कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति नहीं मानेगा कि वह पूर्वाग्रही हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग से UP के पूर्व DGP को हटाने की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता को गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही नियुक्त जांच आयोग में शामिल ना करने की मांग को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया कि गुप्ता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और मामले में पक्षपात कर रहे थे।

याचिकाकर्ताओं - घनश्याम उपाध्याय और अनूप प्रकाश अवस्थी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने प्रेस को मुठभेड़ के पुलिस के बयानों का समर्थन करने के लिए बयान दिया था और कहा था कि "मुठभेड़ का पुलिस संस्करण 'अंकित मूल्य' 'पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

हालांकि,सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने इसे पूर्वाग्रह का संकेत मानते हुए इनकार कर दिया कि गुप्ता की सत्यनिष्ठा पर उनके बयान के एक हिस्से को देखकर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

उन्होंने कहा,

"हम नियुक्त व्यक्ति को नहीं बदल सकते। उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण दिया है। आप इसका केवल एक हिस्सा देख रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। हम आपको इस पर किसी की अखंडता के लिए आकांक्षाएं डालने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस बयान से कैसे किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कह सकते हैं कि कानून के शासन का पालन करना चाहिए?

जब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रासंगिक परीक्षण पूर्वाग्रह का वास्तविक अस्तित्व नहीं है बल्कि पूर्वाग्रह की एक उचित संभावना है, सीजेआई ने जवाब दिया "एक सही दिमाग वाला व्यक्ति जो पूरी बात पढ़ता है वह यह नहीं सोचेगा कि व्यक्ति ने जो कहा है, यह पक्षपातपूर्ण है।"

दरअसल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया और इसका नेतृत्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस चौहान को नियुक्त किया।समिति के सदस्यों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी एस चौहान और के एल गुप्ता के अलावा आयोग के तीसरे सदस्य हैं।

गुप्ता के बयान, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए थे, इस घटना के तुरंत बाद दिए गए जब मीडिया ने मुठभेड़ पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।

"अंकित मूल्य पर, हमें स्वीकार करना चाहिए कि पुलिस क्या कह रही है। हम हमेशा नकारात्मकता और पुलिस के खिलाफ

क्यों शुरू करते हैं? मुठभेड़ की नहीं जाती हैं, वे होती हैं, ,गुप्ता ने कथित तौर पर 10 जुलाई को पीटीआई को बताया था।

पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि दुबे के खिलाफ 60 से अधिक मामले थे। "वह कानून को जानता था और यह भी कि इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है ... वह वर्षों से जेल से बाहर क्यों था? जेल से बाहर रहने का मतलब यह होगा कि वह अधिक अपराध करेगा।"

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने घटनास्थल के दृश्य देखने के बाद मुठभेड़ की प्रकृति के बारे में क्या महसूस किया, तो गुप्ता ने कहा, "दुर्घटनाएं असामान्य नहीं हैं। ऐसा होता है।

उसे उज्जैन से लाया जा रहा था और चालक थका हुआ हो सकता है। इस बरसात) मौसम में, ऐसे हादसे होते हैं। "

"हमें निर्णय नहीं होना चाहिए। यह अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है," उन्होंने कहा।

"एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) है। मुठभेड़ों की मजिस्ट्रियल जांच की जाती है। मजिस्ट्रेट पुलिस के अधीन नहीं होते हैं। अगर कुछ गलत है, तो मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज कर सकता है। फर्जी मुठभेड़ के मामलों में पुलिसकर्मी अतीत में जेल जा चुके हैं, "पूर्व डीजीपी ने कहा था।

पुलिस के दावों की वास्तविकता पर मीडिया के लोगों के संदेह का जवाब देते हुए गुप्ता ने कहा:

"पहले देखें कि क्या आपने मारे गए आठ पुलिसकर्मियों के लिए कुछ किया है? क्या आपने उनके घरों में जाकर देखा कि क्या उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं ? क्या आपको पता है कि दुबे के पास इतने हथियार कहां से आए थे? क्या उसने अपने घर में एक हथियारों की फैक्ट्री बनाई थी? ? नहीं। आपने नहीं किया।"

उन्होंने आगे कहा ,

" आप संदेह के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उसके वाहन को आश्चर्य का तत्व प्राप्त करने के लिए बदला गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर एसयूवी हर समय पलट जाती है। वह यह सोचकर आत्मसमर्पण करने गया था कि वह न्यायिक हिरासत में होगा। लेकिन रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां पुलिस के पास कोई मामला नहीं था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अगर वह सोचता है कि अगर पुलिस मुझे हिरासत में लेती है तो वह मुझे मार डालेगी। उन्होंने उस पल को भागने का प्रयास किया होगा जब वाहन पलट गया। "