दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB से पुरुषों के लिए पहले निर्धारित पदों के जेंडर न्यूट्रल नामकरण पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB के पदों की शब्दावली में संशोधन करने को कहा है जो पहले केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी खुले हैं।

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ एक युवा मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एसएसबी में ओबीसी कोटा के तहत कांस्टेबल (वॉशरमैन)-महिला के पद के लिए आवेदन किया था।

चूंकि वह उन्नत गर्भावस्था के चरण में थी, इसलिए उसकी चिकित्सा परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वह अपनी डिलीवरी के बाद दिखाई दीं लेकिन अधिक वजन होने के कारण उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया।

उन्होंने किसी भी स्वतंत्र चिकित्सा संस्थान में नए सिरे से चिकित्सा जांच और सभी परिणामी लाभों के साथ पद पर उनकी नियुक्ति की मांग की।

जैसा कि महिला के वकील ने अदालत को बताया कि अधिकारी लिंग तटस्थ नामकरण का उपयोग करने के बजाय कांस्टेबल (वॉशर मैन) शब्दों का उपयोग करना जारी रख रहे हैं, अदालत ने कहा:

"हालांकि, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता इस शिकायत को उठाने में उचित है, हम इस पहलू पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रतिवादी स्वयं इस पहलू को देखेंगे और ऐसे पदों के नामकरण में उपयुक्त संशोधन करेंगे जो महिला उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं।

गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा फिटनेस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा परीक्षा के समय दिए गए समय के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था।

अधिकारियों के वकील ने कहा कि गर्भावस्था के सभी मामलों में उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस हासिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि गर्भावस्था के लिए मूत्र परीक्षण सकारात्मक है, तो उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद या तो स्वाभाविक रूप से या कृत्रिम रूप से फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

खंडपीठ ने कहा कि छह सप्ताह की अवधि बहुत कम है क्योंकि गर्भावस्था से गुजर चुकी महिला उम्मीदवार के लिए हमेशा अपनी पूरी मेडिकल फिटनेस हासिल करना और उक्त अवधि के भीतर वजन कम करना संभव नहीं हो सकता है।

इसलिए इसने प्रतिवादी अधिकारियों को संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से दिशानिर्देशों के प्रावधान की जांच करने का निर्देश दिया ताकि एक उचित समय प्रदान करने पर विचार किया जा सके जिसके भीतर एक महिला उम्मीदवार को गर्भावस्था के बाद अपनी चिकित्सा फिटनेस हासिल करने की आवश्यकता होती है।

अदालत ने कहा, इसलिए इस उद्देश्य के लिए मामला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अतिरिक्त महानिदेशक (चिकित्सा) के समक्ष रखा जाए।

याचिका स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने निर्देश दिया कि महिला की जांच स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से कराई जाए।

अदालत ने कहा, ''हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता केवल उस तारीख से वास्तविक वेतन प्राप्त करने की हकदार होगी जब उसकी नियुक्ति की जाएगी।