ICJS पर उपलब्ध आपराधिक मामलों के न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पोर्टल पर उपलब्ध आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है ताकि आरोपियों से संबंधित डेटा की सटीक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी कई डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास डेटा है जो पूरी तरह से अपडेट नहीं है।

अदालत ने कहा कि हार्ड कॉपी में रखे जा रहे आपराधिक डोजियर का रख-रखाव अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी ने वास्तविक समय के आधार पर डेटा साझा करना काफी आसान बना दिया है.

अदालत ने कहा, 'इस प्रकार, एक अद्यतन आपराधिक डोजियर बनाए रखने के लिए राज्य पर दायित्व का भी प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाएगा यदि डेटा को सिस्टम में सटीक रूप से फीड किया जा सकता है और पुलिस के पास उपलब्ध डेटा अदालतों को उपलब्ध कराया जाता है और इसके विपरीत।'

बयान में कहा गया है, 'जैसा कि एनआईसी के दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए रुख से स्पष्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाना है, इसलिए मौजूदा आदेश को सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के परियोजना प्रबंधन सदस्य को भेजा जाए ताकि इसे माननीय ई-समिति के समक्ष रखा जा सके।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब तक डेटा बेस को विधिवत सिंक्रनाइज़ नहीं किया जाता है और डेटा पूरी तरह से साझा नहीं किया जाता है, तब तक एससीआरबी डेटा के संबंध में विसंगतियों से निपटने के लिए 2021 में बनाए गए एसओपी का दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के समक्ष सभी आपराधिक मामलों में पालन किया जाएगा।

"न्यायालय ने आज एनआईसी की स्थिति रिपोर्ट और रुख पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि जब तक आईसीजेएस पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है और एससीआरबी डेटा पूरी तरह से सटीक नहीं हो जाता है, एसओपी का असर नंबर 1 है। ओबी 03/2021 दिनांक 21 जनवरी, 2021 का पालन सभी जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

खंडपीठ ने SCRB द्वारा बनाए गए ऑनलाइन आपराधिक डोजियर सिस्टम को अपडेट न करने के कारण 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्राप्त एक स्वतः संज्ञान आपराधिक संदर्भ का निपटारा किया।

मामले में, प्रणाली ने दिखाया कि आरोपी कई मामलों में शामिल था लेकिन आरोपी की स्थिति यह दिखा रही थी कि वह पुलिस या न्यायिक हिरासत में था।

तय किए जाने वाले प्रश्न थे कि क्या आपराधिक डोजियर प्रणाली को नियमित रूप से अपडेट करने में राज्य की विफलता किसी व्यक्ति को दिए गए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्या राज्य आपराधिक डोजियर को अच्छी तरह से बनाए रखने या अद्यतन रखने के लिए बाध्य है।

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि एससीआरबी और पुलिस आदेशों और निर्णयों से संबंधित जानकारी के स्वचालित अद्यतन की दिशा में काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, आईसीजेएस प्रणाली पुलिस के आपराधिक डेटाबेस के साथ स्वचालित रूप से समन्वयित नहीं है क्योंकि एससीआरबी की रिपोर्ट में विसंगतियां हैं और इस प्रकार, डेटा का समन्वयन आवश्यक है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एनआईसी वर्तमान में एससीआरबी के साथ मिलकर आईसीजेएस प्रणाली को पुलिस के आपराधिक डेटाबेस के साथ समन्वयित करने के लिए एक तकनीकी समाधान के निर्माण के लिए काम कर रहा है।

जुलाई में, खंडपीठ ने किसी भी विसंगति से बचने के लिए पुलिस के आपराधिक डेटाबेस के साथ आईसीजेएस प्रणाली को समन्वयित करने के लिए तकनीकी समाधान को अंतिम रूप देने के लिए कहा था।