सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

13 जून 2021 से 18 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया; कहा- अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की अपील पर फैसला होने तक हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, लेकिन जमानत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यह तय करना जांच एजेंसी का कार्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; यह जांच एजेंसी पर है कि वह गिरफ्तार करे या नहीं। "हम एक वाक्य को छोड़कर उच्च न्यायालय के पूरे फैसले से सहमत हैं- केवल जहां तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, हम केवल उसे रद्द कर रहे हैं।"

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, मंगलुरु द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ज़ाम 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि परीक्षा आज ही आयोजित की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने COVID प्रतिबंधों के कारण शुक्रवार को परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले छात्रों की परीक्षा शुल्क को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह संबंधित अधिकारियों का नीतिगत फैसला है, जिस पर अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती।

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बारहवीं कक्षा के छात्रों का कक्षा X (30%), कक्षा XI (30%) और कक्षा XII (40%) में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा: सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट को गुरूवार को सीबीएसई ने सूचित किया है कि वह बारहवीं कक्षा के छात्रों का स्कूलों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किए गए दसवीं कक्षा से 30% अंक, ग्यारहवीं कक्षा से 30% और बारहवीं कक्षा से 40% अंकों के साथ-साथ प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर वास्तविक आधार पर मूल्यांकन करेगा।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष सीबीएसई और आईसीएसई के कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए अधिवक्ता ममता द्वारा दायर की सुनवाई के दौरान यह प्रस्तुतियां दी गईं।

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मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर सुनवाई के लिए बैठें, जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना अभियुक्त की स्वंतत्रता को प्रभावित करता हैः सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जमानत याचिका को एक वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर बैठें ताकि संकटग्रस्त व्यक्ति की सुनवाई हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नियमित जमानत के आवेदन की लिस्टिंग ना करना...हिरासत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।" जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 28 फरवरी, 2020 से लंबित CrPC की धारा 439 के तहत दायर जमानत के आवेदन की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्वीकार करते हुए केरल तट के पास 2012 की समुद्री गोलीबारी की घटना के संबंध में दो इतालवी मरीन-मासिमिलानो लातोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

इस घटना में दो भारतीय मछुआरे मारे गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपये की राशि केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इसरो की सहयोगी एंट्रिक्स के खिलाफ मामले में लिक्विडेटर को रोकने के लिए दायर देवास मल्टीमीडिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देवास मल्टीमीडिया की ओर दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लिक्विडेटर को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष देवास मल्टीमीडिया की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 562.5 मिलियन डॉलर के फैसले, साथ ही ब्याज को लागू करने की मांग की गई थी। हालांकि, 25 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु की बेंच ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका की अनुमति देकर कंपनी के जबरन तरलीकरण और समापन का निर्देश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली मुस्लिम लीग की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 28 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित की, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को दायर जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया।

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वैधानिक निर्णय के बिना CAG रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वैधानिक निर्णय प्रक्रिया के केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर उपकर की वसूली नहीं हो सकती है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें ठेकेदार को 2,60,68,814/- रुपये का श्रम उपकर जमा करने का निर्देश दिया गया था।

केस टाइटिल: उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्‍य।

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