Breaking- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में 'टाइम्स नाउ' की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में आज शाम की गई एक विशेष सुनवाई में टाइम्स नाउ (Times Now) की रिपोर्टर भावना किशोर (Bhawana Kishore) को अंतरिम जमानत सोमवार तक के लिए दी गई। भावना को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को एक दलित महिला को उसकी कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली-गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका में भावना...

लाइवस्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के युग ने न्यायाधीशों के सामने नई चुनौतियां और नई मांगें पेश कीं: सीजेआई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा डिजिटलीकरण, पेपरलेस कोर्ट और ई-पहल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए टिप्पणी की कि लाइवस्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के युग में अदालत में न्यायाधीशों द्वारा कहा गया हर शब्द सार्वजनिक है, जो न्यायाधीशों के सामने नई चुनौतियां और मांगें रखता है।उन्होंने कहा,“हमें इसका एहसास तब होता है जब हम संविधान खंडपीठ की दलीलों को लाइवस्ट्रीम करते हैं। बहुत बार नागरिकों को यह एहसास नहीं होता है कि सुनवाई के दौरान हम जो कहते हैं वह...

कार्रवाई का कारण न दिखाने वाली चुनाव याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी, अस्पष्ट आरोप सामग्री तथ्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना किसी आधार के केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप किसी चुनाव याचिका में " सामग्री तथ्य" नहीं बनेंगे। "सामग्री तथ्य" ऐसे तथ्य हैं जो अगर स्थापित हो जाते हैं तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत मिल जाएगी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्टीकरण दिया, मामले के समर्थन में चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा सामग्री तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए ताकि वह अपनी कार्रवाई का कारण दिखा सके और एक महत्वपूर्ण तथ्य की चूक कार्रवाई के अधूरे कारण को जन्म...

क्या कैदी कर सकते हैं मतदान? (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट देने के अधिकार की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेक्शन 62(5) को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग मौकों पर बरकरार रखा है। पूरी वीडियो यहां देखें:

यौनकर्मियों के पुनर्वास विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपडेट मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से तस्करी की रोकथाम और यौनकर्मियों के पुनर्वास पर प्रस्तावित विधेयक की स्थिति पर केंद्र से अपडेट मांगा।जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,“एक बार जब यह अधिनियम लागू हो जाता है तो कई पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हम अपनी सीमाएं भी जानते हैं।"जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ 65,000 यौनकर्मियों के सामूहिक दरबार महिला समन्वय समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संगठन ने मूल रूप से COVID-19 महामारी के बीच सूखे राशन वितरित करने के लिए...

'अपराधी की तरह बर्ताव' : अधिकांश राज्यों में वयस्क यौनकर्मियों को सुरक्षात्मक घरों को छोड़ने की अनुमति नहीं, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकांश राज्यों में वयस्क यौनकर्मियों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है और अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत सुरक्षात्मक घरों को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सीनियर एडवोकेट ने कहा :“छोड़ने की इच्छुक वयस्क महिलाओं को इन सुरक्षात्मक घरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। ये सुरक्षात्मक घर जेल की तरह हैं। उनमें से ज्यादातर वहां नहीं रहना चाहती हैं। ये वयस्क महिलाएं हैं,...

स्कूल फीस : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें स्कूलों को कोविड-19 के दौरान भुगतान की गई 15% फीस वापस/एडजस्ट करने का निर्देश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के दौरान COVID-19 अवधि के दौरान जब स्कूल बंद थे, तब वसूली गई अतिरिक्त फीस का 15% वापस करें या समायोजित (Adjust) करें। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल द्वारा दायर याचिका पर आज यह आदेश पारित किया।आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम...

विदेशी नस्लों का इस्तेमाल कर देसी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के खिलाफ याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र को अभ्यावेदन देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 'विदेशी' विदेशी नस्लों के बजाए शुद्ध/वर्णित स्वदेशी नस्लों के वीर्य का उपयोग करके गैर-विवरणित देशी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका में टिप्पणी की कि इसकेलि सक्षम सरकारी विभागों से संपर्क करना उपयुक्त उपाय हो सकता है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में पशुपालन विभाग को एक प्रतिनिधित्व देने का...

रोमांटिक संबधों पर POCSO एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात (वीडियो)

Protection of Children from Sexual Offences यानी POCSO. हिंदी में कहें तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। बॉम्बे हाईकोर्ट में इससे जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए पॉक्सो कानून नहीं बना है।पूरी वीडियो यहां देखें:

बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई

बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनवाया है। बेंच तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन की तरफ से दायर की गई थी। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।बेंच ने कहा कि जाति आधारित सर्वे जनगणना के समान है जिसे कराने का राज्य सरकार...

POCSO एक्ट नाबालिगों के सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए नहीं बना है: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए पॉक्सो कानून नहीं बना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पॉक्सो केस में आरोपी को जमानत देते हुए की। मामले में आरोपी 22 साल का एक युवक है, जिसे एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि ये सच है कि मामले में पीड़िता...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में DMK सांसद कनिमोझी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2019 के लोकसभा चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कज़कम (DMK) की सांसद कनिमोझी के चुनाव को चुनौती देने वाली मद्रास हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने 2019 के आम चुनावों में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को लेकर विवादित चुनाव याचिकाओं को खारिज करने से मद्रास हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली DMK नेता द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली।जस्टिस त्रिवेदी ने ऑपरेटिव भाग को मौखिक रूप से पढ़ा,"चुनाव याचिका खारिज...

विवाह समानता याचिकाएं। अदालत को संवैधानिक जनादेश के अनुसार चलना होता है, लोकप्रिय नैतिकता पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत को संवैधानिक जनादेश के अनुसार चलना होता है और वो लोकप्रिय नैतिकता के आधार पर कार्य नहीं कर सकती ।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस बात की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी कि क्या "शादी" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी...

सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को कम करने से इनकार किया, केंद्र को दया याचिका पर फैसला करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की लंबी अवधि के आधार पर बब्बर खालसा आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया। अगस्त 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में उनकी भूमिका के लिए बीकेआई ऑपरेटिव को दोषी ठहराया गया।जस्टिस विक्रम नाथ ने फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा,“हमने दया याचिका पर निर्णय टालने के लिए गृह मंत्रालय के रुख पर ध्यान दिया… यह वास्तव में वर्तमान के लिए इसे देने से...

मध्यस्थता : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समझौते में लेन-देन के कार्रवाई के कारण से बाहर जाने पर धारा 8 के तहत आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जहां उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 8 के तहत एक वाणिज्यिक सिविल वाद में दायर एक आवेदन की अस्वीकृति को यह देखते हुए बरकरार रखा था कि कार्रवाई का कारण वाद मध्यस्थता समझौते वाले लेन-देन से परे चला गया।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पाया कि उक्त वाद में दावा की गई राहत पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में निहित मध्यस्थता खंड से बाहर है। अदालत ने माना कि सिविल वाद में उठाए गए मुद्दे...

सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह की एक याचिका केरल हाईकोर्ट में लंबित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म की रिलीज से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता दी। बता दें, फिल्म 5 मई यानी शुक्रवार को रिलीज हो रही है।CJI डी वाई चंद्रचूड़ के सामने एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कल...

बिलकिस बानो केस- केंद्र और गुजरात सरकार शुरू में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद आजीवन कारावास के 11 दोषियों की छूट पर फाइलें शेयर करने पर सहमत हुए

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों की छूट से संबंधित जानकारी साझा करने में शुरू में अपनी अनिच्छा व्यक्त करने के बाद केंद्र और गुजरात सरकार दोनों ने इस पर अपना रुख बदलते हुए मूल रिकॉर्ड रखने पर सहमत हुए। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि कोई भी सरकार तो सरकार सूचना पर विशेषाधिकार का दावा करेगी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ उन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईबी की आपत्ति को खारिज करते हुए एडवोकेट फिरदोस फिरोज पूनीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 मई को एडवोकेट फिरदोस फिरोज पूनीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि उनके सीनियर ने 2020 में भाषण की स्वतंत्रता और देश में अभिव्यक्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लेख लिखा था।कॉलेजियम ने कहा कि उनके सीनियर द्वारा लिखे गए लेख का उनकी अपनी योग्यता या साख से कोई संबंध नहीं है।कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया,"हालांकि, इंटेलिजेंस...

पुलिस सब-इंस्पेक्टर चयन - सुप्रीम कोर्ट ने सवालों पर उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार नहीं करने पर हाईकोर्ट की गलती बताई

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पुलिस की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग को एक बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया गया था, जिन्होंने एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले नौ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। खंडपीठ ने कहा:"हाईकोर्ट को योग्यता के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और/या नौ प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय मांगनी थी,...

गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में ‌निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती की सुनवाई के बाद दलीलें सुरक्षित रख ली गयीं।राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...