केरल हाईकोर्ट ने विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी करने वाले सेशन जज के ट्रांसफर के आदेश को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. कृष्णकुमार के ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने सिविक चंद्रन के मामले में विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी की थी।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने न्यायिक अधिकारी की रिट अपील की अनुमति दी और जज को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर ट्रांसफर करने के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को खारिज कर दिया।सत्र न्यायाधीश ने रिट अपील में ट्रांसफर के खिलाफ उनकी याचिका...

अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर जो पार्टी 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक पार्टी जो अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती है।सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि कोई पंजीकरण बाद में प्राप्त किया जाता है तो उसका संभावित प्रभाव होगा और पंजीकरण के बाद माल की आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने पर लागू होगा।बेंच अपीलों के एक बैच पर विचार कर रही थी जिसमें एमएसएमईडी अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बीच...

क्या नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित करने के बिहार राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सीनियर वकील नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायण, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी द्वारा सहायता प्रदान करने के बाद जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नोटिस जारी किया।बेंच ने सवाल तय किया कि क्या एक नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का पद आरक्षित किया जा सकता है?पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी...

' रिश्वत देने वाला' भी ' अपराध की गतिविधि ' से संबंधित पार्टी, चल सकता है पीएमएलए के तहत मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक 'रिश्वत देने वाले' के खिलाफ शुरू की गई पीएमएलए कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "रिश्वत देने के इरादे से पैसे सौंपने से, ऐसा व्यक्ति सहायता कर रहा होगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय का चरित्र नहीं माना जाएगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे...

'सीलबंद कवर' जजों के दिमाग को प्रभावित करते हैं, पूर्वाग्रह पैदा करते हैं: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मीडिया वन केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसके प्रसारण लाइसेंस का रिन्यू न करके उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।सुनवाई के दौरान चैनल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मंत्रालय की ओर से कोर्ट में जमा कराई गई 'सील्ड फाइल' पर आपत्ति जताई।उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कथित संरक्षण के तहत दिए गए सीलबंद कवर, विरोधी पक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने असम में सरकार के नियंत्रण वाले मदरसों को स्कूल में बदलने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2020 के असम विधानसभा कानून को बरकरार रखने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार सभी राज्य संचालित मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में बदला जाना था।इस कानून के विरोध में मदरसों की प्रबंध समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा था कि इसने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन किया है।याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया (जैसा कि वह तब थे) के नेतृत्व में...

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से राजनीतिक दलों के चिन्ह हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ईवीएम से पार्टी चिन्ह हटाने की मांग की गई थी।उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह और गोपाल शंकरनारायण ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि ईवीएम पर पार्टी चिन्ह मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करता है और उन्हें चुनावी उम्मीदवारों की विश्वसनीयता के आधार पर चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि...

सीजेआई यूयू ललित ने "सुनवाई के लिये तैयार" मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब मांगा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक ऐसे मामले को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा, जो डेढ़ साल से सूचीबद्ध होने के लिए तैयार था। यह मुद्दा तब उठा जब सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के सामने एक ऐसा मामला आया जो सूचीबद्ध होने के लिए तैयार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित था।सीजेआई ललित ने आदेश पढ़कर कहा-" हम रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए कह रहे हैं कि मामला तैयार होने के बावजूद...

'मोरबी पुल ढहना सरकारी अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है': सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका दायर

गुजरात में हाल ही में मोरबी पुल के ढहने (Morbi Bridge Collapse) के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है। इस हादसे में 137 लोगों की जान चली गई।सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच आयोग गठित करके तुंरत हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए इस मामले का आज सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया गया।याचिकाकर्ता-इन-पर्सन एडवोकेट विशाल तिवारी ने कहा,"कई अन्य राज्यों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संरचनाओं के मूल्यांकन की...

'पर्याप्त आरोपों के अभाव में चीफ एडिटर पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने अरुण पुरी के खिलाफ मानहानि केस रद्द करते हुए कहा

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि 'विशिष्ट आरोपों' के अभाव में चीफ एडिटर पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के तहत मुख्य संपादक या प्रधान संपादक के खिलाफ मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है अगर उनके खिलाफ कोई विशिष्ट और पर्याप्त आरोप नहीं हैं।इस प्रकार कोर्ट ने इंडिया टुडे के संस्थापक-निदेशक अरुण पुरी के खिलाफ मैगजीन में प्रकाशित एक न्यूज आर्टिकल को लेकर दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर...

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-रेबीज वैक्सीन की प्रभावशीलता की जांच करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत में कुत्तों को दी जाने वाली इंट्रा डर्मल रेबीज टीके (IDRV) की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने एडवोकेट वी श्याममोहन की सहायता से एडवोकेट कुरियाकोस वर्गीस को सुनने के बाद नोटिस जारी किया।याचिका कई लोगों की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिन्हें कुत्तों ने काटा था। एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बावजूद रेबीज के कारण दम तोड़ दिया। ...

मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हालांकि मृत्यु से पहले दिया गया बयान आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व दिया गया बयान केवल इसी कारण से अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वीकार्य है...

बाबरी विध्वंस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की स्थिरता पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सभी 32 व्यक्तियों (प्रमुख भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, आदि सहित) को बरी कर दिया गया था। इन सभी पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे आपराधिक साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने पक्षकारों की दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव (30...

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने वाली धारा 62(5) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कैदियों को वोट देने से रोकता है।मामले को सुनवाई के लिए 29 दिसंबर, 2022 के लिए लिस्ट किया गया है।याचिका में कहा गया है कि जेल में कैद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कई चुनौतियां हैं जैसे कि विचाराधीन कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना, जिनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका ठोस नहीं है। तदनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी। ऐसे में याचिका वापस ले ली गई।यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील विजय हंसरिया द्वारा तर्क दिया गया कि...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई; कोर्ट ने कहा- यह पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है कि सैक्चुली एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेप के मामलों में टू-फिंगर टेस्ट (Two Finger test) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा कि यह खेदजनक है कि टू-फिंगर टेस्ट आज भी जारी है।पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"इस अदालत ने बार-बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में टू फिंगर टेस्स के उपयोग को रोक...

पोक्सो एक्ट के तहत युवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच पारस्परिक प्रेम को 'यौन हमले' के रूप में नहीं समझा जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 'यौन हमला (Sexual Assault)' शब्द को ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जहां एक युवा जोड़े (प्रेमी और प्रेमिका) के बीच आपसी प्रेम और स्नेह है।पॉक्सो के आरोपी और पीड़िता की मां की आपसी समझ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी की।दरअसल, नाबालिग की मां ने पुलिस अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता...

केवल आरोप तय होने तक अग्रिम जमानत देने के आदेश में इस तरह के प्रतिबंध के कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अदालत अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक सीमित करती है, तो आदेश में उन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है।मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को आरोप तय होने तक ही सीमित कर दिया था।आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के जवाब में, एएसजी केएम नटराज ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (6) एससीसी 64 में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आदेश को सही ठहराया।उक्त निर्णय में, यह माना गया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के जनादेश के सामने हाईकोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी की जमानत रद्द कीसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियुक्ति आदेश में टर्मिनेशन की शर्त अनुबंध के प्रारंभिक वर्षों में उपयोग न होने पर अपना महत्व खो देती है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्टजम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि इस शर्त के साथ नियुक्ति का आदेश कि किसी भी पक्ष के एक महीने के नोटिस से सेवाओं को समाप्त किया जा...