धारा 300 सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज स्टेज पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

13 Dec 2022 7:21 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

    मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था।

    उसने तर्क दिया कि उसे अपहरण के अपराध से पहले ही बरी कर दिया गया था और उन्हीं तथ्यों के आधार पर उस पर हत्या के अपराध में मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। उन्हें इस आधार पर खारिज किया गया था कि इस तरह की आपत्ति आरोप तय करने के चरण में उठाई जा सकती है न कि डिस्चार्ज के स्टेज पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा।

    अपील में, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज का स्टेज, चार्ज लगाने से पहले की अवस्था है और केवल इसी अवस्था में कोर्ट धारा 300 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार कर सकता है।

    एक बार जब अदालत डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर देती है तो वह धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगी और इसके सामने एकमात्र सवाल अपराध की प्रकृति के बारे में होगा, न कि यह कि अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है, या यह कि धारा 300 सीआरपीसी के तहत रोक के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

    तर्क से सहमत होते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा,

    "इस प्रकार की प्रैक्टिस को आरोप तय करने से पहले एक चरण में किया जाना आवश्यक है और अगर अंततः अदालत सीआरपीसी की धारा 300 (1) की आपत्ति को खारिज करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचती है और तथ्यों पर संतुष्ट होती है तो यह आरोप तय कर सकती है जैसा कि धारा 228 सीआरपीसी के तहत प्रदान किया गया है। हाईकोर्ट ने उपरोक्त पहलू की सराहना और/या विचार नहीं किया है।"

    अपील की अनुमति देते हुए, बेंच ने ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 300 (1) की प्रयोज्यता पर, धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज के चरण में आरोपी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया, जो धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने से पहले का चरण है।

    केस डिटेलः चांदी पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 1019 | SLP(Criminal) 9897 of 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार


    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story