सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले की सजा बरकरार रखी, सहमति होने की दलील खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिए गए एक फैसले में साल 1992 में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा।पीड़िता की सहमति वाली पक्षकार होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत केस ना बनने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश दस्तावेजों पर ध्यान दिया और कहा कि वह उक्त घटना के दौरान नाबालिग थी।दरअसल 1992 में, रामवीर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 1999 में उसे आईपीसी की...

रक्षाबंधन पर शिकायतकर्ता के घर जाएं और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करें', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत देते समय रखी शर्त

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) ने गुरुवार (30 जुलाई) को एक व्यक्ति (स्त्री की लज्जा भंग करने के आरोपी) को जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त लगायी कि वह शिकायतकर्ता-महिला के घर जाए और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करे और यह वादा करे कि वह आने वाले समय में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता में उनकी रक्षा करेगा।दरअसल, न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसके तहत एक पड़ोसी के रूप में जमानत के आवेदनकर्ता/आरोपी ने शिकायतकर्ता-महिला के घर में प्रवेश किया था और शिकायतकर्ता का हाथ पकड़कर...

31 साल पुराना मामला लंबित क्यों है और उसपर फैसला क्यों नहीं किया गया?', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज से 3 सप्ताह के भीतर जवाब माँगा

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर इस तथ्य को अपने निर्णयों के माध्यम से रेखांकित किया है कि डिक्री के निष्पादन में अनुचित देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि डिक्री धारक, डिक्री निष्पादित करने के बाद अपनी सफलता का फल लेने में असमर्थ होगा तो सफल पक्षकार का पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बुधवार (29 जुलाई) को ऐसा ही मामला आया। अदालत ने यह पाया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन),...

मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को चेताया, अगर आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पूरी फीस लेने पर जोर दिया तो अवमानना के लिए तैयार रहें

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने 17 जुलाई, 2020 के आदेश के उल्लंघन को ''गंभीरता'' से लेते हुए निजी स्कूलों को चेताया है कि अगर उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने यह आदेश गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने के संबंध में दिया था। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा है कि''यदि इस कोर्ट को पता चला कि आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह कोर्ट स्कूल के प्रभारी व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने में कोई संकोच नहीं...

जानिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की आपराधिक (Criminal) प्रकरण ट्रांसफर करने की शक्ति

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Crpc 1973) आपराधिक प्रकरणों को अंतरण (Transfer) करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को देती है। कोई आपराधिक प्रकरण एवं अपील को न्यायालय अंतरण कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय '31' इस संदर्भ में संपूर्ण व्यवस्था देता है। इस अध्याय में आपराधिक मामलों के अंतरण के बारे में स्पष्ट प्रावधान दे दिए गए हैं। कभी-कभी न्याय हित में यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि किसी प्रकरण में न्याय नहीं हो पाएगा तथा न्याय के उद्देश्यों के लिए...

" डॉक्टरों को क्वारंटीन अवधि के दौरान बकाया नहीं मिल रहा " : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना योद्धाओं को वेतन सु़निश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा

केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चार राज्यों - पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र की अधिसूचना के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया है, जिसमें भुगतान न करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का नियम बनाया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड 19 से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन...

छात्र Vs यूजीसी : ' परीक्षा रद्द होंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ' डॉ सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए UGC के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि पक्षों को उस समय तक याचिका पर कार्रवाही को पूरा करना चाहिए। 7 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करना है और 7 अगस्त के एक दिन बाद जवाब दाखिल करना है। हालांकि, 31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने असम और बिहार में 'घातक बाढ़' के प्रकाश में अधिसूचना पर...

दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों और CAA विरोध प्रदर्शन के संबंध में दर्ज 85 एफआईआर के मामलों के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और 5 अन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की

दिल्ली सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के विरोध और फरवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दर्ज 85 एफआईआर से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए छह विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया है। विशेष लोक अभियोजक निम्न हैं: 1. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। 2. अमन लेखी, एडीशनल सॉलिसिटर जनरल। 3. चेतन शर्मा, एडी. सॉलिसिटर जनरल। 4. एस वी राजू, एडी. सॉलिसिटर जनरल। 5. अमित महाजन, एडवोकेट 6. रजत नायर, एडवोकेट इ स संबंध में एक...

क्या जांच अधिकारी द्वारा NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया बयान इकबालिया बयान है? 18 अगस्त को SC करेगा सुनवाई

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ( NDPS) एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज एक बयान इकबालिया बयान हो सकता है या नहीं, तीन न्यायाधीशों की पीठ 18 अगस्त को इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर सुनवाई करेगी। दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सात साल पहले इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अब एक नोटिस जारी किया है कि जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य सहित आपराधिक मामलों का एक समूह रखा जाएगा। इसमें...

"पुलिस को अपना काम करने दिया जाए" : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को बॉम्बे पुलिस से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अलका प्रिया का इस मामले में कोई पार्टी नहीं है और मुंबई पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और उसे अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का सुझाव दिया ताकि...

भारतीय रेल ट्रेन में लोअर बर्थ आवंटन के वरीयता-क्रम पर पहले गर्भवती महिलाओं को, फिर सीनियर सिटीजन को और उसके बाद VVIP को रखने पर विचार करे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए भारतीय रेल (Indian Railways) से यह कहा कि रेलगाड़ी में लोअर बर्थ को आवंटित करने के दौरान गर्भवती महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को और उसके बाद वीवीआईपी को प्राथमिकता देने पर विचार करें।न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका (पीआईएल) को बड़े पैमाने पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे यात्रा के संबंध में कुछ...

[आदेश 7 नियम 11 (a) सीपीसी] जानिए कब वाद-हेतुक (Cause of Action) के अभाव में प्लेंट को नामंजूर किया जा सकता है?

हम इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अदालत में एक सिविल सूट की शुरुआत एक वाद-पत्र (Plaint) की फाइलिंग/प्रस्तुति से होती है। एक वाद-पत्र (Plaint), वास्तव में दावों का एक बयान है, जिसे अदालत द्वारा तथ्यों के भंडार के रूप में देखा और माना जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक अदालत वादपत्र (Plaint) का विश्लेषण करके यह तय करती है कि उसे एडमिट किया जाना चाहिए अथवा नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत कुछ आधार/ग्राउंड्स अधिनियमित किये गए हैं, जिसके तहत अदालत "एक वादपत्र" को अस्वीकार कर सकती...

जब आरोपी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सत्याभासी विवरण देता है तो अभियोजन पक्ष पर बोझ है कि वो इस बचाव को नकारे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक बार जब सीआरपीसी की धारा 313 के परीक्षण चरण में बचाव पक्ष द्वारा एक सत्याभासी विवरण दिया गया है, तो यह अभियोजन पक्ष पर है कि वो इस तरह के बचाव को नकारे।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आगे दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट की निष्पक्ष ट्रायल के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने में असफलता और बचाव पर विचार ना करना दोषसिद्धि को खतरे में डाल सकता है।जस्टिस सूर्यकांत द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि"अभियोजन के विपरीत, जिसे उचित संदेह से...

समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय- वस्तु के खिलाफ :प्रस्तावना में दोनों शब्द जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को सम्मिलित किया गया। याचिका में कहा गया है कि संविधानिक सिद्धांतों के विरोधात्मक के साथ-साथ ऐतिहासिक और भारत की सांस्कृतिक विषय- वस्तु विरोधी होने के आधार पर इसे रद्द किया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को सम्मिलित करने के लिए क्रमशः अनुच्छेद 19 (1) (ए)...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ यूनिवर्सिटी /कॉलेज से किश्तों में फीस लेने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( BCI) ने COVID-19 महामारी के मद्देनज़र में विधिक शिक्षा केंद्रों को छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक एडवाइज़री जारी की। परिषद ने कानूनी शिक्षा के सभी केंद्रों को निम्नलिखित विशिष्ट निर्देश जारी करते हुए कानूनी शैक्षणिक संस्थानों को इन मुश्किल हालातों में छात्रों की हर संभव सहायता करने की सलाह दी है।पत्र में निम्न बातेंं उठाई गई हैंं * एक बार में फीस के भुगतान के बजाय आसान किस्तों में शुल्क के भुगतान के लिए एक वैकल्पिक लचीली योजना तैयार करेंं। * बिजली और...

कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति नहीं मानेगा कि वह पूर्वाग्रही हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग से UP के पूर्व DGP को हटाने की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता को गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही नियुक्त जांच आयोग में शामिल ना करने की मांग को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया कि गुप्ता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और मामले में पक्षपात कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं - घनश्याम उपाध्याय और अनूप प्रकाश अवस्थी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने प्रेस को मुठभेड़ के...

पुलिस जनता की राय बनाने के लिए मीडिया का सहारा नहीं ले सकती कि आरोपी ही दोषी है : दिल्ली हाईकोर्ट

पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता द्वारा दिल्ली दंगों के पीछे साजिश में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए प्रेस नोट को रद्द करने की मांग करने के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि आरोपी से सहानुभूित रखने वाले उसके निर्दोष होने की घोषणा कर रहे हैं, पुलिस का औचित्य केवल मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने आगे कहा कि एक राय के गठन को प्रभावित करने के प्रयास में कि एक...

J&K 4G बैन : केंद्र ने कहा, LG के प्रदेश में 4G बहाल करने के बयानों को सत्यापित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के कथित बयानों, जिनमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली का पक्ष लिया है, को सत्यापित करने की आवश्यकता है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने ये दलील दी। एजी फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याचिका में शीर्ष अदालत के 11 मई के उस आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधों की...

[ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ] गुणक पद्धति को लागू करते समय जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति में गुणक पद्धति को लागू करते समय, जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।2011 में, बस, जिसमें ई प्रिया यात्रा कर रही थीं, एक लॉरी से टकरा गई और उन्हें अपने शरीर की 31.1% अक्षमता का सामना करना पड़ा। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ( MACT) ,मदुरै के समक्ष एक दावा याचिका दायर की।MACT ने कहा कि 31.1% की स्थायी अक्षमता पर विचार करना होगा और कमाने की क्षमता...

"केवल नग्नता अपने आप में अश्लीलता नहीं" : अर्धनग्न शरीर पर बच्चों को पेंटिंग करते दिखाने के वीडियो के मामले में ज़मानत के लिए रेहाना फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल की विवादास्पद कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा, जिन पर अपने अर्ध-नग्न शरीर पर अपने बच्चों को पेंटिंग दिखाते हुए एक वीडियो पर मामला दर्ज किया गया, उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। रेहाना फ़ातिमा की इस दलील को हाईकोर्ट ने नामंज़ूर कर दिया था कि यौन शिक्षा देने के लिए उन्होंने उस वीडियो को प्रकाशित किया जिसमें उनके बच्चे को उनके नग्न शरीर पर पेंटिंग करते दिखाया गया है।...