सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के फैसले पर बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले में कहाथा कि गुजरात सरकार के पास उन 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों को तय करने का अधिकार है, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने मई, 2022 में फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने...

अगर किसी दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हो तो क्या हाईकोर्ट दिल्ली जेल नियमों के तहत फरलो दे सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट फैसला करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) इस पर फैसला करेगा कि करने के लिए तैयार है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह दिल्ली जेल नियमों के तहत एक दोषी को फरलो दे सकता है, जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।नियम 1199 और 1200 कैदियों को पैरोल और फरलो देने से संबंधित हैं। नियम 1224 के नोट 2 में कहा गया है कि अगर किसी दोषी की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है या हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दी जाएगी और यह दोषी के लिए कोर्ट से उचित निर्देश के लिए...

'सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में दखल देना उसका कर्तव्य है': सीजेआई चंद्रचूड़ ने कानून मंत्री की टिप्पणी पर कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है।उन्होंने आगे कहा,"अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहां क्या कर रहे हैं?"संयोग से केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।सीजेआई की टिप्पणी, जो कानून मंत्री के बयान की संभावित प्रतिक्रिया के रूप...

सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई वेकेशन बेंच नहीं होगी: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार सुबह जानकारी दी कि कल से शुरू होने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई वेकेशन बेंच नहीं होगी।कोर्ट 2 जनवरी, 2023 को फिर से खुलेगा।सीजेआई ने बैठक शुरू होने पर वकीलों को सूचित किया,"कल के बाद 2 जनवरी 2023 तक कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी।"

यदि अन्य विश्वसनीय सबूतों द्वारा पुष्टि की जाती है तो मुकर चुके गवाह की गवाही पर आरोपी पर दोष सिद्ध किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अन्य विश्वसनीय सबूतों द्वारा पुष्टि की जाती है तो " अपनी गवाही से मुकर चुके गवाह" की गवाही पर दोष सिद्ध करने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है।संविधान पीठ ने कहा, यह तथ्य कि एक गवाह को "मुकरा हुआ" घोषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके साक्ष्य की स्वतः अस्वीकृति नहीं होती है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस संदर्भ कि 'क्या रिश्वत मांगने या देने के संबंध में प्रत्यक्ष...

'वन बार, वन वोट का सख्ती से पालन किया जाए' सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को शुक्रवार, 16 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और 'वन बार, वन वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव कराने की अनुमति दी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने यह फैसला लिया, जो बार एसोसिएशन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि याचिकाकर्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी के बारे में शिकायत मिलने...

ब्रेकिंग- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है।मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी पीसी अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है, रिश्वत की मांग परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध की जाती है।संविधान पीठ ने कहा कि...

कल्लाकुरिची स्टूडेंट आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को चुनौती देने वाली मां की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कल्लाकुरुची स्टूडेंट आत्महत्या मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी गई थी।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पीड़िता की मां की याचिका पर जवाब मांगा है। एओआर राहुल श्याम भंडारी की सहायता से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट जी प्रियदर्शिनी याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का निर्णय जमानत न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ...

"मौत की सजा सुनाने का क्या फायदा, अगर 20-25 साल बाद मौत की सजा दी जानी है?" सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के खिलाफ याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा देने का उद्देश्य क्या है? अगर 20-25 साल बाद मौत की सजा दी जानी है, तो इसका क्या फायदा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार से की जिसने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें दया याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए दो बहनों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जनवरी, 2022 के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की एसएलपी पर सुनवाई कर...

सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारत में समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।याचिका चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष लिस्ट की गई थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मामला विवाह में समानता से संबंधित है। कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हम नोटिस जारी कर...

अनुच्छेद 370: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर सहमति जताई

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।सीजेआई ने कहा,"हम विचार करेंगे और तारीख देंगे।"इससे पहले, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुईं।बता दें, साल...

मेरे चैंबर्स लगभग पेपरलेस हैं, मुझे कोई फिजिकल फाइल नहीं मिलती: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रिकॉर्ड्स, ई-फाइलिंग को डिजिटाइज़ करने पर जोर दिया

चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि उनके चैंबर्स लगभग पेपरलेस हैं क्योंकि उनके सभी नोट्स और केस फाइलें डिजिटल प्रारूप में प्राप्त होती हैं।उन्होंने कहा,"मुझे अदालतों से कोई फिजिकल फाइल नहीं मिलती है। मेरे लॉ क्लर्क मुझे सभी नोट डिजिटल रूप से भेजते हैं और मेरा चैंबर लगभग पेपरलेस है।"सीजेआई ओडिशा के 10 जिलों में वर्चुअल मोड में जिला न्यायालय डिजिटलीकरण हब (DCDH) के उद्घाटन के अवसर पर उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उपस्थिति में अपना...

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भारतीय सेना महिला अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सहमत

भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय सेना ने मंगलवार को सूचित किया कि सेना में महिला अधिकारियों के लिए विशेष चयन बोर्ड 9 जनवरी 2023 से शुरू होगा, जब लगभग 246 महिला अधिकारियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ को सेना ने महिला सेना अधिकारियों के लिए रैंक पदोन्नति की मांग वाली याचिका पर दायर एक आवेदन का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।न्यायालय ने अब बोर्ड के परिणामों को उसके समक्ष रखने का निर्देश दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30...

धारा 300 सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज स्टेज पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था।उसने तर्क दिया कि उसे अपहरण के अपराध से पहले ही बरी कर दिया गया था और उन्हीं तथ्यों के आधार पर उस पर हत्या के अपराध में मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। उन्हें इस आधार पर खारिज किया गया था कि इस तरह की आपत्ति आरोप तय करने के चरण...

गैंगरेप-हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिसअजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष रिट याचिका सूचीबद्ध हुई, लेकिन जब मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट शोभा गुप्ता को जस्टिस त्रिवेदी के इस सुनवाई से अलग होने के बारे में...

निष्पादन न्यायालय को आदेश XXI नियम 46ए सीपीसी के तहत गार्निशी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले आदेश XXI नियम 46 सीपीसी के तहत कर्ज कुर्क करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक निष्पादन न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 46ए के तहत गार्निशी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले सीपीसी के आदेश XXI नियम 46 के तहत ऋण कुर्क किया जा सकता है।इस मामले में भाग्योदय सहकारी बैंक ने एक फर्म विमल ट्रेडर्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की। चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए गुजरात सहकारी समिति अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। निर्णायक प्राधिकरण ने बैंक के पक्ष में एक फैसला पारित किया। अधिनियम की धारा 103 के तहत, फैसले को उसी तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पोर्न वीडियो मामले (Pornography Case) में नोडल साइबर पुलिस स्टेशन, बांद्रा में दर्ज कई एफआईआर में राज कुंद्रा (Raj Kundra) और अन्य सह-आरोपियों को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र राज्य ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध नहीं किया, इसलिए आवेदन को अनुमति दी।कोर्ट ने आदेश दिया,"सामान्य एफआईआर ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन दायर किए हैं। अग्रिम जमानत की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 को दूसरे सप्ताह में वैवाहिक बलात्कार अपवाद की वैधता से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी, 2023 को दूसरे सप्ताह में वैवाहिक बलात्कार अपवाद (Marital Rape Exception) की वैधता से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि मामले तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा,"वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित खंडित फैसले के खिलाफ दायर...

क्या सुप्रीम कोर्ट हर हत्या के आरोपी को एक साल की हिरासत के बाद जमानत देगा? दुष्यंत दवे ने लखीमपुर खीरी मामले में कहा

क्या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक सामान्य सिद्धांत तय करेगा कि हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हर आरोपी को एक साल की हिरासत के बाद रिहा किया जाएगा? सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह सवाल तब पूछा जब अदालत ने विचार किया कि क्या उसे लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देनी चाहिए क्यों कि वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में है।दवे ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,"यौर लॉर्डशिप एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित कर सकता है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सीईओ के खिलाफ पेशी पर गैर-जमानती वारंट जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रितु माहेश्वरी आईएएस की याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की गई थी और अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।कोर्ट ने कहा,"हम अपील की अनुमति देते हैं और हाईकोर्ट के दिनांक 28.04.2022 और 05.05.2022 के आदेश को रद्द करते हैं।"विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए...