पुलिस जनता की राय बनाने के लिए मीडिया का सहारा नहीं ले सकती कि आरोपी ही दोषी है : दिल्ली हाईकोर्ट

पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता द्वारा दिल्ली दंगों के पीछे साजिश में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए प्रेस नोट को रद्द करने की मांग करने के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि आरोपी से सहानुभूित रखने वाले उसके निर्दोष होने की घोषणा कर रहे हैं, पुलिस का औचित्य केवल मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने आगे कहा कि एक राय के गठन को प्रभावित करने के प्रयास में कि एक...

J&K 4G बैन : केंद्र ने कहा, LG के प्रदेश में 4G बहाल करने के बयानों को सत्यापित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को करेगा सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के कथित बयानों, जिनमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली का पक्ष लिया है, को सत्यापित करने की आवश्यकता है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने ये दलील दी। एजी फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याचिका में शीर्ष अदालत के 11 मई के उस आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधों की...

[ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ] गुणक पद्धति को लागू करते समय जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति में गुणक पद्धति को लागू करते समय, जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।2011 में, बस, जिसमें ई प्रिया यात्रा कर रही थीं, एक लॉरी से टकरा गई और उन्हें अपने शरीर की 31.1% अक्षमता का सामना करना पड़ा। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ( MACT) ,मदुरै के समक्ष एक दावा याचिका दायर की।MACT ने कहा कि 31.1% की स्थायी अक्षमता पर विचार करना होगा और कमाने की क्षमता...

"केवल नग्नता अपने आप में अश्लीलता नहीं" : अर्धनग्न शरीर पर बच्चों को पेंटिंग करते दिखाने के वीडियो के मामले में ज़मानत के लिए रेहाना फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल की विवादास्पद कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा, जिन पर अपने अर्ध-नग्न शरीर पर अपने बच्चों को पेंटिंग दिखाते हुए एक वीडियो पर मामला दर्ज किया गया, उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। रेहाना फ़ातिमा की इस दलील को हाईकोर्ट ने नामंज़ूर कर दिया था कि यौन शिक्षा देने के लिए उन्होंने उस वीडियो को प्रकाशित किया जिसमें उनके बच्चे को उनके नग्न शरीर पर पेंटिंग करते दिखाया गया है।...

PM CARES फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमे PM CARES फंड जिसे COVID-19 महामारी से निपटने के लिए स्थापित किया गया है, से सभी फंड राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कोरोनोवायरस प्रेरित तालाबंदी के बीच प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। दरअस सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर...

तब्लीगी जमात मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाली, केंद्र सरकार से ट्रायल में तेज़ी के लिए निर्देश मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात मण्डली में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें स्वदेश वापस जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की बहाली की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश मांगने की अनुमति दी कि क्या जिन विदेशियों ने दोष स्वीकार नहीं किया है, क्या उनके मुकदमों में तेज़ी लाई जा सकती है। मामला 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने UGC से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब मांगा, 31 जुलाई को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार (31 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराना अनिवार्य किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता 30 जुलाई तक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। शीर्ष न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अदालतों के कार्यालय सहायकों की जूनियर बेलिफ के तौर पर पदोन्नति की याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में विभिन्न अदालतों में कार्यालय सहायकों / रिकॉर्ड क्लर्क के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा जूनियर बेलिफ के पद पर पदोन्नति का दावा करते हुए दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 22 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं जिनमें से 3 रिकॉर्ड क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं और बाकी इरोड जिले की विभिन्न अदालतों में कार्यालय सहायकों के रूप में काम कर रहे हैं, को मद्रास के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उन्होंने SSLC में पास...

"जिला स्तर के वकील न्यायिक प्रशासन को रीढ़ और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं ": न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ई-कोर्ट पर जागरूकता कार्यक्रम लांच किया

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और शीर्ष अदालत की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर क्षेत्रीय भाषाओं में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए मैनुअल और ट्यूटोरियल भी जारी किया गया है ताकि वे उपलब्ध सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देश के प्रत्येक कोने तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने और इसका लाभ दूरस्थ जिलों के वकीलों तक पहुंचाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी, दो सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट में अभी शारीरिक रूप से उपस्थिति में सुनवाई (physical hearing) बहाल नहीं हुई है क्योंकि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित न्यायाधीशों की समिति ने 24 जुलाई को संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में का कामकाज जारी रखने का निर्णय लिया है। । इस मुद्दे से संबंधित सूत्रों ने लाइव वॉ को बताया कि यह निर्णय मेडिकल एडवाइस के मद्देनजर और वकीलों, वादकारियों, रजिस्ट्री कर्मचारियों और न्यायाधीशों की सुरक्षा और कल्याण को देखते हुए लिया गया है। ...

आपत्तिजनक सामग्री वाले सोशल मीडिया ग्रुप के सदस्य भी सहअपराधी बनाये जा सकते हैं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया ग्रुप का सदस्य है और यदि उस ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया जाता है तो वह व्यक्ति भी अपराध में साझेदार होगा। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं 354 (शील भंग करने के इरादे से महिला के खिलाफ जोर-जबर्दस्ती करने या बल प्रयोग करने), धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), धारा 384 (जबरन वसूली) और 120-बी (आपराधिक साजिश रचने) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून, 2012 की धारा-8 (यौन...

किशोर/नाबालिग भी है अग्रिम जमानत का हकदार, जघन्य अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत मिल सकती है तो किशोर को क्यों नहीं?: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 जुलाई) को सुनाये एक आदेश/मामले में, जिसमे एक किशोर युवक की माता द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करते हुए अपने पुत्र के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गयी थी, अग्रिम जमानत के उस आवेदन पर विचार करते हुए उसे अनुमति दे दी। दरअसल इस मामले में सिरसा की ऐलनाबाद तहसील के एक गांव में दो परिवारों के बीच हुए विवाद के बाद एफआइआर दर्ज की गई थी जिसमे मौजूदा किशोर का नाम भी शामिल था। न्यायमूर्ति एच. एस. मदान की एकल पीठ ने साथ ही यह टिप्पणी भी की कि, ...

69000 शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य में 69000 सहायक अध्यापकों (शिक्षा मित्र) की भर्ती से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता (ओं) के वकील को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के आदेश को चुनौती दी थी। । याचिका का आधार भर्ती के लिए कट-ऑफ अंक के मुद्दे पर है, जो यूपी सरकार द्वारा उठाए गए थे। कोर्ट...

सचिन पायलट मामला : राजस्थान हाईकोर्ट ने तय किए कानून के 13 प्रश्न

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के बागी विधायकों के सचिन पायलट के नेतृत्व वाले समूह को राहत देते हुए स्पीकर द्वारा इस विधायक समूह को भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया।सचिन पायलट खेमे को मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेशसाथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की पीठ ने सचिन पायलट और 18 विधायकों की याचिका पर कानून के 13 प्रश्न तय किए हैं जिन पर वो सुनवाई करेंगे।वे प्रश्न इस...

वकीलों को किसी अन्य माध्यम से आजीविका की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के चलते वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों पर टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि अधिवक्ता किसी अन्य पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं और उन्हें "किसी अन्य माध्यम से" आजीविका अर्जित करने की अनुमति नहीं है।"मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अधिवक्ता उन नियमों से बंधे हुए हैं, जो उनकी आय को केवल पेशे तक सीमित रखते हैं। उन्हें किसी अन्य माध्यम से आजीविका कमाने की अनुमति नहीं है। COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के बीच वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों, जो काम के...

सचिन पायलट खेमे को मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के बागी विधायकों के सचिन पायलट के नेतृत्व वाले समूह को राहत देते हुए स्पीकर द्वारा इस विधायक समूह को भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका पर फैसला तब तक के लिए टाल जा रहा है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कानून के सवालों पर फैसला नहीं दे देता। यथास्थिति आदेश का अनिवार्य रूप से मतलब है कि स्पीकर असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत नोटिसों पर आगे कार्रवाई...

[ आयकर अधिनियम की धारा 260-A] हाईकोर्ट केवल अपने द्वारा तय कानून के ठोस सवाल का जवाब दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उच्च न्यायालय आयकर अधिनियम की धारा 260-ए के तहत दायर एक अपील पर विचार करते हुए, केवल अपने द्वारा तय किए गए कानून के ठोस प्रश्न का उत्तर दे सकता है।इस मामले में, उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी। अपील के ज्ञापन में, राजस्व ने कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कानून के एक अलग सवाल का जवाब दिया और राजस्व के पक्ष में फैसला दिया।शीर्ष अदालत के सामने निर्धारिती ने प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण...

30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ छात्रों की याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण की एससी बेंच अगले दो दिनों में सुनवाई करेगी

Pleas Challenging UGC Directive To Wrap Final Year Exams By September 30 To Be Taken Up In Two Days By Bench Headed By Justice Ashok Bhushan

राजस्थान स्पीकर बनाम सचिन पायलट : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्पीकर की चुनौती पर विस्तार से सुनवाई की। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्पीकर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी, जिसमें "लोकतंत्र से संबंधित गंभीर प्रश्न" मामले में शामिल हैं। पीठ ने हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की...

 COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया, BCI, राज्य बार काउंसिल को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को महामारी के चलते मुकदमेबाजी के घटते कार्य के कारण हुए नुकसान पर वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। बेंच ने 2 सप्ताह के भीतर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल,...