निष्पादन न्यायालय को आदेश XXI नियम 46ए सीपीसी के तहत गार्निशी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले आदेश XXI नियम 46 सीपीसी के तहत कर्ज कुर्क करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक निष्पादन न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 46ए के तहत गार्निशी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले सीपीसी के आदेश XXI नियम 46 के तहत ऋण कुर्क किया जा सकता है।

इस मामले में भाग्योदय सहकारी बैंक ने एक फर्म विमल ट्रेडर्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की। चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए गुजरात सहकारी समिति अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। निर्णायक प्राधिकरण ने बैंक के पक्ष में एक फैसला पारित किया। अधिनियम की धारा 103 के तहत, फैसले को उसी तरह से निष्पादित किया जाना है जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री। इसलिए समिति ने सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष निष्पादन आवेदन दायर किया। इस आवेदन को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था और बाद में बैंक ने एक और निष्पादन आवेदन दायर किया। इन कार्यवाहियों में, आदेश XXI नियम 46 ए के तहत एक आवेदन पारित किया गया था जिसमें अदालत से गार्निशी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था और इसे अनुमति दी गई थी। इस आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में विचार किए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या सीपीसी कार्यवाही के आदेश 21 नियम 46ए को गार्निशी के खिलाफ शुरू किया जा सकता था।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा:

"आदेश 21 नियम 46ए से यह स्पष्ट है कि ऋण के मामले में जिसे सीपीसी के आदेश 21 नियम 46 में बताए गए ऋण के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसके हम इसके बाद तुरंत कहेंगे, यह कानून प्रदाता द्वारा जोर दिया गया है कि ऋण आदेश 21 नियम 46 के तहत जब्त किया जाना चाहिए। ऋण के संबंध में आदेश 21 नियम 46ए, एक बंधक या शुल्क द्वारा सुरक्षित ऋण को छोड़कर एक और योग्यता है। एक बार ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद, ' कुर्की करने वाले लेनदार' द्वारा आवेदन किए जाने पर एक नोटिस गार्निश को जारी किया जा सकता है, जैसा कि हमने जो उदाहरण के लिए , 'ए' कहा है, उसे या तो ऋण का भुगतान करने के लिए कहे या इतना हो कि डिक्री और निष्पादन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो या कारण बताएं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।

आदेश 21 नियम 46बी के तहत, यदि गार्निशी तुरंत राशि का भुगतान नहीं करता है या वह कारण बताओ के मामले में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय को अधिकार है कि वह गार्निश को नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने का आदेश दे। "

अदालत ने कहा कि इस मामले में, जमा राशि के रूप में ऋण की कोई कुर्की नहीं है और जो आदेश पारित किया गया है वह स्पष्ट रूप से आदेश 21 नियम 46ए के तहत किया गया है।

अदालत ने नोट किया,

"निश्चित रूप से, यह वह तरीका नहीं है जिसमें आदेश 21 नियम 46ए के अर्थ के भीतर एक आदेश पारित किया जा सकता था। एक निश्चित योजना है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है जो आदेश 21 नियम 46 के अवलोकन और बाद के वर्ष 1976 के संशोधन द्वारा परिवर्तन से स्पष्ट है जो आदेश 21 नियम 46A से आदेश 21 नियम 46 आई में निहित है। यह अनिवार्य रूप से प्रावधानों के अनिवार्य होने की ओर इशारा करेगा। इसलिए, हाईकोर्ट अपने निष्कर्ष में सही प्रतीत होता है कि निष्पादन न्यायालय को सीपीसी के आदेश 21 नियम 46ए के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आदेश 21 नियम 46 के तहत ऋण कुर्की करना चाहिए।"

अदालत ने इसलिए कहा कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उस आदेश के रूप में माना जाना चाहिए जिसके द्वारा सीपीसी के आदेश 21 नियम 52 के तहत कुर्की की गई है।

केस विवरण- भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम रवींद्र बालकृष्ण पटेल (डी) | 2022 लाइवलॉ (SC) 1020 | सीए 8531-8532 | 16 नवंबर 2022/ 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI नियम 46,46ए - निष्पादन न्यायालय को पहले आदेश 21 नियम 46 के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले आदेश 21 नियम 46 के तहत ऋण कुर्क करना चाहिए - ऋण के मामले में आदेश 21 नियम 46ए को ऋण के रूप में समझा जाना चाहिए, सीपीसी के आदेश 21 नियम 46 और ऋण को आदेश 21 नियम 46 के तहत कुर्क किया जाना चाहिए - आदेश 21 नियम 46ए में बंधक या शुल्क द्वारा सुरक्षित ऋण को शामिल नहीं किया गया है। एक बार जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो ' कुर्की लेनदार' द्वारा आवेदन किए जाने पर गार्निशी को एक नोटिस जारी किया जा सकता है (पैरा 27-28)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI - डिफ़ॉल्ट के आधार पर केवल पहले आवेदन को खारिज करने का परिणाम यह नहीं हो सकता है कि डिक्री धारक को एक नई निष्पादन याचिका दायर करने से रोका जा सकता है, बशर्ते कि यह समय के भीतर हो। (पैरा 21)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 38,39 - सीपीसी की धारा 39 के प्रभावी कार्य के लिए, दूसरे शब्दों में, एक न्यायालय होना चाहिए जिसने एक डिक्री पारित की हो - जब सीपीसी की धारा 38 और 39 इस तरह लागू नहीं होती हैं, तो डिक्री धारक किसी भी न्यायालय में डिक्री निष्पादित करने की मांग कर सकता है जो अन्यथा क्षेत्राधिकार रखता है। (पैरा 24)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI नियम 46,46ए - अपवाद 'ऐसी अन्य संपत्ति' के संबंध में है जो हालांकि निर्णीत देनदार के कब्जे में नहीं है, संपत्ति जमा है या किसी न्यायालय की हिरासत में है - इसलिए ऐसी संपत्ति के संबंध में आदेश 21 नियम 46 आदेश 21 नियम 46ए लागू नहीं होगा। (पैरा 25)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI - निष्पादन कार्यवाही - एक डिक्री धारी का संकट पुरानी डिक्री प्राप्त करने के बाद शुरू होता है। यह निष्पादन में है जहां एक डिक्री धारक को अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। (पैरा 1)

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें