दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्तफाबाद दंगा पीड़ित शिविर में दिल्ली सरकार को डॉक्टर सहित पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि दिल्ली दंगों के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के लिए निर्धारित ईदगाह ओल्ड मुस्तफाबाद शिविर में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि उक्त क्षेत्र में दो दिनों की अवधि के भीतर डॉक्टर, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पर्याप्त दवाएं और आवश्यक उपकरण के साथ...

कोरोना : जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल के गठन का निर्देश दिया

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए विचार करने पर कहा है जो अधिकतम 7 साल की सजा काट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने राज्य सरकारों को उच्च शक्ति समिति का गठन करने को कहा है जो यह निर्धारित करेगी कि कौन सी श्रेणी के अपराधियों को या मुकदमों के तहत पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्यों...

कोरोना का प्रकोप : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर रोक लगाई, जरूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई, वकीलों के चेंबर सील होंगे 

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सभी के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रॉक्सीमिटी कार्ड को निलंबित करने और कोर्ट परिसर में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए वकीलों के चेंबरों को सील करने का निर्णय लिया है।वकीलों को अपनी आवश्यक फाइलों और दस्तावेज निकालने के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने सोमवार को यह भी घोषणा की कि जरूरी...

महामारी रोग अधिनियम, 1897: COVID 19 का मुकाबला करने के लिए लाया गया 123 वर्ष पुराना कानून [व्याख्या]

COVID-19 के आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू एपेडेमिक डिसीसेज एक्ट यानी महामारी रोग अधिनियम, 1897 एक विशेष कानून है, जिससे सरकार को विशेष उपायों को अपनाने और कठोर नीतियों को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, ताकि किसी भी खतरनाक महामारी के प्रकोप को रोका जा सके। यह कानून, जो सरकार को निर्धारित उपायों के उल्लंघन में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार देता है, को पहली बार 1896 में तत्कालीन बॉम्बे में फैले बुबोनिक प्लेग को नियंत्रित...

सोमवार को सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की बेंच ही करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि सोमवार 23 मार्च को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अदालत में ही होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई में शामिल होगी। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ड्ड चंद्रचूड़ की एक पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगी। कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 8 और कोर्ट नंबर 14 में सूचीबद्ध अन्य सभी मामलों को स्थगित कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल...

COVID -19 : जानिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 188, क्या हो सकते हैंं प्रशासन के आदेश की अवज्ञा के परिणाम

कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए देश में तमाम जगहों पर प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया है/किया जा रहा है कि तमाम दुकाने (आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को छोड़कर), रेस्तरां, पब, म्यूजियम, डिस्को, पर्यटन स्थल इत्यादि बंद कर दिए जाएँ। यह आदेश इस वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए जारी किये जा रहे हैं। हम सभी अबतक यह जान ही चुके हैं कि कैसे यह वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है और अब यह भारत में भी अपने पाँव तेज़ी पसार रहा है। इस आदेश के साथ...

गोगोई ने यौन उत्पीड़न मामले में खुद को मिली क्लीन चिट का बचाव किया कहा, जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई

"न्यायाधीश पर आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है ... आपको एक व्यक्ति, एक वकील और एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है..और इससे न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया जा सकता है, चाहे न्यायाधीश बाद में छूट जाए, मीडिया और जनता के लिए यह काफी है कि वे उस पर बातचीत कर सकें।"

क्या हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है ? : सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु फैसला दोहराया 

हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता था,सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश मामले के फैसले में दी गई टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस को कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए,...

जानिए महामारी संबंधित क्या है कानून और सरकार के अधिकार

किसी भी समाज,देश के लिए महामारी एक विकराल रूप हो सकती है। इस समय विश्व भर में कोरोना वायरस जैसी एक विकराल महामारी फैल रही है,जो मनुष्य के लिए अभिशाप बन कर आयी है। विश्व भर में इस महामारी से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। 20 मार्च 2020 तक यह बीमारी भारत में भी फैल चुकी है तथा यह संक्रमण भारत भर में तेजी से फेल रहा है। भारत की सरकार इस संक्रमण से निपटने के हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की सहायता हेतु भारतीय विधि विधान में भी महामारी से निपटने हेतु संपूर्ण व्यवस्था है। भारतीय दंड संहिता की...

कोरोना का प्रकोप : SCBA ने सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते बंद करने का अनुरोध किया 

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( SCBA ) ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अनुरोध किया गया है कि हालात को देखते हुए अदालत को चाल दिनों तक बंद कर दिया जाए। शनिवार को हुई की एक कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये प्रस्ताव किया गया। SCBA ने अनुरोध किया है कि अदालत इन छुट्टियों को मई से जुलाई तक होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में कम कर सकती है। वहीं वर्तमान स्थिति की गंभीरता / गंभीरता को देखते हुए बार, न्यायालय, कार्यालय के...

कोविड-19 और कनिका कपूर मामले के सन्दर्भ में आईपीसी की धारा 269 एवं 270 को समझिए

जैसा कि हम जानते हैं, भारत में COVID 2019 ने अपने पांव तेज़ी से पसारने की शुरुआत कर दी है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं, और जिनके चलते इस वायरस को तेज़ी से बढ़ने में बढ़त मिल रही है।हालिया मामला मशहूर पार्श्व गायिका, कनिका कपूर का है, जो COVID 2019 पॉजिटिव पायी गयी हैं, लेकिन ऐसी आशंका है कि उनके जरिये यह वायरस अन्य लोगों में भी फ़ैल गया हो।ख़बरों के मुताबिक, कनिका कपूर बीते 9 मार्च को लंदन से वापस भारत आई थीं, और बकौल कनिका, एयरपोर्ट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई थी, लेकिन...

ज़मानत देना एक नियम है और जेल अपवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिलाया याद

एक आरोपी को ज़मानत देने से हाईकोर्ट के इंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे ज़मानत देते हुए कहा कि ज़मानत देना नियम है और जेल में रखना अपवाद। इस आदमी के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामले को बंद कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसके बाद भी उसे ज़मानत नहीं दी।इस आदमी के ख़िलाफ़ 2012 में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया था और 2013 में पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया। लेकिन पाँच साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की दुबारा जाँच का आदेश दिया। इसके बाद उसे जनवरी 2019 में गिरफ़्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश...

COVID 19 के प्रकोप के कारण शराब की होम डिलीवर की मांग करने वाले व्यक्ति पर केरल हाईकोर्ट ने लगाय 50 हज़ार रुपए का जुर्माना

केरल हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई है, जिसने एक रिट याचिका दायर कर मांग की थी कि बेवरेजेज कॉरपोरेशन को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण करने के लिए पीने योग्य शराब उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय ले।न्यायमूर्ति ए.के जयशंकरन नांबियार ने याचिकाकर्ता ज्योथिष पर 50000 रुपये की लागत या जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने निगम के समक्ष अपने ज्ञापन में कहा था कि कामकाज के घंटों के दौरान आउटलेट्स पर अनिवार्य रूप से भीड़ होती है,...

COVID 19 के कारण केंद्र को कर वसूलने से रोकने वाले केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद और केरल के हाईकोर्ट द्वारा पारित सामान्य आदेशों पर रोक लगा दी है। इन आदेशों में केंद्र सरकार को राजस्व बकाया जैसे कि माल और सेवा कर और आयकर की वसूली करने से छह अप्रैल तक रोक दिया गया था। दोनों हाईकोर्ट ने COVID 19 महामारी के मद्देनजर मुकदमों की संख्या में कटौती करने के लिए ये आदेश पारित किए थे।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए. एम खानविलकर, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के समक्ष केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर...

मानहानि के मामले में पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानहानि के मामलों में पक्षकारों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट पासपोर्ट जमा कराने सहित उचित आदेश दे सकता है।हाईकोर्ट में एक दीवानी मुक़दमा दायर किया गया जिसमें विवादित संपत्ति के क़ब्ज़े पर स्थाई रोक लगाए जाने की माँग की गई। एकल जज की पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए बचाव पक्ष को इस विवादित संपत्ति की बिक्री, इसे अलग करने या तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने इस आदेश का उल्लंघन किया और उसने सीपीसी के आदेश...

देर रात तक सुनवाई के बाद निर्भया केस के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि दोषियों ने देर रात को दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके सज़ा के निष्पादन को रोकने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की, लेकिन उन्हें न्यायालयों ने खारिज कर दिया। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मनमोहन के आवास पर देर रात...

कमलनाथ सरकार को साबित करना होगा बहुमत, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को शुक्रवार शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य बीजेपी नेताओं की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राज्य विधानसभा में शुक्रवार शाम 5 बजे बहुमत परीक्षण आयोजित करना होगा। पीठ ने कहा कि परीक्षण में मतों की गिनती हाथों खड़े करके की जानी चाहिए और कार्यवाही की...

निर्भया केस : दो दोषियों की नई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, फांसी पर रोक नहीं 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश और अक्षय ठाकुर की नई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुकेश ने मामले के सबूतों को जाहिर करने की मांग की थी जबकि अक्षय सिंह ने द्वारा उसकी दूसरी दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। चारों दोषियों को शुक्रवार तड़के 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया है। जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर दोषियों को राहत देने के लिए सहमत नहीं है। वकील एमएल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि कुछ बहुत...

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का राज्यसभा जाना : न्यायपालिका और विधायिका का बेमेल मिलन एवं अन्य असहमतियां

यह बात समझ से परे है कि जो व्यक्ति, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में न्याय की मूर्ती के तौर पर पद ग्रहण करते हुए, संविधान एवं विभिन्न कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय कर रहे होते हैं, और सवा सौ करोंड़ लोगों का भाग्य तय कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं के हित को क्यों अपनी प्रामाणिकता एवं सत्यनिष्ठा से ऊपर रख देते हैं?

निर्भया मामला : दोषी पवन की नाबालिग होने का दावा करने वाली क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में शुक्रवार की सुबह होने वाली फांसी से ठीक पहले दोषी पवन गुप्ता को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों ने चेंबर में विचार कर फैसला सुनाया है और कहा है कि याचिका में कोई आधार नहीं है। पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। पवन ने सुप्रीम...