इस बात पर चिंता जताते हुए कि लॉ स्टूडेंट इस तरह से लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट ने साथियों पर हमला करने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

अन्य स्टूडेंट के साथ झगड़े में शामिल लॉ स्टूडेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की और टिप्पणी की,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायतकर्ता और साथ ही याचिकाकर्ता पक्ष जो लॉ स्टूडेंट हैं, झगड़े में शामिल हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि लॉ स्टूडेंट इस तरह से लड़ रहे हैं।"याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए धारा 438 के साथ धारा 482 Cr.PC के तहत याचिका दायर की।दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टुडेंट के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ। याचिकाकर्ता...

दो से अधिक बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले सीसीएस नियम की फिर से जांच करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे सीसीएस (छुट्टी) नियम के नियम 43 की स्थिरता की फिर से जांच करें, जो किसी महिला सरकारी कर्मचारी को यदि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तो मातृत्व अवकाश देने से मना करता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा, "जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए, सरकार नागरिकों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कोई भी उचित अभिनव कदम उठा सकती है। लेकिन एक बार जब तीसरा बच्चा गर्भ में भी...

Breaking- Delhi Riots: हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की CBI जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मतुन की याचिका स्वीकार की, जिसमें उनके बेटे की मौत की SIT जांच की मांग की गई थी। याचिका 2020 में दायर की गई।अदालत ने कहा,"मैं याचिका को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने जांच CBI को सौंप दी है।"यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई अड्डे की छत गिरने की SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली, जबलपुर और राजकोट हवाई अड्डों पर भारी बारिश के कारण छत गिरने की घटना की एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को बंद कर दी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा परिषद द्वारा दायर जनहित याचिका को बंद कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने हवाई अड्डे की सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। जनहित याचिका में भवन की गुणवत्ता और राष्ट्रीय राजधानी के...

पहले आप याचिका में अपनी गलतियां सुधारें: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती से BJP सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को 'भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में कई टाइपोग्राफिकल त्रुटियां हैं और एक सुधारात्मक याचिका दायर करनी होगी।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भारती के वकील से कहा,"यह गलतियों से भरा है। बहुत सारी गलतियां...

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के साथ अपील को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसके...

The News Minute की संस्थापक के खिलाफ 'अपमानजनक' YouTube वीडियो और आर्टिकल हटाए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल आयोजित "Cutting South" इवेंट के संबंध में The News Minute की संस्थापक धन्या राजेंद्रन के खिलाफ अपमानजनक बयानों वाले YouTube वीडियो और न्यूज आर्टिकल हटाने का आदेश दिया।जस्टिस विकास महाजन ने राजेंद्रन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने मीडिया चैनलों द कर्मा न्यूज और जनम टीवी के साथ-साथ समाचार पत्र जन्मभूमि को सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया।सामग्री राजेंद्रन द्वारा पिछले साल 25 मार्च को स्वतंत्र मीडिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना सहमति के महिलाओं, नाबालिग लड़कियों के वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें यूट्यूब पर अपलोड की गई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना हटाने की मांग की गई है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद जनहित याचिका वापस ले ली गई। तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के अनधिकृत वीडियो अपलोड करने और उनके खातों को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए व्लॉगर्स के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे बने शिव मंदिर को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ के मैदान के पास स्थित शिव मंदिर को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में एकल न्यायाधीश पीठ के निर्णय को सही ठहराया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चूंकि यमुना नदी का बाढ़ का मैदान पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसे अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाने की आवश्यकता है।अपीलकर्ता, प्राचीन शिव मंदिर ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसने DDA द्वारा मंदिर को गिराने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज...

'यह सोचने का सही समय, DDA ने दिल्ली के साथ क्या किया है': जिला पार्क के सौंदर्यीकरण में विफलता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जिला पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए समयबद्ध लाभकारी उपाय करने में विफल रहने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा "बिना किसी हिचकिचाहट के, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/डीडीए को नहीं पता कि इस साइट के साथ क्या करना है। क्या यह सही समय नहीं है कि प्रतिवादी/डीडीए को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने सभी के लिए मनोरंजक गतिविधियों को प्रदान करने के मामले में इस शहर के साथ क्या किया है? वे दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से हाइब्रिड कोर्ट परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को 387 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी देने में तेजी लाने और राष्ट्रीय राजधानी में 691 अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पायलट अदालतों सहित सभी जिला अदालतों के लिए व्यापक निविदा जारी की जाएगी।अदालत ने कहा,"हाइब्रिड सुनवाई के लिए शामिल व्यय 500 करोड़ रुपये से कम है और हाइब्रिड सुनवाई की नीति जीएनसीटीडी द्वारा...

IPC के तहत दर्ज की गई एफआईआर लेकिन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- BNSS को लागू करना चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) द्वारा शासित होनी चाहिए। यदि ऐसी आवेदन दाखिल करने की तिथि 1 जुलाई, 2024 या उसके बाद है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने तर्क दिया कि धारा 531(2)(ए) BNSS निर्धारित करती है कि कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) के तहत जारी रखा जाना चाहिए। उसका निपटारा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां वे जुलाई से ठीक पहले...

मोइन कुरैशी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ PMLA कार्यवाही को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य व्यक्तियों से जुड़े पीएमएलए मामले के संबंध में कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ शुरू की गई धन शोधन कार्यवाही को बरकरार रखा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सना की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 19 और 25 जुलाई 2019 को उसे जारी समन को चुनौती दी थी। सना ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA की धारा 50 के तहत 18 जुलाई, 2019 को उसे जारी किए गए समन में गवाह के रूप में उसका हवाला दिया था।...

अगर BNSS के प्रवर्तन के समक्ष अपील 'लंबित' है, तो इसे CrPC के तहत जारी रखा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट की "संभावित व्याख्या"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 (2) (A) की "संभावित व्याख्या" देते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अगर नए कानून के लागू होने से पहले कोई अपील लंबित है, तो इस तरह की अपील CrPC के तहत जारी रखी जा सकती है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, "कानून के सामान्य, स्थापित सिद्धांत के अनुसार, एक अपील को मुकदमे की निरंतरता माना जाता है। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 531 (2) (A) का शब्दांकन एक संभावित व्याख्या के लिए उत्तरदायी है कि यदि बीएनएसएस के लागू होने से पहले कोई अपील लंबित है, तभी ऐसी...

NI Act की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट का स्पष्ट विवेक लगाना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि NI, 1881 की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए विवेक के स्पष्ट आवेदन की आवश्यकता है। पीठ ने माना कि सम्मन आदेश को पढ़ने पर विवेक का यह आवेदन स्पष्ट होना चाहिए; अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के विचारों के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए।जस्टिस भंभानी ने दोनों पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दलीलों के संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करें, साथ ही न्यायिक उदाहरणों की एक सूची...

दिवालियेपन की कार्यवाही के कारण अंतरिम उपायों की अवज्ञा, अवमानना ​​नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना की पीठ ने माना कि दिवालियापन कार्यवाही के कारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत दिए गए अंतरिम उपायों की अवज्ञा अवमानना ​​के आरोपों की गारंटी नहीं देती है। पीठ ने कहा कि यदि अवज्ञा अवमाननाकर्ता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों, जैसे वित्तीय बाधाओं या चल रहे विवादों के कारण होती है जो अनुपालन को प्रभावित करते हैं, तो अवमानना ​​के आरोप उचित नहीं हैं।मामलामामला आरबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों और निदेशकों के बीच निष्पादित एक समझौता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ एडिशनल वीसी मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो एडिशनल मीटिंग करने देने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा।प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह निरर्थक है, क्योंकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई।उन्होंने...

वकीलों के निकाय चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकीलों के निकायों से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 12 अगस्त को तय की।यह याचिका एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि BCD और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं...

अनिवार्य विवाह आदेश के तहत मुस्लिम और ईसाइयों के विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाएं: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार से इस बात पर नाराजगी जताई कि वह लगभग तीन साल पहले पारित न्यायिक आदेश के बावजूद प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है। यह आदेश मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में था।इसे व्यवस्थित विफलता बताते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के आईटी विभाग को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर विवाह रजिस्ट्रेशन को सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि 04 अक्टूबर,...

हाईकोर्ट ने CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उक्त याचिका में शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह CBI के वकील थे।सिंघवी ने तर्क दिया कि CBI द्वारा...