वकीलों के निकाय चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकीलों के निकायों से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 12 अगस्त को तय की।यह याचिका एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि BCD और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं...

अनिवार्य विवाह आदेश के तहत मुस्लिम और ईसाइयों के विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाएं: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार से इस बात पर नाराजगी जताई कि वह लगभग तीन साल पहले पारित न्यायिक आदेश के बावजूद प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है। यह आदेश मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में था।इसे व्यवस्थित विफलता बताते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के आईटी विभाग को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर विवाह रजिस्ट्रेशन को सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि 04 अक्टूबर,...

हाईकोर्ट ने CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उक्त याचिका में शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह CBI के वकील थे।सिंघवी ने तर्क दिया कि CBI द्वारा...

मानसून के दौरान जलभराव: हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को दिल्ली बार काउंसिल के कार्यालय का संयुक्त निरीक्षण करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगम अधिकारियों को मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण जलभराव के मुद्दे पर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के कार्यालय का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली नगर निगम (BCD) और दिल्ली जल बोर्ड के अधीक्षक स्तर से नीचे के इंजीनियरों को एक-दूसरे के साथ समन्वय करने और BCD कार्यालय और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए समय तय करने का निर्देश दिया।अदालत ने निर्देश दिया कि MCD...

रोजगार अनुबंधों में लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लागू होने वाले लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत किया जा सकता है।हाईकोर्ट ने माना कि तीन साल की लॉक-इन अवधि कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार में अनुचित कटौती नहीं करती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इसने नोट किया कि इस तरह के खंड आमतौर पर स्वेच्छा से बातचीत करके आपसी सहमति से तय किए जाते हैं।संक्षिप्त तथ्य:लिली पैकर्स प्राइवेट...

Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 वर्षीय फैजान की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 में दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा चार अन्य लोगों के साथ पीटा जा रहा था, जबकि उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।वकील...

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता तथा इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए कुमार की जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तथा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' तुरंत हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" तुरंत आज शाम 7 बजे तक हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1...

रजत शर्मा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाला रागिनी नायक द्वारा शेयर किया गया वीडियो न तो एडिटिड था, न ही फर्जी: X ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ट्विटर के नाम से पहचाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बताया कि कांग्रेस (Congress) नेता रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया वीडियो “एडिटिड या फर्जी नहीं है।”उक्त वीडियो में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा भी शेयर किया गया विचाराधीन वीडियो इंडिया टीवी के अपने कच्चे फुटेज के साथ-साथ रजत शर्मा द्वारा...

लापता बच्चों के मामलों में पुलिस को 24 घंटे इंतजार किए बिना तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लापता बच्चों के मामलों में जांच या पूछताछ शुरू करने के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि नहीं होनी चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों को यह निर्देश देने का निर्देश दिया कि 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि “पूरी तरह से अनावश्यक” है और जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो जांच या पूछताछ तुरंत शुरू होनी चाहिए।दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश और...

दिल्ली हाईकोर्ट जज ने यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यासीन को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस शर्मा को 2010 में NIA के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में नियुक्त किया गया था। SPP के रूप में न्यायाधीश ने अनुसूचित आतंकवादी संगठनों से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अभियोजन को संभाला।जस्टिस शर्मा के परिचय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने TWC एविएशन को विमान और इंजन वापस न करने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 09 जुलाई को स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, क्योंकि वह न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसमें एयरलाइनों को दो बोइंग विमान और तीन इंजन TWC एविएशन को सौंपने की आवश्यकता थी।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ विमान और इंजन के मालिक TWC एविएशन द्वारा दायर मुकदमे से निपट रही थी, जिसमें बकाया भुगतान न करने पर स्पाइसजेट के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।अपीलकर्ता (स्पाइसजेट) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी (TWC एविएशन) को डिलीवरी के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA उपाध्यक्ष को यमुना नदी तट पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष को यमुना नदी तट, नदी तल और नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने उपाध्यक्ष को इस कार्य को करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।न्यायालय ने अधिकारी को दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, DMRC, PWD, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने 08 जुलाई को पारित आदेश में...

BNSS ने आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ संरेखित पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), जिसने ब्रिटिश युग की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करती है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,"BNSS तकनीकी एकीकरण पर अपने व्यापक जोर के साथ आपराधिक न्याय में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है। ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो न केवल पारदर्शी और जवाबदेह है बल्कि निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के साथ मौलिक रूप से संरेखित है।"NDPS Act के तहत दर्ज मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा...

गैर-संरक्षक माता-पिता के पास बच्चे से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मुलाक़ात का अधिकार होना चाहिए, संयुक्त पालन-पोषण एक आदर्श: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हिरासत के मामलों में, अपने बच्चे की कस्टडी के बिना माता-पिता अपने बच्चे के साथ बंधन बनाए रखने के लिए मुलाक़ात के अधिकार के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा कि संयुक्त पालन-पोषण आदर्श है और इस बात पर जोर दिया कि कस्टडी का निर्धारण करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ एक पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पिता/अपीलकर्ता की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें उसके साथ आगामी त्योहार मनाने के लिए 8 साल के अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCLAT अध्यक्ष से NCLT पीठों, NCLAT के समक्ष कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से देश भर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की पीठों की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने गुजरात ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें NCLT और NCLAT के समक्ष कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में माना जाएगा और याचिकाकर्ता...

डीडीए के खिलाफ अवमानना ​​मामले में याचिकाकर्ता ने कहा, दिल्ली पुलिस ने परेशान किया और बैंक खाते की जानकारी ली; सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को नोटिस जारी किया

दिल्ली रिज फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में शिकायत की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें अनुचित जांच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे...

ED की जासूसी का शिकार, जमानत रद्द करना न्याय की विफलता होगी: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जासूसी का शिकार हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता होगी।जमानत देने के खिलाफ ED की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि ED मामले में अन्य सह-आरोपियों पर दबाव डालने और उन्हें जमानत देने पर अभियोजन पक्ष द्वारा अनापत्ति के बदले में आपत्तिजनक बयान देने के लिए प्रेरित करने के अवैध उपायों का उपयोग करता है।केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय...

बच्चों के भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी में बाल भीख मांगने की घटनाओं से निपटने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का ​​प्रचार-प्रसार किया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास बाल भीख मांगने की समस्या और उससे जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार...

अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित की।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित की।राजू ने कहा कि जवाब देर रात प्राप्त हुआ था। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहती थी।हालांकि,...