कोरोना का असर : BS-IV वाहनों की बिक्री के लिए 1 अप्रैल की डेडलाइन बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

देश भर में 1 अप्रैल से केवल BS-VI वाहनों की बिक्री और पंजीकरण ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फेडरेशन ऑफ़ ओटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ( FADA) की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें कोरोना वायरस के चलते बिक्री कम होने की दलील दी गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ के सामने इस केस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में अब सुनवाई नहीं होगी। दरअसल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अपने सदस्यों की ओर से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का...

राज्यसभा में जस्टिस गोगोईः जूडिशीयरी में जनता के भरोसे पर चोट

मनु सेबेस्ट‌ियनकेंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सेवानिवृत्त‌ि के चार महीने के भीतर ही राज्यसभा के लिए नामित किया है। यह बहसतलब हो सकता है क‌ि वह हालिया दौर के विवादित मुख्य न्यायाधीश हैं, फिर भी यह कदम न्याय‌िक स्वतंत्रता की सुचिंतित प्रवृत्त‌ि पर नए सवाल खड़े करता है। यह पहली बार नहीं है कि एक पूर्व सीजेआई राज्यसभा का सदस्य बन रहा है। पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा को सेवानिवृत्ति के सात साल बाद 1998 में कांग्रेस के टिकट पर उच्च सदन के लिए चुना गया था। जस्टिस...

जस्टिस गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के महान सिद्धांतों से समझौता किया : जस्टिस कुरियन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा सीट स्वीकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस कुरियन ने कहा, "12 जनवरी 2018 को हम तीनों के साथ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई द्वारा दिया गया बयान "हमने राष्ट्र के लिए अपने ऋण का निर्वहन किया है।" मुझे आश्चर्य है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्होंने एक बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस का परिचय दिया था, उन्होंने कैसे न्यायपालिका, की स्वतंत्रता पर निष्पक्ष...

CAA पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, नागरिकता कानून पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक 

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ( CAA) का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है।इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि CAA किसी नागरिक के किसी भी मौजूदा अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। यह उनके कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। ये संसद की संप्रभु शक्ति से जुड़ा मामला है और अदालत के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।हलफनामे में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को...

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया, कहा महिलाएंं भी समान

 लैंगिक समानता पर एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय नौसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी भी अपने पुरुष समकक्षों के साथ स्थायी कमीशन की हकदार हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले में भारत संघ बनाम LG CD एनी नागराज और अन्य से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इसी पीठ ने 17 फरवरी को भारतीय सेना में सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया और अन्य में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विस्तार के पक्ष में निर्णय दिया था। ...

MP राजनीतिक संकट : फ्लोर टेस्ट कराने की BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, बुधवार को सुनवाई

मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान और नौ अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। मामला बुधवार सुबह 10.30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि यह लोकतंत्र का एक तमाशा है कि मामले में विपरीत पक्ष ने उपस्थिति दर्ज नहीं की।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़...

राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया

भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया है। इस आशय की अधिसूचना सोमवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अधिसूचना इस प्रकार है: "भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के उपखंड (ए) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उस लेख के खंड (3) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रपति नामित सदस्य में से किसी एक के सेवानिवृत्त होने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए श्री रंजन गोगोई को राज्य परिषद में नामित करते हैं। " संविधान के...

केरल सरकार के बाद अब राजस्थान ने भारत सरकार के खिलाफ CAA को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सूट दायर किया 

एक अभूतपूर्व कदम में केरल के बाद अब राजस्थान सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है। राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल सूट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करे क्योंकि ये राज्य के अधिकारों के खिलाफ है। इससे पहले केरल राज्य...

कोरोना वायरस : सरकार को महामारी से मुकाबला करने के लिए युद्ध जैसी तैयारी रखने की आवश्यकता, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को निर्देश देने के लिए याचिका

कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर इसका मुकाबला करने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका के माध्यम से भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध केंद्रों को बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता प्रशांत टंडन और कुंजना सिंह पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अंतरिम रूप से अस्थायी अस्पतालों की उपलब्धता, सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल...

जानिए मास्क और सैनिटाइज़र को 'आवश्यक वस्तु' घोषित करने के क्या हैं मायने? इससे क्या बदल जाएगा?

COVID-19 (नॉवेल कोरोनावायरस) के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को 30 जून, 2020 तक "आवश्यक वस्तुएं" घोषित किया था।केंद्र सरकार और राज्य सरकार (प्रतिनिधिमंडल द्वारा) को मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और सैनिटाइज़र) के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत रखा गया था।बीते समय में हम सभी अपने निजी अनुभव से इस बात का एहसास कर पा रहे थे कि बाज़ार में मास्क और सैनिटाइज़र के...

COVID 19 : दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम लागू करके 50 लोगों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध लगाया, जिम, सिनेमा, नाइट क्लब बंद करने का आदेश

COVID 19 महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक / शैक्षणिक / खेल / पारिवारिक प्रकृति के किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 और दिल्ली महामारी रोग विनियम लागू किया है। इस नियमन से शादियों को छूट दी गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी जिम, एसपीए, नाइट क्लबों, थिएटरों, साप्ताहिक बाज़ारों को 31 मार्च से बंद करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश...

जेलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्यों को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनज़र देश भर की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, महानिदेशकों (कारागार) और सभी राज्यों के सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि वे क्या कदम उठा रहे हैं। पीठ ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। सोमवार को अचानक मामले पर संज्ञान...

शाहीन बाग धरना: कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के कारण धरने को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी 

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन को हटाने के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक और इस केस में याचिकाकर्ता नंदकिशोर गर्ग ने कोरोना वायरस के प्रकोप की आशंका के कारण शाहीन बाग के प्रदर्शन को खत्म करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अर्जी में कहा गया है कि कोरोना वायरस लोगों के सम्पर्क में आने में बढ़ता है और जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी अदालतों में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए प्रयास किये जा रहे...

MP राजनीतिक संकट : BJP फ्लोर टेस्ट की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मंगलवार को सुनवाई 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दस विधायकों ने याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य में विधायकों की खरीद- फरोख्त जोरों पर है और ऐसे में तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 12 घंटे...

जस्टिस मुरलीधर ने कहा, उन्हें संबोधित करते हुए वकील "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने वकीलों से अनुरोध किया है कि उन्हें संबोधित करते हुए "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सोमवार के लिए जारी किए गए मामलों की सूची से जुड़े एक नोट के अनुसार, "यह बार के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए है कि माननीय न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने उनसे अनुरोध किया है कि वे उन्हें "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से बचें। ...

(COVID 19) : सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 24 घंटे उपलब्ध होगी ई फाइलिंग

नॉवेल कोरोना वायरस COVID-19 के फैलने का मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोगों के संपर्क से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही शुरू करेगा।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने देश में कोरोना प्रकोप के मद्देनजर न्यायालयों के कामकाज के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम एक तत्काल बैठक बुलाई । जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव इस बैठक में शामिल हुए। देश के प्रमुख डॉक्टर जैसे एम्स के डॉक्टर...

प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक/निजी सम्पत्तियों के नुकसान की रिकवरी संबंधी अध्यादेश को उप्र राज्यपाल की मंजूरी

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।रविवार को जारी अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, दंगों और बलवों के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने गत 13 मार्च को इस अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।राज्य सरकार ने यह फैसला लखनऊ में 19 दिसम्बर को आयोजित सीएए विरोधी प्रदर्शनों में...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 28 लोगों पर लखनऊ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपी 28 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, क्योंकि जांच में पुष्टि हुई है कि उन्होंने "गैंग" के रूप में "सरकार विरोधी गतिविधियों" की साजिश रची थी, जिससे जनता में घबराहट फैल गई थी। उन पर लखनऊ के सतखंडा इलाके में पुलिस चौकी को आग...

उत्तर प्रदेश बैनर मामला : सुप्रीम कोर्ट के मामले को बड़ी बेंच को भेजने के आदेश के निहितार्थ

मनु सेबेस्टियन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बैनर के मामले को बड़ी पीठ से सुनवाई का जो आदेश दिया है उसमें वह गंभीरता नहीं दिखाई देती है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दिखाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है कि इससे नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन बैनरों को तत्काल प्रभाव से हटा लेने को कहा जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लगाया है, जिनमें उन लोगों के नाम, पाते और फ़ोटो दिए गए हैं जिन पर सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट ने वायरस फैलने की चेतावनी के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए

भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोनोवायरस (COVID19) संक्रमण के फैलने बचने के लिए सामूहिक सभा/भीड़ एकत्रित होने पर जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए हैं। 1. विभागीय कैंटीन सहित सभी कैफेटेरिया को अगले आदेश तक बंद रहने की सलाह दी जा रही है। सभी कर्मचारी सदस्य इस संबंध में अपनी व्यवस्था करेंगे। 2. सभी स्टाफ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खुद को किसी भी वायरस के संपर्क में आने से बचाने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 3. सभी...