) ने एक द्विविवाह मामले में कहा कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी, बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो कुरान के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है।कोर्ट ने यह भी कहा कि पवित्र कुरान के जनादेश के अनुसार, द्विविवाह को तब तक पवित्र नहीं किया जाता जब तक कि कोई व्यक्ति अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ ने कहा,"सूरा 4 आयत 3 (कुरान का) का धार्मिक आदेश सभी मुस्लिम पुरुषों पर बाध्यकारी है...

एससीबीए कार्यकारी समिति ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ पत्र की निंदा की, शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने एक राशिद खान पठान द्वारा प्रसारित उस पत्र की कड़ी निंदा की है, जिसमें डॉक्टर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को "अपमानित" करते हुए उन पीआर आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।उक्त पत्र में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मामले में कुछ आदेश पारित किए थे जो किसी तरह से बॉम्बे के हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही से जुड़े हुए थे, जिसमें उनका बेटा पेश हुआ था।पठान ने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस चंद्रचूड़...

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बाइन और तलाक-ए-किनाया को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तलाक-ए-बाइन (Talaq-e-Bain) और तलाक-ए-किनाया (Talaq-e-Kinaya) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।अदालत तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन से जुड़ी याचिकाओं के साथ कल सुनवाई करेगी।तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बाइन की वैधता और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूपों को चुनौती देते हुए एक महिला डॉक्टर सैयदा अमरीन ने दायर की है।जनहित याचिका (पीआईएल) ने केंद्र को सभी नागरिकों के लिए लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ, तलाक के समान आधार और तलाक की एक समान प्रक्रिया...

क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिका में गायों की रक्षा करने की भी मांग की गई थी।जस्टिस एसएस कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।कोर्ट ने कहा,"क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं...

ब्रेकिंग- दो जजों ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, 30 सितंबर की बैठक खारिज की जाती है: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बयान जारी किया

30 सितंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक को लेकर अटकलों के बीच कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित (CJI UU Lalit) को 7 अक्टूबर में लिखे गए पत्र के मद्देनजर अपने उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर उक्त बैठक खारिज की जाती है। जारी बयान में कहा गया,"ऐसी परिस्थितियों में, आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता...

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) द्वारा दायर याचिका को कल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को बरकरार रखा था।सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कल मामले की तुरंत सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई कल मामले को पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए। 22 सितंबर को, दिल्ली के पटियाला...

2020 के दंगों के मामलों की जांच करने में दिल्ली पुलिस की विफलता, हेट स्पीच देने वालों की भूमिका को नजरअंदाज किया: सिटीजन्स कमेटी की रिपोर्ट

पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त सिविल सेवक की सिटीजन्स कमेटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को फरवरी में 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से निपटने में उनकी विफलता के लिए दोषी ठहराया है।'अनिश्चित न्याय: उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा 2020 पर सिटीजन्स कमेटी की रिपोर्ट' शीर्षक वाली रिपोर्ट कमेटी ने जारी। इसमें पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज), जस्टिस एपी शाह (पूर्व सीजे दिल्ली हाईकोर्ट), जस्टिस आर.एस. सोढ़ी...

जस्टिस चंद्रचूड़ पर देश को पूरा विश्वास: बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पत्र को दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की छवि खराब करने के लिए "निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों" द्वारा किए गए प्रयासों की निंदा की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ आरोप लगाने वाले राशिद खान पठान द्वारा प्रसारित एक पत्र की निंदा करते हुए बीसीआई ने कहा,"यह न्यायपालिका के कामकाज और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए एक घृणित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (3 अक्टूबर, 2022 से 7 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मोटर दुर्घटना दावा - अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अविवाहित की मृत्यु के मामले में आश्रितों की उम्र के बजाय मृतक की उम्र गुणक का आधार है। यह आदेश जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (3 अक्टूबर, 2022 से 7 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जब कार्यवाही दूसरी जगह लंबित हो तो यूएपीए के तहत मुकदमे की मंजूरी देने के प्राधिकरण के आदेश को दिल्ली में सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि गृह मंत्रालय दिल्ली में है: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुनाया कि जब कार्यवाही दूसरी जगह लंबित हो तो यूएपीए के तहत मुकदमे...

महत्वपूर्ण यह है कि नागरिकों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जाए, त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है यह महत्वहीन है : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद स्थित समितियों/बैनरों द्वारा ईद-ए-मिलाद जुलूस निकालने के लिए दायर आवेदनों पर निर्णय लेने में राज्य पुलिस की 'निष्क्रियता' को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार मनाए जाने के लिए अनुमति दी जाए और यह महत्वहीन है कि त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है।जस्टिस निरज़ार देसाई की पीठ ने टिप्पणी की,"उद्देश्य यह है कि उत्सव होना चाहिए लेकिन साथ ही, शांति और सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए ... किसी ट्रस्ट...

धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मामला: केंद्र ने इस मुद्दे की जांच के लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया

6 अक्टूबर 2022 की एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है, जो उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा दूसरे धर्म परिवर्तित हो गए हैं।राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म...

[ज्ञानवापी] वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई टाली

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Case) में कथित रूप से पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई आज टाल दी।अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद जिला जज एके विश्वेश 11 अक्टूबर को याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। अदालत ने आज हिंदू उपासकों से दो प्वाइंट्स पर स्पष्टीकरण मांगा,1. ज्ञानवापी केस [कथित शिव लिंग] के अंदर मिली संरचना इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं?2. क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग...

ब्रेकिंग: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई यूयू ललित को चिट्ठी लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित (Justice U U Lalit) को चिट्ठी लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा है।दरअसल, सीजेआई यूयू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परंपरा के अनुसार CJI दूसरे सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। सीजेआई ललित के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice DY ChandraChud) हैं। नियमानुसार, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अगर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ...

ब्रेंकिग: दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने सचिन वाजे की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एंटीलिया बम विस्फोट मामले ( Antilia Bomb Scare Case) में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका खारिज की।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल के एक खंड ने आदेश सुनाया और कहा कि अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण याचिका खारिज की जाती है।याचिका में यूएपीए की धारा 15 (1) को हटाने की मांग की गई थी, जो कानून के तहत 'आतंकवादी कृत्य' को परिभाषित करती है। याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया को खारिज कर दिया।मध्य प्रदेश जन प्रकाश पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पार्टी को मतदाताओं से ज्यादा मान्यता नहीं मिली, वह अब याचिका दायर करके मान्यता चाहती है!"जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने आदेश में कहा,"लोक प्रतिनिधित्व...

जमानत के बावजूद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन क्यों है जेल में?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को ज़मानत दी थी।हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के कारण कप्पन अभी भी जेल में बंद है।कप्पन को रिहा क्यों नहीं किया गया?सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के बाद लखनऊ की एक अदालत ने यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कप्पन के रिहाई...

ब्रेकिंग- पीएफआई बैन: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल (UAPA) का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।ट्रिब्यूनल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे संबंधित संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करेगा।दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से पदोन्नत होने के बाद जस्टिस शर्मा को 28 फरवरी, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त किया गया था।28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उससे संबंधित...