संपादकीय
पोक्सो एक्ट के तहत युवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच पारस्परिक प्रेम को 'यौन हमले' के रूप में नहीं समझा जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 'यौन हमला (Sexual Assault)' शब्द को ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जहां एक युवा जोड़े (प्रेमी और प्रेमिका) के बीच आपसी प्रेम और स्नेह है।पॉक्सो के आरोपी और पीड़िता की मां की आपसी समझ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी की।दरअसल, नाबालिग की मां ने पुलिस अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता...
केवल आरोप तय होने तक अग्रिम जमानत देने के आदेश में इस तरह के प्रतिबंध के कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अदालत अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक सीमित करती है, तो आदेश में उन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है।मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को आरोप तय होने तक ही सीमित कर दिया था।आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के जवाब में, एएसजी केएम नटराज ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (6) एससीसी 64 में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आदेश को सही ठहराया।उक्त निर्णय में, यह माना गया...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के जनादेश के सामने हाईकोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी की जमानत रद्द कीसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ...
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियुक्ति आदेश में टर्मिनेशन की शर्त अनुबंध के प्रारंभिक वर्षों में उपयोग न होने पर अपना महत्व खो देती है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्टजम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि इस शर्त के साथ नियुक्ति का आदेश कि किसी भी पक्ष के एक महीने के नोटिस से सेवाओं को समाप्त किया जा...
EPF पेंशन मामला : EPFO की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आने की संभावना
सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा केरल हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुना सकता है, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद 11 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए आने वाले...
EWS कोटा : 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता तय करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आने की संभावना
शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले सप्ताह आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने पिछले माह 103 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस संशोधन से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया।भारत के मुख्य न्यायाधीश...
चेक बाउंस की शिकायत को आरोपी की सुविधा के अनुसार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चेक बाउंस की (धारा 138) शिकायत को आरोपी की सुविधा के अनुसार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओका ने चेक बाउंस की शिकायत के ट्रांसफर की मांग करने वाले एक आरोपी की ओर से ट्रांसफर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।यह देखने के बाद कि याचिकाकर्ता एक महिला और एक वरिष्ठ नागरिक है, न्यायाधीश ने कहा कि वह हमेशा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकती है।कोर्ट ने कहा,"अगर याचिकाकर्ता द्वारा छूट प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया जाता है, तो विचारण...
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में 45 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर आपत्ति जताई कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने गैर-अभियोजन के लिए उसी तरह से एक ही दिन में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली लगभग 45 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीश से उनके अजीबोगरीब आचरण के लिए कारणों की मांग करते हुए एक रिपोर्ट मांगी है।"हमें इस स्तर पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को संबंधित न्यायाधीश (कृष्ण...
'उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में इमाम की अपील पर सुनवाई के बिना उसके खिलाफ टिप्पणी की गई': इमाम के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शारजील इमाम की जमानत अपील की सुनवाई स्थगित कर दी, जो स्पेशल सेल के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी है। उसके वकीलों ने इसके लिए अनुरोध किया था।वकीलों ने कहा गया कि पीठ ने सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में उनकी (इमाम की) अपील पर सुनवाई के बिना उनके खिलाफ टिप्पणियां कीं। इमाम की जमानत अपील, जो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर के विभाजन के समक्ष लंबित है, अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।स्थगन...
सरकार जल्द ही संसद में आईपीसी, सीआरपीसी के लिए नए ड्राफ्ट पेश करेगी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के लिए नए मसौदा विधेयक पेश करेगी।शाह ने गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के 'चिंतन शिविर' को संबोधित करते हुए कहा,"सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार के संबंध में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं इसे बहुत विस्तार से देख रहा हूं, और इस पर हर रोज कई घंटे काम किया जा रहा है। हम संसद में नए सीआरपीसी, आईपीसी ड्राफ्ट के साथ आएंगे।"यह ध्यान दिया जा सकता...
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को 2014-2020 के बीच दायर 1000 से अधिक याचिकाओं के दोष को ठीक करने का अंतिम अवसर दिया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एक आदेश द्वारा वकीलों को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर 1000 याचिकाओं के दोषों को ठीक करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है।आदेश में कहा गया है कि 2014 से 2020 के बीच शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के बैच को सुधार और शोधन के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के पास वापस भेज दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्री को अभी भी संशोधित प्रतियां नहीं मिली हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एकल पीठ ने चैंबर में मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित वकीलों को निर्देश दिया कि वे याचिकाओं में दोषों...
क्या अग्रिम जमानत देते समय भरण-पोषण के भुगतान की शर्त लगाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
क्या कोर्ट अग्रिम जमानत देते समय भरण-पोषण देने की शर्त लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सवाल को उठाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है।इस मामले में पत्नी द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 379 और 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तारी को लेकर आरोपी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इसने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन निर्देश दिया कि उन्हें 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देना चाहिए।लगाई गई शर्त को...
दहेज उत्पीड़न मामले में अदालत ने पति से पत्नी को अग्रिम जमानत के लिए 10 लाख रुपये देने को कहा; सुप्रीम कोर्ट ने शर्त को अनुचित बताया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए पूर्व शर्त लगाई गई कि आरोपी को अपनी पत्नी के पक्ष में अंतरिम पीड़ित मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।यह अपील दहेज उत्पीड़न के एक मामले से उत्पन्न हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत की, जिसे बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 अन्य सहायक प्रावधानों के तहत...
'राजस्व पुलिस प्रणाली' को खत्म करने का फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'राजस्व पुलिस प्रणाली' को समाप्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को बंद कर दिया है।कोर्ट ने देखा कि राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने और उक्त निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है।राज्य के पहाड़ी भागों में, राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों के पास पुलिस की शक्तियां और कार्य हैं। इस प्रकार राजस्व अधिकारी अपराधियों की गिरफ्तारी और...
कमियों को भरने के लिए साजिश के आरोप लगाए गए, स्पीच को आपराधिक रंग दिया गया: एडवोकेट गौतम भाटिया ने उमर खालिद, ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार करने के आदेश पर कहा
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित तीन हालिया फैसलों पर चर्चा करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की आयोजित की।हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ज्योति जगताप (ज्योति जगताप बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य) को जमानत देने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ जी.एन. साईबाबा (महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश करीमन तिर्की और अन्य।) की जमानत पर रोक और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद (उमर खालिद बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य) को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी विषय...
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ मर्डर केस- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज बेंच को सरकारी अपील ट्रांसफर करने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच को 22 साल पुराने हत्या मामले में उनकी बरी को चुनौती देने वाली सरकारी अपील को ट्रांसफर करने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मांग को खारिज कर दिया है।चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर, 2022, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तारीख और दोनों के लिए वरिष्ठ वकीलों द्वारा सहमति के लिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व...
पॉक्सो एक्ट के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' के अपराध के लिए डीप या कम्पलिट पेनिट्रेशन आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट (Penetrative Sexual Assault)' के अपराध के लिए डीप या कम्पलिट पेनिट्रेशन आवश्यक नहीं, थोड़ी सी भी पेनिट्रेशन अपराध का गठन करेगी।इसके साथ ही चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (m) के तहत दोषी सजा की पुष्टि की, जिसे निचली अदालत ने 7.5 साल की लड़की का रेप करने के आरोप में 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।पूरा मामलाअभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार,...
दोषी ने नाबालिग लड़की को कहा- क्या आइटम किधर जा रही हो? मुंबई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया
मुंबई की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में 25 वर्षीय व्यवसायी को 1.5 साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है। 'आइटम' कहना और उसके बाल खींचना आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है।स्पेशल जज एस जे अंसारी ने कहा,"आइटम एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करता है, यह स्पष्ट रूप से उनकी शील भंग करने के उनके इरादे को इंगित करता है।"अच्छे व्यवहार के...
ब्रेकिंग- विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्यपाल के अंतिम आदेश तक पद पर बने रह सकते हैं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने केरल के नौ विश्वविद्यालयों नौ कुलपतियों को राहत दी, जिन्हें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज इस्तीफा देने के लिए कहा था।कोर्ट ने कहा कि ये सभी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि चांसलर/राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ चांसलर द्वारा आज जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।कोर्ट ने 23 अक्टूबर को जारी राज्यपाल के पत्र पर आपत्ति व्यक्त की जिसमें कुलपतियों को आज सुबह 11 बजे तक इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि...
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