कक्षा 12वीं परीक्षा - राज्य बोर्डों के लिए आकलन की एक समान योजना असंभव; निर्देश नहीं देंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना का होना असंभव है।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए अदालत एक समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,"हम एक समान योजनाओं के लिए निर्देश नहीं देंगे। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजनाओं को विकसित करना होगा। वे जानने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और उनके पास उन्हें सही सलाह देने के लिए विशेषज्ञ...

COVID-19 के एलोपैथी इलाज के बारे में टिप्पणियों पर कई एफआईआर के खिलाफ बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी से COVID-19 का इलाज नहीं होने को लेकर की गई अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों से COVID-19 ​​​​नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा प्रभाव की स्थिति में...

"समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश को इस तरह से पराजित नहीं किया जा सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्थानीय चुनाव के लिए 15 सितंबर डेडलाइन दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर, 2021 तक नौ नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया, जिसमें चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन / अधिसूचना और चुनाव के परिणाम शामिल हैं।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच उस याचिका में एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिसंबर 2019 में राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर नौ नवगठित जिलों का परिसीमन करने का निर्देश दिया था।हालांकि, राज्य ने इसे पूरा...

"अगर एक भी मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार बनाएंगे": सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार को 24 जून को राज्य बोर्ड की कक्षा 12 की फिजिकल परीक्षा आयोजित करने के अपने अंतिम निर्णय के बारे में सूचित करने को कहा।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता महफूज नाजकी ने सूचित किया कि राज्य 12वीं की फिजिकल परीक्षा कराना चाहता है।राज्य के वकील ने आगे कहा कि इस पर अंतिम फैसला एक जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।नाज़की ने कहा,"हमें लगता है कि हम परीक्षा आयोजित करने में सक्षम...

'अनिश्चितता छात्रों के मनोविज्ञान को प्रभावित कर रही है': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई/आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड के 12वीं की शारीरिक परीक्षा रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उन याचिकाओं के एक समूह को खारिज किया, जिसमें परीक्षा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि निर्णय अच्छी तरह से सूचित है और 20 लाख से अधिक छात्रों के कल्याण की रक्षा के लिए उच्चतम स्तर पर फैसला लिया गया।पीठ ने आदेश में कहा कि,"तथ्य यह है कि अन्य बोर्ड या संस्थान परीक्षा आयोजित करने में सक्षम हैं, इसका...

[CA Exam 2021] "ऑप्ट-आउट ऑप्शन और अतिरिक्त मौका प्रदान करें, पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाएं": 6,000 से अधिक CA छात्रों ने सीजेआई को पत्र लिखा

6,000 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) छात्रों ने सीजेआई एनवी रमाना को पत्र लिखकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को निर्देश देने की मांग की है कि वे छात्रों को ऑप्ट-आउट विकल्प (Opt Out Option) (परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षा को अगली किसी तारीख पर आयोजित करने का विकल्प ) प्रदान करें , जिससे जो छात्र इस COVID-19 के कारण इस सेशन में शामिल नहीं हो सकते हैं वे अगले सेशन में शामिल हो सकें और इसके साथ ही पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाएं और उन...

नारदा केस में सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार, मनता बनर्जी और कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने मंगलवार को नारद मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और कानून मंत्री मलय घटक द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिकाओं को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।न्यायमूर्ति बोस, जो पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने कहा कि वह उन मामलों की सुनवाई से पीछे हट रहे हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: NHRC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही समिति को अपनी जांच प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने वाले अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने से सोमवार को इनकार कर दिया...

'पश्चिम बंगाल सरकार का आचरण कोर्ट के विश्वास को प्रेरित नहीं करता' : कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए NHRC को कमेटी गठित करने के आदेश को वापस लेने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने से इनकार किया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था।पांच न्यायाधीशों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहने के बाद आदेश पारित किया गया था और इस आदेश को वापस लेने / संशोधित करने या रोक लगाने का कोई...

असम, त्रिपुरा और पंजाब ने भी 12 वीं कक्षा की शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट राज्य बोर्ड को खिलाफ याचिका पर कल करेगा सुनवाई

असम, त्रिपुरा और पंजाब राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने COVID-19 की स्थिति को देखते हुए 12 वीं कक्षा के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा प्रस्तावित शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है।आंध्र प्रदेश राज्य अब एकमात्र राज्य सरकार है जिसने कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने पर निर्णय नहीं लिया है।आंध्र प्रदेश के स्थायी वकील, एडवोकेट महफूज नाज़की ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार नीति के तहत शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करना चाहती है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और...

"छात्रों को आशा की किसी किरण की जरूरत है, अनिश्चितता की नहीं " : सुप्रीम कोर्ट शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12वीं कक्षा की शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी।सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि मामले को अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई की।वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दिए सुझावएक हस्तक्षेपकर्ता (जो शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की मांग कर...

आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों ने "आयुष-एनपीसीडीसीएस" एकीकृत परियोजना के पुनरुद्धार और विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट में आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों द्वारा एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में समान कार्यबल के साथ "आयुष-एनपीसीडीसीएस" एकीकृत परियोजना के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।याचिका को 1 जुलाई, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य समान आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों को बनाए रखने और "राष्ट्रीय आयुष मिशन" के माध्यम से...

'एलके पांडेय मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर्सनल लॉ के तहत गोद लेने पर लागू नहीं होते हैं?' सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) की देखभाल से बाहर निकालकर दत्तक माता-पिता को अंतरिम कस्टडी सौंपी। दरअसल, इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का पालन किए बिना 2 साल की बच्ची को उसकी जैविक मां द्वारा एक कपल को नोटरीकृत दस्तावेज निष्पादित करके गोद दिया गया था।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की अवकाश पीठ बंबई उच्च न्यायालय के मार्च के उस आदेश के खिलाफ दत्तक माता-पिता की ओर से दायर (विशेष अनुमति याचिका) एसएलपी की...

''हम लिव-इन रिलेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लिव-इन पार्टनर्स में से एक के शादीशुदा होने पर सुरक्षा नहीं दे सकते'': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिर से स्पष्ट किया है कि वह लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, परंतु कोर्ट ने उस कपल की तरफ से दायर सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया था,जो लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे क्योंकि सुरक्षा की मांग करने वाले कपल में से एक याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मंगलवार को न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने एक कपल की सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि सुरक्षा मांगने वाले कपल में महिला पहले से ही...

'आपको सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता देनी होगी': न्यायमूर्ति एमआर शाह ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए स्थगन का विरोध किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पर कड़ी आपत्ति जताई। यह आपत्ति उस वक्त जताई गई जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी ओर से एक पत्र प्रसारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह एक 'व्यक्तिगत कठिनाई' में है।न्यायमूर्ति एमआर शाह ने टिप्पणी की,"हमे, कम से कम मुझे कड़ी आपत्ति है। आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थगन प्राप्त करने के बाद हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट को पहली...

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई / एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ मृतक भाजपा सदस्य अविजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जैसे ही मामला उठाया गया पश्चिम बंगाल की रहने वाली न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा,"मुझे इस मामले को सुनने में कुछ...

ममता बनर्जी ने चुनाव याचिका जस्टिस कौशिक चंदा के अलावा किसी दूसरी पीठ को सौंपने की मांग की; ममता ने जस्टिस चंदा को हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी देने पर भी आपत्ति जताई थी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखकर अपनी चुनाव याचिका जस्टिस कौशिक चंदा के अलावा किसी दूसरी पीठ को सौंपने का आग्रह किया है।एओआर संजय बसु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका के संबंध में यह पत्र लिखा है। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार (24 जून) को होगी।पत्र में [मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से एओआर संजय बसु द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

13 जून 2021 से 18 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया; कहा- अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाएसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए।कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया; कहा- अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए।कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी...

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सः सुप्रीम कोर्ट ने एमडी छात्रों की फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित करने की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 29 डॉक्टरों (पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट्स) के एक समूह की तरफ से दायर उस याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है,जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा देश भर के कई विश्वविद्यालयों द्वारा की जानी है और इसलिए न्यायालय द्वारा कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मामले में विभिन्न...