आईएएस उम्मीदवारों की मौत | दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से उस दिन कोचिंग सेंटर के बाहर जलभराव के कारणों के बारे में पूछा, स्थिति रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से भारी जलभराव के कारण और 27 जुलाई को हुई बारिश के बारे में पूछा, जब पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।

न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ बिंदुओं पर एक पृष्ठ की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मौखिक रूप से यह कहा।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ चार व्यक्तियों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो उस बेसमेंट के सह-मालिक हैं, जहां कोचिंग सेंटर - राऊ का आईएएस स्थित था।

हाईकोर्ट ने निम्नलिखित बिंदुओं को संबोधित करने के लिए स्थिति रिपोर्ट मांगी - इतने भारी जलभराव का विशेष कारण क्या था, उस दिन (27 जुलाई) अन्य दिनों की तुलना में कितनी बारिश हुई थी, क्या कोचिंग सेंटर का गेट पानी को रोकने के लिए पर्याप्त था, क्या आसपास की अन्य इमारतों में भी पानी भर गया था, क्या इस इमारत का स्तर अन्य इमारतों की तुलना में कम था, जहां कोचिंग सेंटर स्थित था।

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या छात्रों के लिए कोई कोष बनाया गया है और उसे बताया गया कि एक अन्य कोचिंग सेंटर ने छात्रों के कल्याण के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाया है। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे कोष में योगदान देने के लिए तैयार हैं, जबकि स्पष्ट किया कि इससे इस मामले में जमानत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह योगदान छात्रों के कल्याण के लिए है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे इसमें योगदान देंगे।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "हम सभी इतने कठोर हो गए हैं, हम हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं...केवल जब त्रासदी होती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं।"

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि वे बेसमेंट के मकान मालिक हैं जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने मूल रूप से बेसमेंट को पहले के मालिक से खरीदा था "जिन्होंने सभी मंजूरी ले ली थी"।

वकील ने कहा, "अगर इसी तरह के दिनों में इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम नहीं हुआ होता, तो मेरे (याचिकाकर्ताओं) विचार के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। इस स्तर पर मेरी ओर से कोई भी धारणा बहस का विषय होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे बरी या बरी किया जाए, मैं मुकदमे में साबित कर दूंगा।"

ट्रिपल टेस्ट के संबंध में, वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न्याय से भागने की संभावना नहीं रखते हैं।

"चार भाई इस बात की जानकारी साझा कर रहे हैं कि जिस जगह को हमने किराए पर लिया है, वहां कुछ घटित होगा? इस पर बहस करना मुश्किल है। मानव शरीर के खिलाफ अपराध के लिए, जिसके तहत किसी भी तरह की गैर इरादतन हत्या आती है, मुझे किसी तरह की जानकारी होनी चाहिए," वकील ने कहा। उन्होंने कहा कि जमानत के चरण में वह केवल अदालत से यह देखने के लिए कह रहे थे कि क्या "प्रथम दृष्टया" मामला बनता है।

इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत की जा रही है, जिसमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) भी शामिल है और पिछले महीने हाई कोर्ट ने इसे दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया था।

इस बीच सीबीआई के वकील ने गवाहों के बयानों का हवाला दिया, जिसमें से एक ने कहा था कि "पानी का स्तर इतना अधिक था कि 30 सेकंड के भीतर पानी घुटनों के स्तर तक पहुंच गया और इसने निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया था"। सीबीआई ने अदालत को बताया कि घटना के दिन 58 मिमी बारिश हुई थी। सीबीआई के वकील ने आगे कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को जमानत दी जाती है, तो "संभावना है कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं" खासकर इस स्तर पर जब जांच अभी भी जारी है और स्वतंत्र गवाहों की जांच की जानी है।

मृतक छात्रों में से एक की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जांच पूरी होने तक याचिकाकर्ताओं को जमानत नहीं दी जा सकती है, उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर भवन उपनियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था, और यह याचिकाकर्ताओं की "जानकारी में" था कि बारिश के बाद "सड़क पर बाढ़ आती है" और "बाढ़ बेसमेंट में चली जाएगी"।

केस का शीर्षक: परविंदर सिंह बनाम सीबीआई और अन्य मामले